पटकपटक निर्वाचनको मिति सर्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुने छाँटकाँट छैन । आज मतदाता नामावली आउला र चुनावी कार्यतालिका पनि सँगै आउला भनेर पत्रकारले बाटो हेरेको महिनौँ भइसक्यो । पत्रकारले त चुनाव हुन्छ भनेर पत्याउनै छोडिसके, बाहिरबाट महासंघलाई नजिकबाट हेर्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ— पत्रकारको चुनाव पनि हुन्छ र ? 

यसो भनिरहँदा पनि नेतृत्वमा बसेका कसैलाई लाज नलाग्न सक्छ तर समग्र महासंघको इतिहासका लागि र अबको निर्वाचनबाट नेतृत्व लिन्छु र पत्रकारको पक्षमा केही गर्छु भन्ने सोच भएकाका लागि भने यो विडम्बनाको विषय हो ।

सांसदले कुन दिन बैठक छ कि छैन भन्ने पहिले नै प्राप्त तालिकाबाट थाहा पाउँछन् भने पत्रकारले आफ्नो चुनाव कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउन सकेका छैनन् । 

निर्वाचन गराउनुपर्ने समयभन्दा पनि पछि महाधिवेशन गरेको महासंघले दुईपटक त निर्वाचनको मिति नै तोकिसकेको थियो । निर्धारित मितिमा चुनाव नभएपछि एकातिर चुनावमा जान्छौँ भन्ने पत्रकार पनि निराश भएका छन् भने अर्कातिर महासंघको गरिमा र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । गत वैशाख २१ गते भएको महासंघको महाधिवेशनले जेठ २६ गते निर्वाचनको मिति तोकेपछि उत्साहित भएका पत्रकार त्यो समयमा चुनाव नहुँदा थोरै सेलाएका थिए । त्यसपछि घोषणा गरिएको असार २२ गतको अर्को मितिमा पनि त्यस्तै भएपछि एकपछि अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने दायित्व नेपाल पत्रकार महासंघको हो । उसले बनाएको तालिकाका आधारमा निर्वाचन हुने हो । निर्वाचनका लागि पहिलोपटक मिति घोषणा हुँदाचाहिँ चुनाव हुन्छ भन्ने धेरैलाई अनुमान थियो, त्यतिबेला किन र के कारणले भएन कसैले जवाफ दिन सकेनन् । त्यसपछि फेरि असार २२ गतेचाहिँ पक्का निर्वाचन हुन्छ भनियो । केन्द्रको उम्मेदवार दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन राति नेपाली कांग्रेसनिकट पत्रकारको संगठन नेपाल प्रेस युनियनले केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाइदिएपछि निर्वाचन प्रभावित भयो । युनियनले केन्द्रसँगै प्रदेश र जिल्लामा पनि ताला लगाउन आफ्नालाई आदेश दिएको थियो । जसरी भए पनि निर्वाचन गर्ने र युनियनले लगाएको तालाबन्दीलाई बेवास्ता गरेर पेलेरै जाने पनि नभनिएको होइन, तर महासंघ र राजनीतिसँगै जोडिएकाले त्यो सम्भव थिएन र भएन पनि । निर्वाचन समितिका केही व्यक्तिमाथि केन्द्रीय कार्यालयमा केहीले हातपात पनि गरेका थिए असार १५ गते । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको हो, उसले आफ्नो खुसीले केही निर्णय पनि गर्न नसक्ने भएकाले समितिमाथि आइलाग्नु, झम्टिनु वा दबाब दिनु राम्रो पाटो होइन । युनियनले पनि के कारणले निर्वाचन हुन नसक्ने प्रस्ट रूपमा भन्न सकेन । भित्री कुरा जे भए पनि उसले आफूनिकट धेरै पत्रकारको नाम सदस्यबाट हटाइएकाले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने स्पष्टीकरण दियो । आफ्ना क–कसको नाम काटिएको हो र उनीहरू साँच्चै पत्रकार हुन् कि होइनन् भनेर उसले पनि भन्न सकेन । त्यतिबेला राजनीतिक समीकरण अर्कै थियो ।

पत्रकारको निर्वाचन र राजनीतिलाई सँगै लिएर हेर्दा युनियन त्यतिबेला एक्लै थियो, उता दुईवटा शक्तिशाली पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पत्रकारहरू सँगै थिए । उनीहरू गठबन्धनमा भएकाले आफूहरूले सजिलै जित्ने दाबी गरेका थिए । हारिन्छ भन्ने डरले नै युनियनले निर्वाचन भाँडेको दाबी गर्नेको संख्या पनि कम थिएन । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल युनियनका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष, धेरै जिल्लामा र प्रदेशमा युनियनकै नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि कसरी युनियनका मानिसको नाम काटियो भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । त्यतिबेला एमालेनिकट प्रेस चौतारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट प्रेस सेन्टर मिलेकाले आफूहरूका पत्रकारको नाम काटिएको युनियन पक्षको दाबी छ । आफूअनुकूलको राजनीति हुँदा निर्वाचन गर्न सबैले हतार गर्ने र हारिन्छ भन्ने निश्चितजस्तो भएपछि जसरी भए पनि निर्वाचन भाँड्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताले महासंघको निर्वाचन प्रभावित भएको छ । निर्वाचनको मुखमा सदस्यता शुद्धीकरण अभियान चलाइनु निर्वाचन नहुने अर्को प्रमुख कारण हो भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यता शुद्धीकरण समितिले पाएको जिम्मेवारी सजिलै ढंगले वहन ग¥यो भन्ने आधार पनि छैन । आफ्ना मान्छेलाई जस्तो अवस्थामा भए पनि राख्ने र फरक विचार तथा आस्था भएका पत्रकारको नाम छानीछानी काट्ने जिम्मेवारी शुद्धीकरण समितिको भएजस्तो देखियो । सदस्यता पाउनुपर्ने योग्यता पुगेकाले सदस्यता पाउनुपर्ने र नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने उसको अधिकार हो तर राजनीतिक रूपले हेरिँदा विषय झन्झटिलो र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन किन हुन सकेन, अहिलेसम्म महासंघले जवाफ दिन सकेको छैन । एकले अर्कालाई दोष लगाएर महासंघको नेतृत्व उम्कन खोजिरहेको छ । अहिले निर्वाचन गर्न ढिलो भइसकेको छ । अब अझै केही महिनापछि सार्दा पनि निर्वाचन भइहाल्छ भन्ने बलियो आधार छैन । निर्वाचन समितिले सदस्यताको टुंगो लागेपछि निर्वाचन कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि निर्वाचन गराउने भनेको छ । महासंघले भने कार्यतालिका घोषणा गर्दै जाने र नमिलेका कुरालाई पछि मिलाउँदै जाने भनेर समितिलाई हल्का जवाफ दिँदै आएको छ । 

निर्वाचन समितिले महासंघ र पार्टीनिकट पत्रकार संघ–संगठनले मतदाता नामावलीमा सही गरेर ‘अन्तिम नामावली यही हो’ भनेर प्रमाणित नगरुन्जेलसम्म निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अडान लिएको छ । निर्वाचन के कारणले हुन सकेन भनेर न त महासंघले न त कुनै पनि पार्टीनिकट पत्रकारका संघ संगठनले भन्न सकेका छन् । हुन त महासंघ र पत्रकार संगठनको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ, उनीहरूको बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्ने छाँटकाट ल्याएको छैन, त्यसैले पनि आज पनि बैठक बसे अरे भन्दा पनि किन बसेका रहेछन् ? निर्वाचन नगर्नेले बैठक बसिरहनुको अर्थ के छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बन्दै गएको छ ।

तीनवर्षे कार्यकाल रहेको महासंघको यो नेतृत्तले २०७८ सालको वैशाखको पहिलो सातादेखि कार्यभार सम्हालेको थियो । उनीहरूले तीन वर्ष कटाएर पनि चार महिना बिताइसकेका छन् । यही अवस्थालाई हेर्दा यो नेतृत्वको कार्यकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो र उनीहरूलाई आफूलाई मात्र पदमा टिकाइरहने हुन् भन्ने आशंका सुरु भएको छ । महासंघले सक्रियता देखाएर सबै पत्रकार संगठनलाई विश्वासमा नलिँदासम्म निर्वाचनको वातावरण बन्ने सम्भावना छैन । कुनै पनि पत्रकार संगठनले असहमति जनाएको खण्डमा पनि निर्वाचन हुने वातावरण बन्दैन । पार्टीनिकट पत्रकार संगठनभित्र देखिएको गुटको राजनीतिले पनि निर्वाचनलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । एक पक्षले टिकट पाउँदा अर्को पक्षले असहयोग गर्छु भनेर धम्क्याउने चलन नयाँ होइन । जित्न सहज भएका बेला उम्मेदवार हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने र हारिन्छ जस्तो लाग्न थालेपछि ‘यसपटक अरुलाई पनि मौका दिनुपर्छ, मलाई पटकपटक धेरै पद भयो’ भनेर हारबाट भाग्नेहरूको संख्या पनि यहाँ कमी छैन । 

पत्रकारको उम्मेदवार छान्ने जिम्मा पत्रकारको हो । कुनै पनि संघ–संगठनले सतहसम्म पुगेर को उम्मेदवार बनाउँदा राम्रो होला, कसले जित्ने सम्भावना बढी होला भनेर कसैसँग अन्तक्र्रिया गरेका छैनन् । संगठनको नेताको चाकरी गर्ने, त्यहाँबाट टिकट पाउने सम्भावना नहुँदा पार्टीका नेतासँग हारगुहार गर्दै टिकट लिने प्रयास गर्नु राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको छ । पार्टीका नेताले टिकट दिँदा ‘ग्राउन्ड’मा को बलियो छ र कसले अरुका पनि मत प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने कहिले पनि कसैले लेखाजोखा गर्ने गरेको छैन । पहिले पराजितले यसपटक जसरी पनि जित्छु भन्ने र अहिले पदमा भइरहेकाले पहिले पनि जितेँ, त्यसैले यसपटक पनि जित्ने भएकाले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गर्ने गर्छन् । पद थोरै हुँदा कसलाई टिकट दिने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । पार्टी मात्र होइन त्यसभित्र मौलाएको फरक फरक गुटको व्यवस्थापन गर्न पत्रकार संगठनलाई अर्को चुनौती बनेको छ ।

अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्छु र जित्छु भन्नेका लागि निर्वाचन छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । अर्कोतिर अवस्था कमजोर भएकाहरू निर्वाचन बिथोल्न जस्तोसुकै प्रयास गर्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा सदस्यता विवाद देखाउँदा सबैलाई निर्वाचन बिथोल्न सजिलो भएको छ । पत्रकार संघ–संगठनले आफूले जसरी पनि जित्नुपर्ने भएकाले केहीलाई पत्रकार बनाएर नाम समावेश गरेको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । उनीहरू पत्रकार हुन् कि होइनन्, पत्रकारिताका कुनै कर्म गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने छानबिन गर्ने कुनै निकाय नै छैन । अहिले त आफूलाई मतदान गर्ने जस्तो लाग्यो भने उही वास्तविक पत्रकार हुने गरेको छ । आफू वा आफ्नो पक्षलाई मतदान गर्दैन भन्ने लाग्यो भने खेदीखेदी नाम काटिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । 

पत्रकार महासंघ पत्रकारको संस्था कि अरु कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने थलो हो भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक भएको छ । पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने हो, पत्रकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा शंका छैन तर कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको पछि लागेर पत्रकारहरू पनि पार्टीकै कार्यकर्ताजस्ता हुनु दुःखद विषय हो । पार्टीनिकट हुनु उनीहरूको बाध्यता पनि हुन सक्छ, उनीहरूले भोलि अवसर लिनका लागि ‘च्याँखे’ थापेको हुन सक्छ तर पत्रकारिताको मूल मर्म र सिद्धान्तलाई बिर्सेर पार्टीकारिता गर्नु दुर्भाग्य बनेको छ ।

अबको विकल्प के हुन सक्छ र निर्वाचन कहिले होला भन्ने टुंगो छैन । दुईवटा प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार चलाएकाले प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठुलो पार्टी सरकारबाट बाहिर छ । उसको पत्रकार संगठन पनि एक्लै निर्वाचन लड्छु भन्दै आएको छ । दुईवटा पत्रकार संगठन मिलेर जाँदा उनीहरूले जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर अनुमान गरिनु अचम्मको विषय होइन । गठबन्धन हुँदैमा पार्टी लाइनका सबै मत आउँछन् कि आउँदैनन्, योग्य उम्मेदवार कोही अरु उठ्यो भने उसले मत पाउँछ कि पाउँदैन ? यहाँ एकपछि अर्को शंका सुरु भएको छ । पत्रकारहरू सिधै राजनीतिमा जोडिँदा व्यावसायिक पत्रकारलाई निर्वाचन जित्न गाह्रो छ, तर यसो भन्दैमा यसअघि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका कसैले पनि निर्वाचन नजितेको भने होइन । पार्टीगत आधार त एकातिर छँदै छ त्योसँगै व्यक्तिगत सम्बन्ध, उम्मेदवारको लोकप्रियता र उसले मतदाता तथा पत्रकारलाई गर्ने व्यवहार पनि निर्णायक हुन्छ । हार्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा जान्छु भन्ने जसको पनि आँटलाई मान्नैपर्छ । निर्वाचन हुने निश्चित भएको खण्डमा कुनैले पनि बहानाबाजी नगर्लान् र जस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनमा भाग लिएलान् भन्ने लाग्न छाडिसकेको छ ।

अहिले नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीको गठबन्धन छ । चौथो अवस्थामा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको पत्रकार संगठन समाजवादी प्रेस संगठन अहिलेको अवस्थामा प्रेस सेन्टरसँग निकट छ, किनभने सेन्टरको ‘माउ पार्टी’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र समाजवादी प्रेस संगठनको ‘माउ पार्टी’ पनि सरकारबाहिर छन् । कसको नीति, सिद्धान्त र विचार के भन्दा पनि गठबन्धन कसको हो र मतदान कसलाई गर्नेभन्दा बाहेक पत्रकारवृत्तमा अरु छलफल पनि हुने गरेको छैन । उम्मेदवार बन्छु भन्नेले पनि किन उम्मेदवार बन्ने र जितेपछि के गर्छु भनेका छैनन् ।  किनभने उनीहरूलाई मतदातासँग जाने र संवाद गर्ने फुर्सद नै छैन, उनीहरूको मुख्य दाउ कसरी कसलाई फकाएर टिकट लिने भन्ने मात्रै छ, त्योभन्दा पर सोच्न उनीहरूलाई फुर्सद छैन । 

महासंघलाई सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी साझा बनाउने हल्ला पनि बाहिर आएको छ । पाउनेले सहमतिमा ठुलै पद लिन पाए हुन्थ्यो भन्छ, दिनेले सबैभन्दा सानो पद दिएर फकाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ, त्यसैले यो प्रक्रिया पनि व्यावहारिक बन्ने देखिँदैन । सरकार जसको भए पनि महासंघमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरौँ, जसले जिते पनि हारे पनि पत्रकारले जित्ने हो भन्नेमा कोही सकारात्मक छैनन् । एउटा संगठनले अर्को संगठनको अस्तित्व नस्विकार्ने र उसलाई कुनै पनि हालतमा भागबन्डामा आफूसँग ल्याउन नहुने अडान पनि निर्वाचनका लागि बाधक बनेको छ । 

गठबन्धन गर्दा कसले ठुलो भाग पाउने भन्ने लडाइँ भइरहँदा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नु उपयुक्त विकल्प बनेको छ । एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा अर्को संगठनले मतदान नगर्ला कि भन्ने शंकाको भारी बोक्नुपरेन । कसैलाई लाग्न सक्छ, यो सरकार धेरै टिक्दैन र पछि अर्को समीकरण हुन्छ, अनि मात्रै चुनाव गरौँ, तर त्यतिबेला एक्लो भएकाले निर्वाचन भाँड्ने जुनसुकै जुक्ति अपनाउने पक्कापक्की छ । गठबन्धन गर्दा पनि अर्को संगठनले मतदान गर्छ भन्ने बलियो आधार फेला नपर्नुले पनि निर्वाचन बिथोलिँदै आएको छ । 

सधैँ अस्तव्यस्त भएको भनेर पत्रकारले समाचार लेखिरहने संघीय संसद् त पहिले नै तालिका बनाएर त्यस अनुसार सञ्चालन हुन थालिसकेको छ । सांसदले कुन दिन बैठक छ कि छैन भन्ने पहिले नै प्राप्त तालिकाबाट थाहा पाउँछन् भने पत्रकारले आफ्नो चुनाव कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउन सकेका छैनन् । सरकार जसको होस् वा गठबन्धन जोसुकैबिच होस्, त्यतातिर मतलब नगरी हरेक तीन वर्षको यो मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर त्यसअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्ने हो भने पत्रकार महासंघको इज्जत पनि बच्थ्यो । पत्रकारले पनि पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार आफूलाई तयारी गर्ने अवसर पनि पाउँथे । 

निर्वाचनको अन्योलता बढ्दै जानुमा महासंघको नेतृत्व तथा पदाधिकारी प्रमुख दोषी छन् । उनीहरू आफूलाई अनुकूल नभएसम्म निर्वाचन गर्नै चाहँदैनन् । यति मात्र होइन, पत्रकारको पक्षमा लाग्छौँ र गर्छौं भन्ने पार्टीका पत्रकार संगठन पनि योबेला कमजोर र लज्जित भइसकेका छन् । बाहिर बाहिर चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ तर यो मितिसम्म निर्वाचन भएन भने थप दबाबका कार्यक्रम यी हुन्छन् र जसरी पनि निर्वाचन गराएर छाड्छौँ भन्न कसैले सकेका छैनन् । पत्रकारले अरुको खबरदारी गर्नुपर्ने हो, कसैले गलत काम गरे त्यस्तालाई सचेत गराएर सही बाटोमा हिँड्नका लागि बाध्य बनाउने हो, तर त्यस्तो मुख्य भूमिकामा रहेको पत्रकार महासंघको निर्वाचन नै अन्योलमा पर्नु भनेको समग्र पत्रकार र पत्रकारिताका लागि लज्जाको विषय हो । अरुको निर्वाचन समयमा नहुँदा अनेक आरोप लगाएर यस्तो र त्यस्तो भयो भन्ने पत्रकार आफ्नो निर्वाचन समयमा नहुँदा अन्योलमा परेका छन्, ‘निर्वाचन गराइदेऊ न’ भन्दै महासंघ र पार्टी पत्रकारलाई बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य बनेको छ ।