मकवानपुर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्र हाबी हुँदा सरकारी उद्योगहरू सङ्कुचनमा परेको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र उत्पादन तथा बजारमा हाबी हुँदा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूका सबै पक्षमा सङ्कुचन आएको बताएका हुन् ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री भण्डारीले सरकारी स्वामित्वको उद्योग बन्द हुनको कारण सरकार, सञ्चालक समिति, कर्मचारी र संलग्न सबै सरोकारवाला रहेको बताए । उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्नुको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार राजनीतिकरणले सरकारी स्वामित्वका उद्योग बन्द र जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेको बताए । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग थलिनुमा पनि सबै पक्ष र राजनीतिकरण नै मुख्य कारण रहेको उनले बताए । सरकारी उद्योगहरू बन्द तथा धराशायी बन्नुमा सबै पक्षको कमजोरी रहेको मन्त्री भण्डारीले औँल्याए ।

‘निजी क्षेत्रका उद्योगहरूको लगानी, प्रविधि, उत्पादन र बजारसँग सरकारी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू धराशायी बन्न पुगेको हो । निजी क्षेत्र व्यवस्थापन, सञ्चालनको पक्षमा ह्रास हुँदा सरकारी उद्योगमा सङ्कुचन आएको हो ।’ उनले भने, ‘सरकार, सञ्चालक समिति र ट्रेड युनियन उद्योग बन्दको कारणहरू हुन् । सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राजनीतिका कारणले उद्योगहरूमा समस्या देखिएको हो ।’

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने मन्त्री भण्डारीले बताए । उद्योग सञ्चालनको जिम्मा उद्योगी व्यवसायीलाई नै दिनुपर्ने र सरकारले उपयुक्त लगानी तथा उद्योग सञ्चालनको वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ९ वटा जीर्ण र सङ्कटग्रस्त उद्योग सञ्चालनको मोडल तयारी अघि बढाएको मन्त्री भण्डारीले बताए । अघिल्लो सरकारले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सहित जीर्ण ९ उद्योगलाई निजीकरण इकाईमा पठाएको मन्त्र भण्डारीले बताए । उक्त इकाईमा विचाराधीन उक्त विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछि आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाई छ । सरकारले मोडल सहित निजीकरण इकाई मा रहेका ९ उद्योगका विषयमा निर्णय गर्ने गरी काम अघि बढाएको उनले बताए ।

‘घाटामा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गरेर हुँदैन । उद्योग फाइदामा लैजाने गरी लगानी गर्नुपर्छ । स्पष्ट मोडल तयार गरेर सङ्कटमा रहेका उद्योगहरू सञ्चालनको बारेमा छलफल भइरहेको छ । उद्योग बन्द गर्ने भन्दा पनि यसलाई टिकाउने विषयमा सरकार प्रयत्नरत रहेको छ । कानुन संशोधन गरेर उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्ने लयमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले भने ।