काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले विभिन्न चरणमा भएका मधेस आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरू माथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै जसपा नेपालले मधेस आन्दोलनका क्रममा समातेर बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइका साथै रोक्का गरिएका जग्गा, धन–सम्पत्तिलाई फुकुवा गरिन पनि माग गरेको छ । 

निर्णयमा भनिएको छ, ‘आफ्नो पहिचानको आन्दोलनमा लागेका आदिवासी जनजाति, लिम्बुवान किराँत आन्दोलनकारी माथि लगाइएका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिई समस्याको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्दछ ।’

शहीद परिवारहरूको भरण–पोषण, शिक्षा स्वास्थ्य उपचार आदिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै जसपा नेपालले विगतमा प्रहरीद्वारा आन्दोलनरत व्यक्तिहरूको गैरन्यायिक हत्या गरिएको थियो यसरी हत्या भएका आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ । 

जसपा नेपालले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग गर्दै संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी बाँकी कार्यहरू सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै उनले आवश्यक ऐन निर्माण गरी संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूचीअनुसारका प्रदेशहरूलाई अधिकार, श्रोत र साधन प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ । 

यो पनि

जसपा नेपाल केन्द्रीय समिति बैठकले गर्‍यो ६७ बुँदे निर्णय (सूचीसहित)

संघीय सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र प्रदेश मामिला सम्बन्धी विषयहरू प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरी अनावश्यक फजूल खर्च कटौती गर्न जसपाले माग गरेको छ । संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरू प्रदेशलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । 

संविधानको धारा ५६ (५) मा व्यवस्था भए बमोजिम विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरी त्यसको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न माग गर्दै जसपा नेपालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरेको छ । 

जसपा नेपालले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनेको छ, ‘जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको र त्यसको भूमिको  पनि आवश्यक नदेखिएकाले यसलाई हटाउनु नै उचित हुन्छ ।’

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै जसपा नेपालले संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय/जतीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता र स्वशासन सहितको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड लगायतका प्रावधानहरू संशोधन गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न जसपा नेपालले माग गरेको छ । 

जसपा नेपालले प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरी गर्न माग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्न संविधान विज्ञहरू सम्मिलित ’संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ । 

मिटरब्याज सम्बन्धी कारोबारले गर्दा समाजमा आन्तरिक द्वन्द्वका साथै अत्यन्त गम्भीर रूपमा उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्दै जसपा नेपालले भविष्यमा विपन्न वर्गका जनतालाई यस्ता समस्याहरूबाट मुक्त गर्नका लागि गाउँ–गाउँमा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी सो मार्फत सहजरुपमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । 

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक करिडर घोषणा गर्न माग गर्दै जसपा नेपालले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘पर्यटन तथा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यक कानुनी, विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारले आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी अनुमति प्रदान गर्ने र उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि, विद्युत् आपूर्ति, बैंक ऋण आदिको प्रबन्ध ३० दिनभित्र एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’