काठमाडौँ ।

–कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले १८ वर्षदेखि संशोधन हुन नसकेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा पुगेको छ ।

–प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफाबार छलफल सुरु गरेको छ ।

–संसदीय सुनुवाइ समितिले केही दिन अघि निर्वाचन आयोगको सदस्यका लागि सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानलाई अस्वीकार गर्यो । समितिले १८ देशका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।

–सार्वजनिक लेखा समितिले व्यापारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बिचमा वर्षौंदेखि जारी विवादको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा छानबिन थालेको छ । लेखा समितिको यो दोस्रो पटकको छानबिन हो ।

यी उदाहरणले ‘मिनी संसद्’ भनेर समेत चिनिते संघीय संसदीय समितिका पछिल्ला सक्रियतासँग सम्बन्धित हुन् ।

संघीय संसदमा तल्लो सदन र माथिल्लो सदन गरी १६ समिति छन् भने दुई समिति संयुक्त छन् । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । तर त्यतिबेला संसदीय समितिहरू क्रियाशील थिएनन् । दलहरूबिच समितिको भागबण्डा नमिलेका कारण पनि संसदीय समिति निष्क्रिय थिए । 

यी समितिले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, संसदमा आएका विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, त्यसमा आवश्यक थपघट गर्नेजस्ता काम गर्दछन् । तर समितिहरू सक्रिय नहुँदा न विधेयक राम्रो हुनसक्छ, न त सरकार नै जबाफदेही हुन्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले असन्तुष्टि राख्ने कुरा जायज भएको तर पछिल्ला दिनमा समिति सक्रिय भएको दाबी गरे । उनले विगतमा केही समय विविध कारणले सक्रिय हुन नसके पनि अहिले समितिहरू चलायमान भएको दाबी गरे ।

‘हामी त काम गरिरहेका छौँ । समितिले विधेयक टुङ्ग्याउनेदेखि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइरहेको छ,’ उनले भने । 

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको करिब ६ महिनापछि संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाएका थिए । यही कारण पनि विगतमा समितिहरू सक्रिय हुन नसकेको संसद्का कर्मचारीहरूको तर्क छ ।

संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले समितिहरू सक्रिय भएर कानुन निर्माणदेखि आफ्नो विभिन्न जिम्मेवारीमा लागिरहेको दाबी गरे ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङको अनुभवमा समितिहरू अझै पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । गुरुङले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने समितिहरूको सक्रियता वा निष्क्रियताले नै सिङ्गो संसदमात्र नभई सरकारको पनि प्रभावकारिता फरक पर्ने दाबी गरे ।

उनले समितिहरूको सक्रियताले सरकारलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई कानुन कार्यान्वयनदेखि अन्य दायित्वसम्म सम्झाउन झकझक्याउने बताए ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनाउन बाँकी  छ । यस्ता आवश्यक कानुन तत्कालीन बनाउन समितिको सक्रियता अपरिहार्य हुने उनको बुझाइ छ । तर, सरकारले विधेयक तयार नपार्दा पनि समितिहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने उनले बताए ।

सरकारले संसद् सचिवालयमा केही विधेयकमात्र दर्ता गरेको छ । यही कारणले सिङ्गो संसद् नै ‘बिजनेस’ विहीन भइरहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन र सरकारले गरेका कामहरूबारे संसदीय समितिले नै छलफल चलाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । ‘विद्यमान कानुनहरू के कस्ता छन्, यी कुरा हेर्ने जिम्मा समितिको हो । तर समिति नै सक्रिय हुन सकेन भने सवैतिर निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने ।

तर महासचिव पाण्डेयका अनुसार पछिल्ला दिनमा हरेक दिन तीनदेखि पाँच वटा समितिको बैठक बसेको छ । समितिहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्न थालेको र सरकारले विधेयक दर्ता गराउने क्रम बढाएपछि समितिको सक्रियता अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले नै पर्याप्त विधेयक संसदमा नपठाएका कारण पनि समितिहरू निष्क्रियजस्तो देखिएको उनको विचार छ ।

२० महिनापछि दुई समितिमा सभापति चयन

निर्वाचन भएको करिब २० महिनापछि संघीय संसद्का संयुक्त दुई समितिले नेतृत्व पाएका छन् । साउन ३२ गते संघीय संसद्का दुई संयुक्त समितिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेका हुन् ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापतिमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरे र संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भएका छन् । यसअघि ती समितिको सभापतिमा भागबण्डा नमिल्दा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्दै आएका थिए । नवनिर्वाचित सभापतिद्वयले सभामुख देवराज घिमिरेबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर काम सुरु गरेका छन् ।

संघीय संसदमा हाल रहेका १६ वटा विषयगत समितिमध्ये १५ वटा समिति २०८० वैशाख १५ मा गठन भएका थिए ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति भने गठन नै हुन सकेको थिएन ।