धनगढी । संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबिच दोहोरो झडप भयो । झडपमा १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । भोलिपल्ट भदौ ८ गते कर्फ्युका बिच थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ भन्दा बढी संरचनामाथि आगजनी भयो ।

थरुहट भूगोल मागको त्यो थरुहट आन्दोलन र ‘टीकापुर घटना’ आज पनि सबैको मानसपटलमा आलो घाउ जस्तै छ । सोही परिघटनाको स्मरण गर्दै ‘थरुहट थारुवान आन्दोलनकारी’हरू विद्रोह दिवस मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । 

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलाली, थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीलगायत सङ्घ सङ्गठनहरू टीकापुरमा विद्रोह दिवसको तयारीमा छन् । उनीहरू गाउँ–गाउँमा तयारी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलाली संयोजक माधव थारुले आफूहरुले उठाएको माग मुद्धाहरु सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनकै स्वरूपमा विद्रोह दिवस मनाउँदै आएको बताए ।

२०७२ ताका यहाँ २ परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अखण्ड पक्षधरको माग मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाइनुपर्ने र थरुहट पक्षधरको माग थारु बहुल क्षेत्रलाई थरुहट बनाइनुपर्ने थियो ।
अन्ततोगत्वा, कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई प्रदेश कायम गरियो । तर टीकापुर घटनापछि थरुहट आन्दोलनकारीहरुले राज्यबाट आफूहरूमाथि दमन र विभेद भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

के भन्छन् थरुहट नेता ?

थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले विद्रोह दिवस थरुहट आन्दोलनले उठाएका जायज मुद्दाको स्मरण र उठानको लागि मनाइने बताउँछन् । कसैको निहित स्वार्थ र घुसपैठले टीकापुर घटना घटाइएको बताउँदै उनले आउँदो दिनमा त्यस्ता घटना नघटुन् र समाजमा भाइचारा कायम गर्ने उद्देश्यले पनि दिवस मनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्का थरुहट नेता एवं मोर्चाका कैलाली संयोजक माधव थारुले राजनीतिक आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नभएसम्म थरुहटवासीमा कहिल्यै पनि अमनचैन हुन नसक्ने दाबी गरे ।  देशमा सदियौँदेखि थारु जातिलाई उत्पीडनमा पारिराख्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध र अधिकार प्राप्तिको लागि थरुहट आन्दोलन भएकोले सो आन्दोलनले थारु पनि देशको शक्ति हो भन्ने प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ । 

रेशम भन्छन्– संविधान संशोधन र टीआरसीमार्फत मुद्दा सम्बोधन हुने आशा छ’
थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनाको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित रेशमलाल चौधरीले टिकापुर घटना ‘टीकापुरका लागि कालो दिन’ भएको बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीले यो वर्ष थरुहट मोर्चा तथा राजबन्दीहरूकै संयुक्त ब्यानरमै कार्यक्रम गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको बताउँदै उनले संविधान संशोधनमार्फत आफूहरूको थरुहट मुद्दा पनि सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरे । साथै उनले हालै संघीय संसदबाट पारित टीआरसी विधेयकमा थरुहट र मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा निरूपण गर्न उल्लेख भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिने उद्देश्यले दिवस मनाइने बताए । 

त्यस्तै, थरुहट नेता कृष्ण कुमार चौधरी (कुन्दन) र होरीलाल चौधरीले विद्रोह दिवसको सार्थकता टीकापुर घटनाका बन्दीहरूको रिहाइको मागले मात्रै सार्थकता नपाउने बताए । 

आगजनि गर्नेलाई राज्यको संरक्षणः होरीलाल चौधरी

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य समेत होरीलाल चौधरीले टीकापुर घटनाको एक पाटो भदौ ८ गतेको घटनालाई राज्यलपक्षले नजरअन्दाज गर्दै आएको बताए ।  सेना र प्रहरीकै संरक्षण थारु समुदायका ८३ घर, टहरा, पसल, एफएममा आगजनि गरिएको बताउँदै उनले त्यसमा संलग्नहरुलाई हालसम्म कानुनी कारवाहीमा नल्याएको गुनासो गरे । 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कुन्दनले थारु मुक्ति मोर्चामार्फत पनि विद्रोह दिवसलाई थारुवान प्रदेश प्राप्तिको मुद्दाको रूपमा हेरेको बताए ।  तर संविधान संशोधनको नाममा जनआन्दोलन र जनयुद्धको जगमा प्राप्त उपलब्धि मास्ने काम भए त्यसविरुद्ध खबरदारी गरिरहने उनको भनाइ छ । 

सरकारले टीकापुर घटनापछि तराई–मधेशमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले १४ महिनापछि २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले  हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यले अन्याय गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।