काठमाडौँ । जलस्रोत विधेयक,२०८० मा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक,२०८० माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण नदी, खोलामा बाढी, पहिरो जस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखापर्न थालेको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरूले विधेयकलाई वर्तमान समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले जलवायु परिवर्तनको कारण मनाङ,मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको कारण भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरूमा ठुलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको देखिएको बताए । उनले विधेयकको प्रस्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोत सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरूमा वर्षा याममा धेरे विद्युत् उत्पादन हुने र हिउँदमा अनुमान भन्दा कम हुने गरेकाले जलको परिणाममा हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरे ।

उनले भने,‘मनाङ, मुस्ताङ र सोलुमा भएको बाढीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जुन जलवायु परिवर्तनको कारण हो । यसले भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरूमा ठुलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै अब जलस्रोतको निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने विषयहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । विधेयकको प्रस्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोत सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न वाणछनीय भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयसमशेर जबराले दुई वटा विद्युत् आयोग आवश्यक नभएको बताए । उनले आयोगको सम्बन्धमा ऐनमा नै स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

सांसद जबराले विद्युत् वा नियमन आयोगमा अनावश्यक रकम खर्च भएकाले भन्दै ऐनमार्फत खर्च कम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विद्युत् उत्पादनको लागि लगानीकर्ताहरूले प्राविधिक स्वीकृतको लागि आयोगमा भन्दा पनि मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखे । उनले लगानीकर्ताहरूलाई सहजिकरणको लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने बताए । 

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा धेरै कम लगानीमा निजीले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाएको बताए । उनले जलस्रोत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि सहभागिता जनाउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद बडूले जलविद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने संशोधन रहेको बताए ।