काठमाडौँ । गत बुधवार ललितपुरको एकान्तकुनास्थित पानीजहाज कार्यालयमा हामी पुग्दा साढे ११ बजिसकेको थियो । त्यहाँ ३ जना कर्मचारीहरुमात्रै आफ्नो कार्यकक्षमा थिए । रजिस्टार प्रेमकुमार सिंहको उपस्थिति हुने अत्तोपत्तो थिएन । उता सूचना अधिकारी तथा मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधानको कुर्सी पनि खाली थियो । 

कार्यालयमा सुरुमा सरकारले १६ जना कर्मचारी हुने गरी मापदण्ड तयार गरेको थियो ।  जसमध्ये २ जना कर्मचारी केही महिनादेखि सरुवा हुँदा सङ्ख्या घटेको छ । पछि थप गरेको १८ जना कर्मचारीको मापदण्ड तयार छ । तर अहिले १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । 

त्यहाँ भएका एक महिला कर्मचारीलाई हामीले सोध्यौँ, ‘यहाँ सरहरु  कतिबेला आउनुहुन्छ ?’  ‘प्रेम सर हिजो बिदामा हुनुहुन्थ्यो । आज कहीँ मिटिङ भएर होला आउनु भएको छैन, सधैँ टाइममा आउनु हुन्थ्यो,’ सर सरलाई फोन गरिदिनुस् त,’ हत्त न पत्त एक महिला कर्मचारीले भनिन् अर्का कर्मचारीलाई अह्राउँदै भनिन् ।   

ती कर्मचारीले पहिला रजिस्टार सिंहलाई फोन लगाए उनको फोन उठेन । त्यसपछि सूचना अधिकारी प्रधानलाई  फोन लगाए र भने, ‘सर आउँदै हुनुहुन्छ एकैछिन पख्नोस्।’ १५ मिनेटपछि प्रधान हस्याङफस्याङ हुँदै आइपुगे  र भने ‘अफिसको राजस्व बुझाउनुपर्ने काम थियो । जामले गर्दा पनि आज अलि ढिला भयो ।’ 

त्यसपछि आफ्नो कार्यकक्षमा बसे र कार्यालयले हालसम्म भए गरेका कार्यविवरणबारे सुनाउन थाले । 

‘हामी कार्यालयमा यतिकै बसेका छैनौँ, काम गरिरहेकै छौँ । हामीले यो अवधिमा नेपालका ठुला नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गयौँ । यो पानीजहाज कार्यालय भनेको आन्तरिक जलयानहरु तथा बाह्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन हुने समुन्द्रमा सञ्चालन हुने जलयानहरुको नियमन मात्र गर्ने काम  हो । नियमन गर्ने नीति नहुँदा त्यही पनि काम भएको छैन । मान्छेहरूलाई लाग्ला पानीजहाज ल्याएन । तर नेपाल सरकार आफैँले खरिद गरेर जहाजै राखेर सञ्चालन गर्ने चाहिँ होइन,’ उनले भने । 

निजी तथा विदेशी जुनसुकै  कम्पनीले  नेपालमा दर्ता गरेर नेपालको झन्डा राखेर चलाउन सक्ने बताए ।  तर नेपालमा दर्ता गरेर अन्य विदेशी संस्था राख्न नपाइने उनी बताउँछन् ।  

‘नेपाली नागरिकले खरिद गरोस् या विदेशी नागरिकले त्यो नेपालमा दर्ता भएको र नेपाली दर्ता नम्बर सहित नेपालको झन्डा अङि्कत पानीजहाज भन्न खोजिएको हो। तर सरकार आफैले खरिद गरेर पानीजहाज चलाउने योजना भने होइन,’ उनले भने ।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले नेपालको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजनालाई उच्च महत्त्व दिएका थिए। उनै ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा छन् भने उनले रेल र पानीजहाजको कुरा गर्न छाडेका छैनन् । 

ओलीले नै महत्त्व दिएको कारण २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना भयो। उक्त कार्यालयको उद्घाटन गर्दै त्यतिबेला ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाजको टिकट कहिले पाइन्छ भनेर केही महिना हामीलाई जिस्काउलान् तर केही महिना पर्खनुस् टिकट पाइन्छ ।’

आन्तरिक जलमार्ग र समुन्द्रसम्म पहुँच हुने तथा समुन्द्रमा नेपाली झन्डा भएको पानीजहाजको सञ्चालन मार्फत देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगायतबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो । तर सो लक्ष्यअनुसार कार्यालयले कार्य भने खासै गरेको देखिँदैन । 

२०७६ साल पुस ७ गते ‘क्रुज सिप’ (मोटरबोट)को नारायणी नदीमा ‘टेस्ट ड्राइभ’ गरिएको थियो । त्यसयता नारायणी लगायत नेपालका विभिन्न नदी तथा तालहरूमा सञ्चालनमा आएका छन् ।  

तर पानीजहाज नै भने सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।  

बजेट नभएर पनि होइन। सरकारले पानीजहाज कार्यालयको लागि  बर्सेनि पर्याप्त बजेट छुट्याउँदै आएको पाइएको छ ।

चालु वर्ष पानीजहाज कार्यालयलाई १५ करोड बजेट 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पानीजहाज कार्यालयलाई १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि  १३ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा पनि सरकारले पानीजहाज कार्यालयको लागि चालू वर्षको हाराहारीको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च र २ करोड ३४  लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको संशोधित अनुमान रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले उक्त कार्यालयका लागि ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये  १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यस्तै सो अवधिमा १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । 

६ वर्ष अध्ययनमै बित्यो 

२०७५ सालयता करिब ६ वर्षमा कार्यालयले नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । कर्णाली नदीमा गर्‍यौँ, सुनकोशी, कोशी, नारायणी, कर्णाली, काली गण्डकी लगायतका  ठुला नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको प्रधानको भनाई छ । 

‘यो बिचमा हामीले नेपालमा भएका आन्तरिक जलमार्गहरूमा के छ त ? नेपालका ठुला नदीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न सम्भावना कति छ भन्नेबारे हामीले बिचमा अध्ययन गर्‍यौँ,’ उनले भने । 

कार्यालयले कर्णालीमा ११५ किलोमिटरको खक्रोला–खिमडी खण्डमा जलयान सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । कालीगण्डकीमा ९५ किलोमिटरको राम्दी–देवघाट खण्ड, कोशीमा ७५ किलोमिटरको चतरा–तुम्लिङटार, नारायणीमा ८५ किलोमिटरको देवघाट गण्डक खण्ड, राप्तिमा सिक्टा–भालुवाङ १०२ किलोमिटर खण्डमा जलयान सञ्चालनको सम्भाव्यता पनि अध्ययन गरेको छ । सुनकोशी नदीमा जलमार्गको  अरुण दोभान ६८ किमी र १५३ किमीसम्म) यस्तो अध्ययन भएको छ ।

त्यस्तै तामाकोशी र सुनकोशी दोभानबाट माथि ६३.५ किमीसम्म जल यातायात सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन भएको छ। कार्यालयले नारायणी नदीमा ‘प्यासेन्जर रिभर टर्मिनल’ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

अध्ययनले कर्णाली, नारायणी, कालीगण्डकी र कोशी नदीमा एक सय टनसम्म क्षमता भएका जलयानहरु सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, यस्तो जल यातायात चलाउनुभन्दा अघि नदीमा डिग्रेडिङ, च्यानलिङ  र स्पर निर्माण लगायतका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ  छ ।

यस्तै त्रिशूली नदीमा पनि देवघाट – मुग्लिङ २२ किमि अध्ययन भएको छ ।‘त्रिशूलीमा सर्टेन एरियामा गर्‍यौँ । किनकि त्रिशूली नदीको प्राकृतिक बनोटका कारण पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने धेरै सम्भावना छैन । देवघाटबाट दास ढुङ्गाभन्दा थोरैमाथिसम्म आएका छौँ। किनभने हेर्दाखेरि यो स्थानमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। जहाँ ठूलाठुला ढुङ्गा छन् त्यहाँ गएर अध्ययन गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य २०७९/०८० मा सकिएको उनले बताए । 

‘ठुला नदीहरूमा अध्ययन गरिसकेपछि पानीजहाज सञ्चालनमा आएनन् । त्यसपछि अध्ययन गर्न छाडिदियौँ । हुन त नेपालका नदीको बनोट हेर्दा पानीजहाज सञ्चालनमा आएपछि बर्सेनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा बर्खा सकिने बित्तिकै बर्सेनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेरेका छौँ । अब अध्ययनका कामहरू रोकिदिएका छौँ,’ उनले भने , ‘हामीसँग पर्याप्त बजेट हुन्छ अघिल्लो वर्ष पनि बजेट पर्याप्त थियो, धेरै बजेट भएपछि हामीले उक्त बजेट सरेन्डर गयौँ ।’ 

सो अध्ययनमा विज्ञ नभएर नेपालको सिँचाइ क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष इन्जिनियरहरूले नेपालमा पानीजहाज सम्भाव्यता अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ।  

‘नेपालमा पानीजहाजसम्बन्धी कुनै विज्ञ छैनन् । हामीले सिँचाई क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरुलाई लगेर अध्ययन गर्न लगायौँ,’ सूचना अधिकारी प्रधानले भने ‘अब भने उहाँहरू विज्ञ हुनुभयो ।’

बर्खामा गेग्रान हटाउन १५ लाख बजेट 

नेपालमा पानीजहाज नै नभए पनि  मोटरजडित बोट एक सयको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ । तर नेपालभरको तथ्यांक भने सङ्कलन नगरेको उनी बताउँछन् । 

कोशी नदीमा ४०/५० जनासम्म अटाउँने मोटरबोट सजिलै चलिरहेका छन् । बर्खामा बाढी आएर गेग्रान थुपारेर असहज हुने गरेको प्रधानको भनाइ छ ।

‘नेपालको नदीको धार परिवर्तन भइरहने कारण सञ्चालन गर्न असहज परिस्थिति आएको छ। एकसाल एकातिरबाट चलाएको अर्को साल त्यो भन्दा अर्को स्थानमा चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्नुहुन्छ । हामीले बर्सेनि १० देखि १५ लाखको बजेट राखेर गेग्रान हटाइदिएका थियौँ,’ प्रधानले भने, ‘तर यस वर्ष भने प्राविधिक समस्याका कारण गरेनौँ ।’ 

गत साल वर्षामा अरुणमा पानी छेक्न दुई साइडमा स्पर राखिदिएपछि मोटरबोट सञ्चालन सहज भएको तर बाहिर इन्जिन भएको मोटर सञ्चालन गर्न असहज भएको उनी बताउँछन् ।

हाल नारायणी नदीमा मोटरबोट रिस्की तरिकाले चलिरहेको र चालु वर्षमा नारायणीमा टर्मिनल बनाउन तयारी रहेको उनले बताए । 

नारायणीको प्यासेन्जर चढ्ने स्थानमा छेउमा बोरा राखिएको र बोरामा चढेर बोट चढ्नुपर्ने अवस्था छ। दुर्घटना घट्ला  सेफ्टीको कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पर्यटकको आगमन हुने ठाउँ भएकाले त्यहाँ टर्मिनल निर्माण गर्ने कुरा भएको छ । गत वर्ष डिपिआर पनि भइसकेको थियो। आईई हुन बाँकी थियो। आइईको रिपोर्ट ढिला आएका कारण त्यसलाई गरेनौँ । त्यही कार्यक्रमलाई चालु वर्षमा राखेका छौँ,’ उनले भने । 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्ने नेपाली कामदारको लागि अत्यावश्यक कागज सीम्यान बुक नेपालमै बनाउने कार्य योजना अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘सी म्यान बुक भनेको राहदानी जस्तै महत्त्वपूर्ण कागज हो । जुन पानीजहाजको काम गर्ने कामदारका लागि अति आवश्यक छ । यस अघि पानीजहाजमा काम गर्न चाहने नेपाली कामदारले बाहिरी मुलुकमा गएर बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । अब नेपालमै बनाउन मिल्ने बनाउँदै छौँ, ’ उनले भने ।

कानुन छैन

बजेट पर्याप्त भए पनि नीति नहुँदा कार्यालयको उद्देश्यअनुसार काम अगाडि बढाउन नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा मेकानिकल इन्जिनियर राजन प्रधान दाबी गर्छन् ।

‘जुन उद्देश्यले कार्यालयको स्थापना भएको थियो । त्यो उद्देश्य अनुसार अगाडी बढ्न सकिएको छैन । कानुनको अभाव भनिन्छ, तर कानुन नभएको पनि होइन । नेपाल पानीजहाज ऐन–२०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डा सम्बन्धी ऐन–२०२७ समय सान्दर्भिक नभएकाले अहिले अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण उद्देश्यअनुसार सञ्चालन तथा नियमन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ प्रधानले भने । 

२०२७ सालको ऐनमा आन्तरिक जलयानहरु सम्बन्धी कुनै प्रावधान नभएका कारण त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन अगाडी बढाइरहेको उनको भनाई छ । 

‘तत्कालीन ऐनमा आन्तरिक जलयानहरुसम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान भएको देखिँदैन । अहिले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर अगाडी बढाइरहेका छौँ । त्यसलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजको लागि र आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने जलयानहरुको लागि छुट्टाछुट्टै गरी समेट्ने किसिमले हामीले ऐनलाई ड्राफ्ट गरेर अगाडी बढाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।  

नेपालमा दर्ता गरेर पानीजहाज चलाउँछु भन्ने लगानीकर्ता पनि आइरहेको तर कानुन नबन्दा उद्देश्य पुरा हुन नसकेको  उनी बताउँछन्। 

‘हामीले परिमार्जन गरी पठाएको कानुन संसदमा पेस हुने प्रक्रियामा छ । कानुन आउने बित्तिकै पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । फेरि नियमावली बनाउन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक जलयानहरुको नियमन गर्ने कानुन चाहिँ संसदबाट पास भएपछि नियमन गर्न सकिन्छ । 

समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाज नियमन गर्ने कानुन पानीजहाज कार्यालयसँग नभएको उनी बताउँछन् । ‘समुन्द्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज दर्ता गरेर नियमन गर्न सक्ने स्ट्रक्चर हामीसँग छँदा पनि छैन । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो स्टक्चर ठुलो बनाउनु पर्छ’, उनले भने।  

‘आन्तरिक जलयानको लागि खासै समस्या छैन । यतिकै मेनपावरले सम्हाल्न सकिएला भन्ने आशा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लागि थप गर्नुपर्छ। मरिन र एभिएशन इन्जिनियर जरुरी छ र हामीले माग गरेका छौँ,’ उनले थपे । 

संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पनि समुन्द्रको पहुँच पाउने कुरा उल्लेख छ । त्यही अवधारणालाई लिएर २०२७ सालमा नेपालको पानीजहाज ऐन र नियमावली बनेको प्रधानको भनाई छ । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुन्द्रिक संगठन (आइएमओ) ले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजको नियमन गर्छ । नेपालले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ । सो संगठनमा नेपाल पनि सदस्य भइसकेको छ । त्यसका साथै भारतको नियम पनि पालना गर्नुपर्छ ।  यी दुवैका नियमसँग सम्बन्धित रहेर नेपालले कानुन बनाउनु पर्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने ।