सुर्खेत । सेवा प्रवाहमा कमजोर रहेको भन्दै निकै आलोचना खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यसअघि आर्थिक भार बढ्ने र खासै आवश्यक पनि नभएको, बरु यही अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने भनेर प्रतिष्ठान बनाउने विषय सेलाएको थियो ।

अहिले नेपाली कांग्रेसबाट घनश्याम भण्डारी सामाजिक विकासमन्त्री बनेसँगै प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा चर्चामा आएको हो । मन्त्री भण्डारीले अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने तर, त्यसका लागि केही विषय सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएको र सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नबढ्ने गरी प्रतिष्ठानका लागि पहल गरिने उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नभइ शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने उल्लेख हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ११५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिने छ । यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।’

अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रतिष्ठान बनाउने विषयलाई अगाडि बढाएका हुन् । निर्देशक डा. खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा आफू उपकुलपति (भीसी) बन्न पाउने भन्दै उनले विभागीय मन्त्री र शक्तिकेन्द्रमा यसबारे जोडबल गरिरहेको देखिन्छ । निर्देशक खड्का कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका आफ्नै भाइ हुन् ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश अस्पताललाई देशभरकै उत्कृष्ट बनाउन डा. खड्काको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । खड्काकै जोडबलमा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लचिलो बने पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक छैनन् ।

बजेट वक्तव्यमा एउटा भन्ने तर अवधारणापत्र अर्कै बनाइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसअघि ऐन बनाउन पठाइएको पत्र रोकिदिएको थियो । त्यो बेला कानुन मन्त्रीमा माओवादीका कृष्णबहादुर जिसी थिए । यो विषयले त्यो बेलाको गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) भित्रै विवाद उत्पन्न गराएको थियो ।

त्यतिबेला सामाजिक र अर्थमा कांग्रेसका मन्त्री थिए भने सरकारको नेतृत्व र कानुन मन्त्रालय माओवादीको हातमा थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो । अर्थबाट राय आए पनि कानुन मन्त्रालयले फाइल रोकिदियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेका अनुसार प्रतिष्ठान बनाउन विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि भएको, खर्च धेरै नलाग्ने, विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गर्न सकिने लगायतका कुरा राखेर राय माग गरिएको थियो ।

यद्यपि कानुन मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा एउटा विषय भएको तर राय माग अर्को विषयको भनेर पत्र रोकिदियो । प्रदेश अस्पतालको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न निर्णय भएका छन् । ०७६ मै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालनका लागि निर्णय भएका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा पनि शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा उल्लेख भएको र तत्कालीन अवस्थामा पनि शिक्षण अस्पतालकै विषयमा विभिन्न निर्णय हुँदा प्रतिष्ठान बनाउने विषय पेचिलो बनेको छ ।

प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको काम कानुन मन्त्रालयको हो भने संरचना निर्माणका लागि सहमति दिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । अस्पतालका निर्देशक डा. खड्का प्रतिष्ठान बनाउँदा आर्थिक भार नपर्ने दाबी गर्छन् ।

पत्रकार सम्मेलनका उनले भनेका थिए, ‘खासै आर्थिक भार बढ्दैन, भीसी बनाउने हो । उसलाई केही रकम थप्ने हो । अरू खासै हुँदैन ।’ आफू भीसी हुनकै लागि प्रतिष्ठान बनाउने विषय अघि सारेको भन्ने आरोप उनले अस्वीकार गरे ।

अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीसँग पनि उनले भने, ‘गरिब जनताको अवस्थालाई हेरेर त्यस अनुरूपको कार्य योजना बनाउनुहोस्, तीन सय बेड सञ्चालनमा रहेको प्रादेशिक ठुलो अस्पतालले थप नयाँ सुविधाको तयारी भइरहेको छ । अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा लिन अनुरोध गर्छु । यसका लागि सरकारको सहयोगको अपेक्षा छ ।’

खड्काले आर्थिक भार नबढ्ने दाबी गरे पनि सामान्यतया प्रतिष्ठान बनाउँदा वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान तत्कालीन सचिव काफ्लेले गरेका थिए । सोही अनुसार कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरिएको उनको भनाइ थियो ।

जुम्लामा प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै किन प्रतिष्ठान बनाउनुपर्यो भनेर त्यो बेला पनि प्रश्न उठेको र कन्सेप्ट पेपर बनाउँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान (जुम्ला)ले जे गराएको छ, ठ्याक्कै त्यही विषय यसले चलाउन जरुरी नभएको भनेर लेखिएको काफ्लेको भनाइ थियो ।

प्रतिष्ठान बनाउने कुराको विपक्षमा एमाले–माओवादी

पूर्वकानुन मन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी बजेट वक्तव्यमा एउटा लेख्ने र चर्चा प्रतिष्ठानको गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

‘अहिलेकै अवस्थामा जनताले अस्पतालबाट सहज र गुणस्तरीय सेवा पाइरहेका छैनन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु त्यही सुधार गरेर गरिब जनतालाई राम्रो सेवा दिन सक्नुपर्छ । प्रतिष्ठान बनाउन अहिले नै आवश्यक छैन ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई पनि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक छैन, प्रदेशले त्यो धान्न पनि सक्दैन ।’

मन्त्रीले बजेट वक्तव्य नै नहेरेर प्रतिष्ठान बनाउने भनेको हो भने उक्त विषय संसदमा ल्याएर छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वसामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई पनि प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक छैन, प्रदेशले त्यो धान्न पनि सक्दैन ।’

प्रदेशको आफ्नो बजेट खासै नभएको र धान्न नसक्ने हुँदा प्रतिष्ठानभन्दा शिक्षण अस्पताल तथा विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएको विषयलाई मन्त्रीले नै आफूखुसी चर्चामा ल्याउन उयपुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

याे पनि

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद