काठमाडौँ । सत्ता बहिर्गमनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी एकताको हतारोमा देखिन्छन् । असार अन्तिम सातासम्म सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रित प्रचण्ड त्यसयता खुमलटार र कोटेश्वरमा सीमित छन् ।

प्रचण्डसामु योबेला आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनुपर्ने दबाब छ । तर विवादलाई विधिसङ्गत ढंगले हल गर्न छाडेर उनी पार्टी एकताका नाममा कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त कहिले नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग पार्टी एकताका लागि गुहार मागिरहेका छन् । विचार, नीति र सिद्धान्त मिल्नेहरूबिच पार्टी एकता गर्नु राजनीतिक संस्कार र पद्दति भए पनि तीन वटै विषयमा एकरूपता नहुँदै एकताको हतारोले तत्कालीन नेकपाले बेहोरेको हालत प्रचण्डले बिर्सन मिल्दैन । टुटफुट र विभाजनको अनुभव बेहोरिसकेका प्रचण्डमाथि अस्थिर नेताको आरोप लाग्ने गरेको छ । भलै, प्रचण्ड यो आरोपलाई गतिशील र चलायमान भन्न रुचाँउछन् ।

त्यसो त शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबैभन्दा लामो समय सत्तामा पुगेको पार्टी पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै माओवादी हो । त्यसकारणले पनि प्रचण्डलाई सत्ता यति प्यारो छ कि उनी सत्ताबाहिर पुग्नेबित्तिकै षड्यन्त्र र प्रतिगमन देख्न थाल्छन् । पछिल्लो पटक उनको सत्ता बहिर्गमनपछिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यसैको सङ्केत दिन्छ ।

प्रचण्डलाई अहिले आफ्नो पार्टी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा जनताको मन जितेर पुनः सरकार बनाउने वा सरकारमा जाने वैकल्पिक अवसर प्रशस्त छ । तर प्रचण्डमा त्यो बाटो रोज्नेभन्दा टुटफुट भएका कम्युनिस्टहरूलाई जम्मा पार्ने अनि त्यसैका बलमा ठुुलो पार्टी देखाउने हुटहुटीले बढी काम गरेको देखिन्छ । यही कारण उनी पछिल्लो समय पार्टी एकतामा हतारिएका त होेइनन् ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ ।

पार्टी एकताको आधार र धरातलबारे प्रचण्डले प्रस्ट जवाफ दिइसकेका छैनन् । बरु प्रचण्डको हतारोलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ले खासै भरपर्दो नदेखेर नै ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

कार्यक्रम, नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने÷मिलाउनेभन्दा पनि गणित बढाउने ध्याउन्नमा लागेका प्रचण्डप्रति विगतकै अनुभवबाट नेपाल र चन्दले पाठ सिकेकैले हुनसक्छ, तत्काल एकताभन्दा पनि विचारमा स्पस्टता र सहकार्यको मोर्चालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेपाल र चन्दको यो जवाफपछि तत्कालै एकता गर्न हतारिएका प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैैठकमा आफूसँग असन्तुष्टि राखेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उठाएका विषयलाई छलफल र सम्बोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् । तर यो आश्वासन प्रचण्डले व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन रहेको माओवादीकै कतिपय नेता बताउँछन् ।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा ३२ सिटसहित तेस्रो दल बनेको माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्ड २०८१ असार महिनासम्म सरकारको नेतृत्वमा रहन सफल भए । पहिलो र दोस्रो दल पालैपालो सत्ताबाहिर, तेस्रो दल निरन्तर सरकारमा बसेर हालीमुहाली गरेको दृश्य पहिलो र दोस्रो दलका नेता देउवा र ओलीलाई सह्य हुने कुरा नभए पनि बाध्यता अवश्य थियो ।

संसदमा कसैको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठुला दलको आडमा सत्तासिन भइरहन चाहन्थे प्रचण्ड । त्यसैले उनले १८ महिनामा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको आडमा समीकरण बदलिरहे, सरकार चलाइरहे । प्रचण्डको यो समीकरण अदलबदल नीतिले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशका सरकार छोटो अवधिमा फेरबदल हुन पुगे । जसलाई एमाले–कांग्रेसले अस्थिरताको ट्याग भिराइदिए । यही अस्थिारताका बिच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र केहीलाई पक्राउ गर्ने काम पनि ग¥यो । त्यसो गर्दा कतिपय कांग्रेस–एमाले त केही आफ्नै पार्टीका मानिसप्रति पनि प्रचण्ड ‘बक्र’ झैँ बने ।

भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, सहकारीको रकम अपचलन लगायतका विषयमा थोरै काम धेरै चर्चा प्रचण्ड सरकारले गरेकै हो । यसबाट कांग्रेस–एमालेमा एक किसिमको परकम्प पनि जाने नै भयो । प्रचण्डको यो राजनीतिक चतु-याइँ कांग्रेस–एमालेलाई चित्त बुझ्ने कुरै भएन ।

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई धोका दिएर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्डको मनोेभावना बुझेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जब असार १७ गते व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवास चपली हाइटमा सम्झौता गरे– त्यसपछि प्रचण्डको चतु-याई नेपाली राजनीतिमा कमजोर साबित बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि कांग्रेस–एमालेका लागि बहाना बनिदियो– सुशासन र स्थिर सरकार दिने विषय । कांग्रेस–एमालेले यही बहानामा सत्ता सयर गर्दैगर्दा आफ्नो सत्ता बहिर्गमनलाई प्रचण्डले भने षड्यन्त्र र प्रतिगमन ठान्ने मौका पाए ।

प्रचण्डले सत्ता प्रधान बनाउँदा पार्टी संगठनमा पुगेको क्षयीकरणविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र उकुसमुकुस र विष्फोटको अवस्थामा पुगेका बेला उनले सत्ता बहिर्गमन पार्टी संगठनको व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाउने विकल्प नभएको होइन । तर उनमा आलोचना सहन र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संस्कृतिको यात्रा रोज्नेभन्दा पनि आलोचकलाई ठेगान लगाउने रणनीति बढी रुचिकर लाग्ने धेरैको बुझाइ भए पनि सामुन्ने बोल्ने हिम्मत थोरैले मात्र राख्छन् । विगतमा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरू प्रचण्डका आलोचक बन्दा पार्टीबाटै बाहिरिनुपरेको आलो उदाहरण जनार्दनहरूका लागि काफी छ ।

अहिले पनि जनार्दन शर्माहरू प्रचण्डको कमजोरीप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने केही दिनअघि सम्पन्न स्थायी कमिटीमा शर्माले पेस गरेको दस्तावेजबाटै पुष्टि भइसकेको छ । तर स्थायी कमिटी समापनमा प्रचण्डको शक्तिसामु शर्मा एक्लो बृहस्पति बन्नु परेको घटनाले माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प तयार भइनसकेको बुझ्न कठिन छैन ।

पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने दायित्व अध्यक्षको हैसियतले पनि प्रचण्डकै काँधमा छ । तर उनले पार्टीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु र एकताबद्ध गर्नुको साटो अन्य उपाय खोजेर समस्यालाई ज्युँका त्युँ राख्ने यात्रापथलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भन्ने पनि प्रस्टै देखिन्छ । पार्टीभित्रकोे विवाद त्यसै छाडेर एकीकृृत समाजवादी र नेकपासँग एकता गर्ने विकल्पमा पुग्नुमा पनि त्यही मान्यताले प्रचण्डमा काम गरेको हुनसक्ने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘वनको बाघ’ले खाओस् नखाओस्, ‘मनको बाघ’ले भने प्रचण्डलाई खाइसकेको उनकै अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । त्यो भनेको जनादर्नले पार्टी फुटाउँदैछन् भन्ने चिन्ताले प्रचण्डलाई सताएको उनको बोेलीले नै बताइसकेको छ ।

केही मानिसले ‘जनार्दनले पार्टी फुटाउँदै छन्’ भनेर सुनाउँदा आफूलाई पनि के भएको भन्ने लागे पनि स्थायी समिति बैठकको अन्त्यसम्ममा सबै आशङ्का हटेर गएको प्रचण्डको भनाइ छ । उनले शर्मासँग भएको पछिल्लो छलफलमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमै कुराकानी भएको बताएर बाहिर गरिएको आशङ्का र प्रचण्डको बुझाइमा कतै न कतै तालमेल झल्किन्छ ।

‘स्थायी समिति बैठकमा केही कमरेडले भिन्न ढङ्गले कुरा राख्नुभएको थियो । कमरेड जनार्दन शर्माले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा फरक मत भनेर राख्नुभएको थिएन । त्यहाँ फरक मत भनेर लेखिएको पनि छैन । उहाँले पनि यसलाई आफ्नो मतको रूपमा व्याख्या गर्दै अरूले मुखले भनेको तर आफूले लेखेर ल्याएको भन्नुभयो । त्यो बाहिर जाँदा तरङ्ग र आशङ्का पैदा भए । तर, स्थायी अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो मुख्य रूपमा सम्बोधन गरिएको छ,’ प्रचण्डको प्रस्टीकरण छ ।

यही बेला कांग्रेस–एमाले मिलेर संविधान संशोधनको कुरा गरिहरेका छन् । प्रचण्ड भने संविधान संशोधन समावेशी समानुपातिक मर्मविपरीत हुने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डले नेपाल र चन्दसँग एकता गरेर सदन र सडकमा बलियो पार्टी बनाउने भन्दै एकताको प्रस्ताव गरेको निकट स्रोतहरू बताउँछन् ।

तर प्रचण्डको यो प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र एकताबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको जवाफ दिँदै दिएर ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाउने सङ्केत गरिसकेका छन् । यद्यपि विप्लवले भने विचार र कार्यक्रममा स्पस्टता खोजेका छन् । दुवै नेताले हतारमा पार्टी एकता गरेर फुर्सदमा पछुताउन नहुने बताएपछि तत्कालै यी दुई पार्टीसँगको एकता प्रयासबाट प्रचण्ड पछि हटेको बुझिएको छ ।

शनिबार पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको नवौँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकपछि पार्टी विभाजन नहुने बरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने भनेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।

‘प्रचण्डले एकताका लागि हतार गरेका छन् तर हामी त्यो हतारमा जाँदैनौँ’, एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ छ ।

प्रचण्डलाई हुटहुटी लाग्ने बित्तिकै आफूहरूलाई पार्टी एकताको हुटहुटी लाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको खतिवडाले प्रस्ट पारे । ‘जसरी प्रचण्डबाट पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री बनाउनेको कुरा आएको छ, प्रचण्डले हामीलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्री दिनुभएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री लिइरहन हामीलाई भारी भयो’, खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु समाजवादी मोर्चा बनाएर न्यूनतम सहकार्यबाट अगाडि बढौँ । त्यसो गर्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन ।’

माओवादी कार्यकर्ता र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताबिच निकै ठुलो दुरी कायमै रहेको अवस्थामा पनि प्रचण्डले चाँडै गरेको प्रयासमा समाजवादीका नेताहरूलाई एकताबारे निर्णय गर्न सहजता छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रचण्डबाट पटकपटक धोका पाएकाले पनि एकीकृत समाजवादी हतारिएर एकता गर्ने पक्षमा नरहेको त्यस पार्टीका नेताहरूले खुलेआम बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीलाई पटक पटक धोका दिने, आफू सरकारमा र सहकार्यमा बस्दा चाख्दै हिँड्ने, अनि हामीलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा फेरि एकता गरेर कति पटक धोका खानु ?’, खतिवडा आक्रोश पोख्छन् ।

२०८० पुस यतामात्रै प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई तीनपटक धोका दिएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ ।

संसदमा अहिलेभन्दा बलियो प्रतिपक्ष मोर्चा निर्माण गरी कांग्रेस–एमाले सरकारलाई दबाब दिने नीति प्रचण्डको रहेको उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ । प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ८ सिट भएको नेकपा एकीकृतलाई माओवादीमा समेट्दा आफ्नो शक्ति बढ्ने बुझाइ प्रचण्डमा छ ।

यसरी पार्टी एकीकरण गर्दा माओवादीको ३२ मा एकीकृत समाजवादीको १० थप्दा ४२ सिटको ‘बलियो पार्टी’ बन्छ । संसदमा नभए पनि विप्लवको पार्टीसमेत एकीकृत हुँदा सडकमा थप बल पुग्ने र सडक–सदन दुवैतिरबाट सरकारलाई दबाब दिन सहज हुने प्रचण्डको बुझाइ गलत छैन ।

प्रचण्डको यो प्रयास गलत नभए पनि विगतका व्यवहारले विश्वास गर्ने आधार तय भइनसकेको दुई दलको बुझाइले तत्काल पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको हतारोमा ‘ब्रेक’ लाग्न पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य कर्णजीत बुढाका अनुसार तत्काल पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्र नै स्पस्ट भइसकेको छैन । ‘माओवादीको स्थायी समिति बैठकले समेत ठोस निर्णय गरेको छैन । हामीले बरु एकताका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेका छौँ’, बुढाले रातोपाटीसँग भने, ‘एकतापछि कसलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि कार्यदिशा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

बुढाले माओवादीभित्र अन्तरविरोध देखिएको भन्दै त्यसमा एकताअघि माओवादी प्रस्ट हुन जरुरी रहेको बताए । ‘उहाँहरूभित्रको विवाद पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ । अनिमात्र एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ’, बुढाको भनाइ छ ।