काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टपअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान र सोच क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न गत साउन ३० गते उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । 

उक्त कार्यविधिअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेका उद्यमीले कर्जा पाउने छन् । यस्तै प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ । उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने छ । सञ्चालित व्यवसाय नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको  तथा नवीन एवम् सृजनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

तर, प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकालाई पनि स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन । 

यस कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सक्नेछ । यस्तै कर्जा प्रवाहको लागि विनियोजन भएको रकमबाट कर्जा सुरक्षण निगमलाई भुक्तनी गर्ने रकम खर्च गर्न सकिने छ । तर बैंकमा कर्जा बापतको रकम छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

खातामा रहेको बाँकी रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ । बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र छुट्टै खाताबाट भएको खर्चको विवरण प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने जनाइएको छ ।

यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।