धनगढी । साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भई अनिवार्य अवकाश र स्वैच्छिक अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले अझैसम्म सेवा सुविधाको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै ऐन अनुसार पाउने सेवा सुविधाको रकम भुक्तानी रोक्दा आफू मारमा परेका उनीहरूको भनाइ छ ।

साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिम सञ्चित बिदा, औषधि उपचार खर्च र उपदानको रकम पाउने गरी साबिकको जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन गरेका उनीहरूलाई कानुन बमोजिम अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सेवा सुविधा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभिन्न बहानामा ती मन्त्रालयहरूले भुक्तानी रोकेका हुन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत नारायणप्रसाद शर्माले गत असारमा अनिवार्य अवकाश पाए । अवकाशपछि सेवा निवृत्त सुविधा रकमको लागि उनी कागजात बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगे । उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयतिर देखायो भने अर्थले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ।

दुवै मन्त्रालयको गोलचक्करमा कहिले यता त कहिले उता गर्दागर्दै उनले काठमाडौँको होटलमै १५ दिन बिताए । अन्ततः रित्तो हात धनगढी फर्किन बाध्य भएको शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘जीवनको ऊर्जावान् समय सेवामा समर्पित गरियो । जसबापत कानुन अनुसार राज्यले दिने सुविधाको लागि कहिले यता, कहिले उता भौँतारिनु परेको छ ।’

शर्मामात्रै होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकामा अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत प्रभा भण्डारी पनि ती दुई मन्त्रालयको बहानाबाजीले हैरान बनेकी छन् । भण्डारीले गत पुसमा स्वैच्छिक अवकाश लिइन् । अवकाश लिएसँगै पाउनु पर्ने सेवा निवृत्ति सुविधा रकमका लागि उनले पनि कागजात जुटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगिन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठायो । अर्थ मन्त्रालयले आजभोलि भन्दाभन्दै आठ महिनासम्म झुलाएपछि उनी हैरान बनेकी हुन् । उनी आफूले पाउनु पर्ने सेवा निवृत्त सुविधा रकम अवकाशको ८ महिना बित्दासमेत पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका कार्यालय सहयोगी लालबहादुर कुँवरको सेवा सुविधा नपाउँदै मृत्यु भइसकेको छ । उनले पनि अवकाशपछि सेवा सुविधा लिन फाइल पेस गरेका थिए । फाइलमाथि कारबाही नहुँदै उनको मृत्यु भइसकेको आफन्तले बताएका छन् ।

ती तीन जना प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । सेवा निवृत्त हुँदा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा बापतको रकम मन्त्रालयले दिन आलटाल गर्दा आफूजस्ता देशभरमा कार्यरत दुई हजार बढी कर्मचारी मर्कामा परेको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि गत मङ्सिरसम्म अवकाश लिएका कर्मचारीलाई भने अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निकासी दिई भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । तर पुस यता भने मन्त्रालयले बहाना बनाउँदै आएको छ ।

साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको रकम भुक्तानीका लागि २०७९ वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन समितिको बैठकबाट परिमार्जन भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी निकासा गर्न २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशन अनुसार गत मङ्सिरसम्म अवकाश लिएका कर्मचारीले सेवा सुविधाको रकम पाए पनि पुस महिनापछि सेवा निवृत्त कर्मचारीले भने पाउन नसकेका हुन् ।

कर्मचारीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई साबिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीको निवृत्त सेवा सुविधाको रकम भुक्तानीका लागि राय मागसहितको पत्राचार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव रेशम कँडेलले आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म नपाएको जानकारी दिए ।

सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले ढिलो भए पनि कानुन अनुसारको सेवा सुविधा पाउने बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको पत्रको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताए ।

गत पुसदेखि साउनसम्म साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाइ विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भएका सेवा निवृत्त ३२ जना कर्मचारीले सञ्चित बिदा, बिरामी बिदा, औषधि उपचार र उपदान बापतको रकम पाउन नसकेका हुन् ।