अधिवक्ता सतीशकुमार शर्मा

नेपालबाट रोजगारका लागि विदेशमा जाने थालनी करिब दुई सय वर्षअघिदेखि भई आएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको आधिकारिक सुरुवात ब्रिटिस गोर्खा सेनाबाट भएको भए पनि पछि विस्तारै अन्यन्त्र जाने क्रम सुरु भएको र विगत २० वर्षयता नेपाली कामदारहरू मुख्य रूपमा खाडी मुलुक तथा मलेसियासहित संसारका ११० देशहरूमा (भारतबाहेक) संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको पाइन्छ । 

पहिलो विश्वयुद्ध र अझ यसभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालबाट भारतमा रोजगारीका लागि जाने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा पन्जाबको लाहोरमा जाने भएकाले विदेशमा काम गर्न जानेहरू विस्तारै ‘लाहुरे’ नामले बोलीचालीमा परिचित हुन थालेको र सो क्रमसँग दार्जिलिङमा विस्तारित चिया उद्यानमा काम गर्न पनि जान थालेको पाइन्छ । 
सामान्य अर्थमा भन्दा कुनै व्यक्ति विदेशमा वा अर्काको देशमा गएर काम गर्नुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । कानुनी रूपमा हेर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को परिभाषाअनुसार वैदेशिक रोजगार भनेको कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सामान्यतया रोजगारीका लागि आफू जन्मेको मुलुक छाडेर कानुनले तोकेको निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी अन्य कुनै मुलुकमा गई त्यस मुलुकको श्रम ऐन तथा कानुनको अधिनमा रही आफ्नो योग्यता, क्षमता र सीपको आधारमा कुनै काममा संलग्न रही आयआर्जन वा आम्दानी गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ ।

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर  आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ देखि २०७४ असार मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या ४७,७७,६३४ (सतचालिस लाख सतहत्तर हजार छ सय चौँतीस) पुगिसकेको छ । जसमध्ये पुरुष ४६,०१,९३८ र महिला १,७५,६९६ सङ्ख्या रहेको छ । अभिलेखीकरण नभएका ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू विभिन्न मुलुकहरूमा भएको अनुमान गरिन्छ । 

वैदेशिक रोजगारी तथा मानव बेचविखन 

वैदेशिक रोजगारी तथा मानव बेचविखन फरक र भिन्न प्रक्रियाका भए पनि एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । मानव बेचविखन शोषण र मानव अधिकारको हननसँग सम्बन्धित हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार विकास र आर्थिक प्रगतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हो, जो विदेशमा काम गरी आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि विधिवत रूपमा कार्यरत रहेको हुन्छ र यो सधँै नै स्वेच्छिक हुन्छ । बेचविखन र वैदेशिक रोजगारी दुवै सामान्य आप्रवाशनको एक प्रक्रिया हो । जसले गर्दा कहिले कहिले यो सुरुवात र कहिले अन्त्यको स्वरूपमा देख्न सकिन्छ । यी दुवैबीचको फरक छुट्याउन पनि गाह्रो नै हुन्छ र फरक गर्न खोज्दा झन् धेरै बल्झिँदै जाने 
देखिन्छ । अधिकार र अपराधबीचको रेखा धेरै नै पातलो छ र छुट्याउनसमेत गाह«ो हुन्छ । यस कार्यमा अधिकारकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजनकर्ताहरूको भूमिका अत्यन्त बढी तथा महत्वपूर्ण देखिन्छ । 

मानव बेचविखन एक अत्यन्तै गम्भीर र मानवता विरुद्धको त्रूmर अपराध हो भने वैदेशिक रोजगार व्यक्तिको अधिकार हो । वैदेशिक रोजगारी वा आप्रवासन एक फराकिलो प्रक्रिया हो भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार त्यो फराकिलो प्रक्रियाभित्र हुने अपराध हो । परिभाषागत रूपमै बेचविखन ओसारपसार, मानव अधिकारको निकृष्ट हनन् हो, जसमा डर, धाक, धम्की, हिंसा, शोषण, ओहदाको दुरुपयोग जस्ता तत्वहरूका साथ बलपूर्वक श्रम शोषण वा दासतापूर्ण व्यवहारहरू समावेश भएका हुन्छन् जबकि वैदेशिक रोजगारी मानिसले आफ्नो इच्छाले वा पूर्ण रूपले सुचित भई लिने निर्णय हो । यो हरेक व्यक्तिहरूको मानव अधिकार हो । 

तर, पछिल्लो केही समयमा वैदेशिक रोजगारीमा लग्छु भनी गरिएका मानव बेचविखनका घटनाहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, न्यायाधीकरणमा भएका मुद्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएका हजाराँै केशहरू जुन औपचारिक निकायसम्म दर्ता हुन नसकेका वा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित न्याय प्राप्तिका निकायको केन्द्रीकृत व्यवस्थाले पहुँच हुन नसकेका केसहरूको  प्रकृति र प्रवृत्तिलाई केलाउने हो भने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र वैदेशिक रोजगारबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ । अझ यसलाई सरल रूपमा बुझ्दा केही हदसम्म वैदेशिक रोजगारी आजभोलि मानव बेचविखनका अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने हतकण्डा भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी तथा मानव बेचविखनका पीडितहरूसँगको कुराकानीले यस्तो घटना वैदेशिक रोजगारीका रूपमा सुरु भएर यसको अन्तिम परिमाण मानव बेचविखनमा गएर टुङ्गिने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित पूर्ण जानकारी बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारहरू, अझ महिलाहरू शोषण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेको पाइन्छ । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिला कामदारहरूको अवस्था अझ दयनीय देखिन्छ । यस सन्दर्भमा यो माध्यमबाट पुरुषहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा संसारका धेरै मुलुकहरूमा बेचविखन तथा ओसारपसारका सिकार भएका छन् । परम्परागत रूपमा बेचविखन गर्दा अपनाउने हतकण्डाहरू जस्तैः विवाह गर्ने, राम्रो काममा लगाइदिने, घुम्न जाने र व्यापार गर्ने जस्ता हुन्थे भने हाल मानव बेचविखनका दलालहरूले वैदेशिक श्रममा लग्ने, कोरिया र चीनमा विवाह गर्ने भनी काममा लग्ने हो भन्ने जस्ता झुठ्ठा आश्वासन, पर्यटक भिसामा गल्फ देशमा लगी शोषण गर्ने तथा त्यहाँबाट केन्या, नाइजेरिया जस्ता देशमा डान्स बारमा काममा लगाई चरम यौन शोषण तथा श्रम शोषण गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सी.आई.बी.) ले दर्ता गरेका मुद्दाहरू र नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्याङ्कबाट पनि छर्लङ्ग भएको छ । अधिकांश मानव बेचविखनका पीडितहरू त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू सामाजिक लाञ्छनाका कारण हतपत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दामा जान नचाहने र कमजोर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र त्यसको जटिल कार्यान्वनयनका कारण मानव बेचविखन जस्तो जघन्य अपराधमा उदासिन तर जरिवाना, क्षतिपूर्ति र  मेलमिलाप गर्न उद्यत वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसअन्तर्गत स्थापना भएका निकाय खासगरी वैदेशिक रोजगार विभागमा गई क्षतिपूर्ति लिई तैँ चुप मै चुपको शैलीमा मानवता विरोधी, आधुनिक युगको दासता मानव बेचविखन अपराधलाई नियन्त्रण होइन, प्रश्रय दिइरहेको अवस्था देखिन्छ । 

निष्कर्ष तथा सुझाव

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको हक संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले बनेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ गरी दुवै ऐनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने मानव बेचविखन र ओसारपसारलाई चिन्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारका पीडितभन्दा व्यवसायीको हित संरक्षणमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगार ऐनले यसको नाममा हुने अपराधका विविध कोणहरूलाई केलाउन पूर्ण रूपमा असक्षम रहेको छ ।

हालै मात्र श्रम मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिसँगै केही नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्दै देशका थप केही जिल्लाहरूबाट श्रम स्वीकृति लिने गरी गरेको व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जाने कामदारहरूलाई केही हदसम्म राहत दिए पनि समस्यै समस्याले ग्रस्त अझ भनौँ समस्याहरूको चाङमा सरकारले व्यापक रूपमा कानुनी तथा नीतिगत परिवर्तन तत्काल नगर्ने हो भने यसले झन् विकराल रूप लिने देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको ३० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै त्यसमा योगदान पु¥याउने कामदारहरूको हकहित संरक्षण गर्न तथा उनीहरूको पीडा कम गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्दा वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ ः 

    मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐनको परिभाषा खण्डमा रहेको शोषण भन्ने शब्दलाई पुनः परिभाषित गर्दै “शोषण भन्नाले न्यूनतम रूपमा अरूको देहव्यापारको शोषण वा अन्य स्वरूपको यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने काम, दासता वा दासता सरहको अभ्यास र बाँधा बनाउने कार्य सम्झनुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिला बालबालिकाको बेचविखन रोक्न दबाउने र सजाय गर्ने प्रलेखले गरेको शोषणको परिभाषा अनुकूल मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

    वैदेशिक रोजगार ऐनको कसुर र दण्ड सजाय परिच्छेद र अन्य कतिपय दफामा करार बमोजिम काम नपाएको, एउटा काम भनी अर्को काममा लगाएमा, जति पारिश्रमिक दिन्छु भनी त्योभन्दा कम दिएमा, एउटा कम्पनी भनी अर्को कम्पनीमा लगेकोमा कैद पनि नगरी जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ, यो संगै ऐनका अन्य प्रावधानबाट व्यक्तिहरूले माथिको स्थिति भोग्नुपर्ने तथा अलपत्र परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीका यीमाथिका कारणबाट जबजस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने काम, दासता वा दासतासरह अभ्यास, बाँधा बनाउने जस्ता कार्य भएमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    वैदेशिक रोजगारको माध्यमबाट यदि कुनै व्यक्ति मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्दै यस्ता केसहरू आएमा प्रहरी कार्यालयमा सिफरिस (रिफर) गर्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि प्रहरीले यस्तो अनुसन्धान गर्ने क्रममा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका तŒवहरू समावेश भएका त्यस्ता मुद्दाहरूलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसारमा चलाउन सक्ने गरी सिफारिस गर्न सक्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

    वैदेशिक रोजगार ऐनमा गन्तव्य मुलुकको अधिकारिक निकाय वा कूटनीतिक नियोग श्रम सहचारी वा चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट माग पत्र प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ । नेपाली नियोगबाटै प्रमाणीकरण गर्न अनिवार्य नभएपछि ठग प्रवृत्तिका कम्पनीहरूलाई सजिलो भएको छ । राम्रा र असल कम्पनीहरूले दूतावास आएर प्रमाणीकरण गरे पनि ठगेर शोषण गर्ने कम्पनीहरू बाहिरैबाट प्रमाणीकरण गराएर कामदार झिकाउ“छन् । त्यसैले विदेशी कम्पनीले नेपाली कामदार मगाउनु पर्दा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोग÷दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू (७२) बाट वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृत लिई वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ तर ऐनले परिकल्पना गरेको न्याय निरुपण गर्ने संरचना (वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण) काठमाडौंमा मात्रै रहेकाले वैदेशिक रोजगारका पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतका कार्यालय र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलाई नेपालको ७ वटा प्रदेशको राजधानीमा स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    दुई भिन्नाभिन्नै कसुरहरूमा छुट्टाछुट्टै निकायमा मुद्दा चलाउन कुनै कानुनले बाधा नपर्ने भए पनि यी निकायहरूमा यस विषयको अवधारणगत स्पष्टता नभएको पाइन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगी वा अन्य यस्तै अपराध र त्यससँग सम्बन्धित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अपराध छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरू दर्ता गरी कारवाहीको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

    मानव बेचविखन तथा ओसार पसार मुद्दाको जटिलता तथा त्यसको स्वरूपमा आउने निरन्तर परिवर्तनलाई बुझ्न सक्ने तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई व्यावसायिक बनाउन र यससम्बन्धी विज्ञताको अवधारणा अख्तियार गर्न नेपाल प्रहरीअन्तर्गत मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि केन्द्रीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो (एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ ब्युरो) स्थापना गरी सो निकायमा कार्यरत जनशक्ति अन्य प्रयोजनमा÷काममा लगाउन वा सरुवा गर्न नसकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यस्तो ब्युरो नयाँ सङ्घीय संरचनामा देशका सातवटै प्रदेश स्तरमा युनिटसहित बिस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।