काठमाडौँ । कृष्णमूर्ति जी महाराज भनेर चिनिने विजय भण्डारीलाई प्रहरीले पशुपतिनाथमा धरपकड गरेको घटनाबारे छानबिन सुरु भएको छ । साउन ३२ मा पशुपतिमा कोटिहोम सकेर होटल जान लागेका कथाबाचक कृष्णमूर्ति जी महाराजलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा खटिएका प्रहरीले धरपकड गरेका हुन् । 

तर, उनका भक्तहरूको अवरोधपछि प्रहरी अधिकृतहरू उनलाई गिरफ्तार गर्नबाट पछि हटे । आफूलाई ‘महाराज’ दाबी गर्ने भण्डारीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लिएको ‘पुलिस रिपोर्ट’ बारे सोधपुछ मात्र गर्न खोजेको प्रहरीको दाबी छ । आफ्नै हेड्क्वार्टरले दिएको रिपोर्टबारे सेवाग्राहीसँग सोधपुछ गर्न खोज्नु प्रहरीको ‘केटाकेटीपन’ देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘नक्कली भन्ने लागेर सोधपुछ गर्न गएका थियौँ ।’ 

काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले महाराजको ‘पुलिस रिपोर्ट’को प्रतिलिपि पाएपछि इन्स्पेक्टर वाङ्गेल लामाको नेतृत्वको टोली पशुपतिमा पठाएका हुन् ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको पार्किङ्ग स्थलमा भएको ‘विवाद’ले उग्ररुप लिएपछि प्रशासन पछि हटेको छ । शनिबार दिनभर महाराज पक्ष र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको बिचमा छलफल भएपछि छानबिन समिति बनाएर घटना मत्थर पार्न खोजिएको छ ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने र त्रुटि देखिए मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीसँग छ । तर, हिन्दु धर्म पक्षधरहरूले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएसँगै स्थानीय प्रशासन पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् । भण्डारीले गलत विवरण पेस गरेर ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र’ लिएको देखिएमा किर्ते मुद्दा चलाउने अधिकार भएपनि छानबिन समिति बनाएर थामथुम पार्न खोजीको छ ।

कथाबाचक विजय कृष्णमूर्तिसँग सामान्य सोधपुछ मात्र गर्न खोजिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘उहाँले लिएको चारित्रिक प्रमाणपत्र र प्रहरीको सिआरएस सिस्टममा फरक रेकर्ड देखिएको भन्ने विषय थियो ।’ 

तर, पक्राउ गर्नु नपर्ने विषयमा प्रहरीले किन धरपकड गरेको थियो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वको छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ । छानबिन समितमा डीएसपी गंगा पौडेल, सशस्त्रका डीएसपी प्रमोद राय, पत्रका गोविन्द चौलागाई र अधिवक्ता सचितानन्द काफ्लेसहित ७ जना छन् । 

छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कारणबारे प्रजिअ बस्नेत भन्छन्, ‘घटना शान्ति सुरक्षासँग जोडिएपछि छानबिन समिति बनायौँ ।’ 

पशुपतिनाथ मन्दिरको पार्किङमा कृष्णमूर्ति पक्षका विप्लव खड्का र सोम शर्माले भिडलाई भड्काएको आरोप छ । त्यसदिन खड्कालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले पछि रिहा गरेको थियो । 

पुलिस रिपोर्टबारे अनुसन्धान 

प्रहरी हेड्क्वार्टरको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत चालचलन शाखाले नागरिकलाई ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र’ दिन्छ । प्रमाणपत्र दिनुअघि फौजदारी अभिलेख प्रणाली (सिआरएस)मा रिपोर्ट लिन चाहनेको अपरात तथ्यांक हेरिन्छ ।

१ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नेहरुको रिपोर्टमा सो विवरण उल्लेख गरिँदैन । अर्थात ‘क्लियर’ भनेर रिपोर्ट आउँछ । तर, कृष्णमूर्ति काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाले २ वर्ष ६ महिना जेल बसेर निस्केका थिए । प्रहरी रिपोर्टमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन । उनले कसरी त्यस्तो ‘क्लियर’ रिपोर्ट लिए भन्नेबारे काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

२०७१ भदौ ७ मा पक्राउ परेका कृष्णमूर्ति २०७३ चैतमा जेलबाट रिहा भएका हुन् । अदालतले मागेको जरिवाना रकम ढिलो बुझाउँदा उनी २६ दिन धेरै समय जेलमा बसेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । फैसला अनुसार उनले ८१ लाख ८५ हजार बिगो जरिवाना बुझाएर जेलमुक्त भएका हुन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लिएको रिपोर्टबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । जेल बसेर निस्कनेहरुलाई रिपोर्ट दिनुअघि चालचलन शाखामा नै बोलाइन्छ । अनि, अदालतको फैसला र लगतकट्टा विवरण हेरेर मात्र रिपोर्ट दिइन्छ ।

प्रमाणपत्र उनले २०८१ जेठमा लिएको भेटिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘प्रमाणपत्रमा कसरी क्लिनचिट उल्लेख भएर आएको रहेछ भन्नेबारे छानबिन थालेका छौँ ।’ 

सिआरएस शाखाका प्रहरी कर्मचारीको ‘मिलेमतो’मा उनले प्रहरी रिपोर्ट लिएको आशंका छ । 

कृष्णमूर्तिको मुद्दा श्रृङ्खला  

कृष्णमूर्ति पहिलो पटक मात्र विवादमा आएका होइन । उनी एक दशकदेखि नै प्रहरी हिरासतमा पुग्दै र छुट्दै आएका थिए । गुल्मी स्थायी घर भएका उनी यसपटक फेरि विवादमा आएका छन् । 

–कृष्णमूर्ति जी महाराज भनेर चिनिएका विजय भण्डारी २०७१ भदौमा काठमाडौँबाट पक्राउ । 

–२०७१ असोज ६ गते पुर्पक्षका लागी कारागार चलान । 

–काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रताप केसीले २०७३ मंसिर ६ मा भण्डारीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र ८१ लाख ८५ हजार बिगो जरिवानाको फैसला गरे । 

–२०७३ चैत १२ मा कैद भुक्तान गरेर रिहा । त्यसपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन ।  उच्चबाट २०७५ मंसिर ११ मा जिल्लाकै सुरु आदेश सदर । 

–वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २०७५ जेठ २७ मा उनलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख ५० हजार बिगो जरिवाना ठहर । फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कृष्णमूर्तिको पुनरावेदन ।