काठमाडौँ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल हुँदा मुख्य गरी चार बुँदामा सांसदहरूले कुरा उठाए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद, भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा ऐनमै उल्लेख गर्ने र निजी क्षेत्रमा अख्तियारले हात हाल्ने कि नहाल्ने भन्नेबारे आफ्ना कुरा राखेका थिए । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पारित भएर तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको यो विधेयकमा सांसदहरूले हदम्यादसँगै नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।

विधेयकमा ४० सांसदले ४४ वटा संशोधन हालेको समितिका सचिव सुरज दुराले जानकारी दिए ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘कुन विषय नीतिगत भ्रष्टाचार हो र कुन होइन भन्नेमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा लाने क्रम प्रदेशसम्म फैलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सबै जोगिने काम भयो । त्यसकारण छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।’

थापाले अख्तियारले अहिले मानिस छानेर मुद्दा लैजान्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको र यो कुरा नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि लागु भएकाले ऐनमै छानबिनको प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरू रोशन कार्की, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल र राजन केसीसहितले नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनमै उल्लेख गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयहरू नीतिगत निर्णय भनी उन्मुक्ति दिएको र यही कारण धमाधम मन्त्रिपरिषदबाट भ्रष्टाचारका निर्णय हुने गरेका उदाहरण देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि बयान लिएर मुद्दा दायर गर्न सकिने छ भनेर स्पष्ट लेख्न माग गरे । उनले यसबारे आफ्नो संशोधन प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।

रास्वपाकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले नीतिगत निर्णयको परिभाषा प्रस्ट पार्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नत्र यसैमा टेकेर उन्मुक्ति दिने काम भयो ।’

• नीतिग भ्रष्टाचारमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ : सभापति खतिवडा

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि दफावार छलफल भर्खरमात्र सुरु भएको र संशोधनमा नीतिगत निर्णय सम्बन्धी कुरा पनि रहेकाले केही दिनमा थप छलफल गर्ने बताए । हाल समितिमा आएको विधेयकमा नीतिगत निर्णयबारे प्रस्ट उल्लेख नभएको तर सांसदहरूले संशोधनका क्रममा यसबारे कुरा उठाएकाले थप छलफलपछि निर्णय लिइने उनले बताए ।

‘संशोधन दर्ता गराउनेमध्ये अधिकांश सांसदले हदम्यादसहित नीतिगत निर्णयमा स्पष्ट अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा राख्नु भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘हामी उक्त दफामा पुगिसकेका छैनौँ । तर छलफलपछि राख्नुपर्ने देखिएमा विधेयकमा त्यो समेटिन्छ ।’

• नीतिगत भ्रष्टाचारका केही उदाहरण
• ललिता निवास

नीतिगत निर्णयको चर्चा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको एउटैमात्र उदाहरण हो ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण । यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । विशेष अदालतले मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिँदै अन्यलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको छ । यो विवादमा अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छ । त्यस्तै लिखत किर्तेमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २९० जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यो विचाराधीन छ ।  

• गिरीबन्धु टी–स्टेट

नीतिगत निर्णयको अर्को उदाहारण हो झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा कानुन बनाएर हदबन्दी खोल्न प्रयास । गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिघा जग्गा साविकको प्रदेश–१ (हाल कोशी प्रदेश) भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आवश्यक कानुनसमेत बनाइएको थियो । तर यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो अनि बदर भयो ।

उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले २०८० माघ २४ मा यो निर्णय बदर गरेको थियो । यो निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । रिट निवेदकहरूले सर्वोच्चसँगै अख्तियारमा पनि उजुरी गरेका थिए । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले नीतिगत निर्णयमा हात नहाल्ने भनेर पन्छिँदै आएको छ ।

• लडाकु शिविर

सशस्त्र द्वन्द्वपछि लडाकुहरूको व्यवस्थापन र भरणपोषणको रकममा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । एमाले भ्रातृसंगठन युवा संघले लडाकु शिविरका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा घोटाला भएको भन्दै छानबिन माग राखेर २०७० असोजमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि मंसिरमा आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो ।

अनुसन्धान अधिकृतले शान्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य पक्षलाई पत्र काटेका थिए । मन्त्रालयबाट जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रकम उपलब्ध गराएकाले भ्रष्टाचार नभइ नीतिगत निर्णय भएको जवाफ दिएपछि आयोगले यो प्रकरणलाई तामेलीमा राखेको थियो ।

मन्त्रालयले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकु शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको तर यो नीतिगत निर्णयका आधारमा भएकाले छानबिन आवश्यक नहुने भनी पत्र पठाएको थियो ।

• यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरबारमार्ग र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लामो समयका लागि लिजमा यती समूहलाई दिने निर्णय लिएका थिए । नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको करिब तीन हजार रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता अवधि २०८२ श्रावण मसान्तसम्म झण्डै ६ वर्ष बाँकी नै रहेको अवस्थामा अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गबाट हतारहतारमा यती होल्डिङ्स प्रालिलाई दिएपछि ट्रान्सपरेन्सी एन्टरनेशनले समेत प्रश्न उठाएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान नगर्ने भनी हाललाई तामेलीमा राखेको छ ।

• के भन्छन् विज्ञ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नीतिगत निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्ने भनिराख्न आवश्यक नहुने सुझाव दिए । तर यी सबै कुरा अनुसन्धान गर्ने निकायमको नियतमा भर पर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने नीति अख्तियारले लिने हो भने किन कानुनमा नीतिगत निर्णयमा पनि अनुसन्धान गरिने छ भनेर लेख्न पर्‍यो ?’ उपाध्यायले भने, ‘यदि कसैले दूषित मनसाय राखेर राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने निर्णय जहाँसुकैबाट गर्छ भने त्यसमा अनुसन्धानको दायरभित्र पर्छ भने भइहाल्छ नि ।’ दूषित मनासयले गरेको कुरा भ्रष्टाचार हुने उनले बताए ।

‘दूषित मनसायले गरेको कुरा भ्रष्टाचार नै हुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जोसुकै भए पनि छानबिन हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने ‘त्यो निर्णय किन गर्‍यो । निर्णयकर्ताले के फाइदा कहाँबाट पायो भनी हेर्ने हो भने प्रस्ट देखिन्छ ।’

मुख्य कुरा अनुसन्धान गर्ने निकायमा रहेका पदाधिकारीको नियत महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘अख्तियारका पदाधिकारीले चाहने हो भने विद्यमान ऐनबाटै सम्भव छ । त्यसबाट उन्मुक्ति दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको मनसायले गरेका वा त्यसको आधारमा भ्रष्टाचार भएपछि कसरी नीतिगत थियो भनेर उन्मुक्ति दिन सकिन्छ ।’

दूषित कार्य गराउने र राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याउने मनसायले भएको काम भ्रष्टाचार हुने हुँदा प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति, सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारले हिम्मत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनको विचारमा ऐनमा फराकिलो व्याख्या हुनुपर्छ, जसले सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सक्छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नीतिगत निर्णयमै गलत बुझाइ भइरहेको र त्यसको आधारमा निर्णय भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘नीतिगत निर्णय भनेको कानुनमा व्यवस्था नभएको र कुनै आपत्कालीन समयमा निर्णय लिनुपर्ने भयो भने मन्त्रिपरिषद्ले लिने निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘तर ठेक्काको निर्णय पनि अहिले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला भनेर नीतिगत निर्णय हो भन्दै हिँड्ने गरेको देखियो ।’

नीतिगत निर्णय भनेको कानुन बमोजिम पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा भएको तर यो गलत अभ्यास भएको उनको बुझाइ छ । ‘जस्तो मेलम्चीमा ठुलो बाढी र पहिरो गयो । त्यसलाई आकस्मिक सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था देखिएन । अब मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘तर यहाँ त मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिनेदेखि कुन जलविद्युत् आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा कसलाई दिनेमा नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले गर्न थालेका छन् ।’

कानुनमा भएको निर्णय कानुनले नै गर्ने र कानुन नभएको अवस्थामा र तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘अख्तियारबाट बच्न यस्तो काम हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न पनि ऐनमै व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

• सर्वोच्चको त्यो फैसला जसले भन्छ– भ्रष्टाचारमा पिरामिडको माथिल्लो तहमाथि पनि अनुसन्धान हुनसक्छ

नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०८० साउन २१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान हुँदा एक आरोपितले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न संलग्न भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको घटना एउटा पिरामिड शैलीमा हुने र त्यसको माथिदेखि तलसम्म सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने फैसलामा भनेको छ । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा कसैमाथि अनुसन्धान हुने अनि कसैमाथि नहुने हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।

• यस्तो छ व्याख्या