काठमाडौँ । सरकारले दक्षिण अफ्रिका र भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्दा राज्यको मूल कानुन अर्थात् संविधान र आफैँले तयार पारेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।

संविधान र निर्देशिका विपरीत सिफारिस भएका राजदूतलाई संसदीय समितिले रोक्छ या अनुमोदन गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

साउन १४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । जसमा भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रा.डा. श्रेष्ठलाई राजदूत बन्नका लागि संविधान बाधक बन्छ । डा. शर्मालाई राजदूतको रूपमा भारतमै पुनः निरन्तरता दिन राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बाधक बनेको छ । तर, सरकारले यसलाई ‘नजरअन्दाज’ गर्दै राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि सरकारको ‘कर्तुत’ रोक्ने नैतिक दायित्व संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आइलागेको छ ।

साउन २९ मा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न प्रस्तावित राजदूतहरूको बारेमा सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरिसकेको छ । समितिले १० दिनको समयसीमा तोकेर उजुरी आह्वान गरेको हो । तर, ३० गते जारी भएको सूचना अनुसार १७ देशको राजदूतको मात्र सुनुवाइमाथि उजुरी आह्वान भएको छ । अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम उजुरी आह्वानको सूचनामा प्रकाशित भएन । अर्थात् सरकारले ‘सरप्राइज’ दिँदै उनको नाम फिर्ता लिएको छ ।

यसकारण श्रेष्ठ र शर्मालाई राजदूत नियुक्तिमा समस्या

मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका प्रा.डा. श्रेष्ठ राजदूतमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएका हुन् । संविधान अनुसार उनी राजदूत नियुक्त हुन मिल्दैन । संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ ले श्रेष्ठलाई राजदूत बन्नबाट रोक्छ ।

संविधानको धारा २४८ मा मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ८ मा ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भनिएको छ ।

यसै उपधारामा थप उल्लेख छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भइ काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’

प्रा.डा. श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगको स्थापनाकालीन सदस्य हुन् । नयनबहादुर खत्री प्रमुख आयुक्त भएर आयोगको स्थापना हुँदा श्रेष्ठ सदस्य थिए । उनीसँगै डा. गौरी शङ्करलाल दास, सुशील प्याकुरेल र इन्दिरा राणा सदस्य भएर आयोगमा काम गरेका थिए ।

यसअघि नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि मानव अधिकार आयोगका एक सदस्यलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । आयोगको अर्का स्थापनाकालीन सदस्य सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । प्याकुरेलले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नभएको भन्दै सिफारिस फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित अनुरोध गरेका थिए । तर, उनले यस्तो पत्र लेख्नुको अन्तर्य भने राजदूत बन्नका लागि संविधान बाधक रहनु नै थियो ।

२०७६ सालमा संशोधन भएको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २ को (ख) अनुसार राजदूत अर्थात् विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारी सेवा अन्तर्गत राखिएको छ ।

यता, भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस डा. शर्माको हकमा भने भारतमै राजदूतको रूपमा निरन्तरता दिन राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बाधक बन्ने देखिन्छ । उनी यसअघि पनि भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए ।

शर्मा २०७८ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर दिल्ली गएका थिए । उनको कार्यकाल नसकिँदै २०८१ जेठ २४ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेर ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसको कोटामा शर्मा फेरि भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को २१ मा राजदूतमा पुनः नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त बुँदामा ‘राजदूतको रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार शर्मालाई भारतमै राजदूत भएर जाने बाटो बन्द छ । शर्मालाई पुनः नियुक्ति गरेर भारत पठाउन मिल्दैन ।

नजर संसदीय सुनुवाइ समितितर्फ

कार्यकारिणी अङ्ग अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्ने अधिकार सम्पन्न संस्था संसदीय समिति हो । सरकारले संविधान र आफैँले बनाएको नियमावली मिचेर राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसको ‘करेक्सन’ संसदीय समितिले गर्नुपर्ने दायित्व बनेको छ ।

सुनुवाइको माध्यमबाट सरकारी प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेको इतिहास संसदीय सुनुवाइ समितिसँग छ । अघिल्लो महिना अर्थात् साउन १४ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यौन हिंसा र दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी उनीविरुद्ध परेको थियो ।

सुनावाइ समितिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको नाम पनि अस्वीकृत गरेको इतिहास छ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको समितिले राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । समितिका सभापति ईश्वरी न्यौपाने सञ्चार माध्याममा विवादमा आएका नामको विषयमा अहिले प्रतिक्रिया दिन जरूरी नभएको बताउँछिन् ।

‘उजुरी आह्वान भएको छ । उजुरीमा कस्तो विषय आउँछ, त्यसपश्चात् समितिमा छलफल गरेरमात्र मैले यस विषयमा बोल्न मिल्छ,’ न्यौपानेले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘मिडियामा आएको बहसको भरमा यो वा त्यो भन्ने अधिकार मलाई छैन ।’

समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल आफू यो विषयमा जानकार भएको र सिफारिस राजदूतहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् ।

‘नेपालमा मान्छे नभएजस्तो एकै मान्छेलाई किन सोही देशमा पठाइन्छ ? मान्छे दोहोरिएर किन त्यही देश जान चाहन्छ ? ऊविना त्यहाँ केही नचल्ने हो र ?,’ अर्यालले प्रश्नमिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ । सबै राजदूतको अध्ययन गरिरहेको छु । यी विषयमा समितिमा कुरा उठ्छ ।’