नयाँ दिल्ली । करिब दश वर्षअघि नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा उनले धेरै छिमेकी देशका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । उनको यो कदमले धेरै जना चकित भएका थिए । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई समेत सो समारोहमा सहभागिताका लागि निम्ता गरिएको थियो । 

भारतको विदेश नीतिमा छिमेकी राष्ट्रलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने भनेर मोदी सरकारले पहिलो दिनदेखि नै भन्दै आएका हुन् । यो नीतिलाई औपचारिक रूपमा छिमेकी प्रथम अर्थात् सबैभन्दा पहिले छिमेकी नाम दिइयो । यो नै नरेन्द्र मोदी सरकारको विदेश नीतिको आधारभूत आधार हो भनेर केन्द्र सरकारका मन्त्री वा नीति निर्माताहरूले विगत एक दशकदेखि बारम्बार भन्दै आएका छन् ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा छिमेकी प्रथमको मूल मर्म भारतले भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका अमेरिका वा नाइजेरिया होस् वा दक्षिण एसियाका छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, म्यानमार र नेपाल आदिसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने र उनीहरूको हितलाई बढी महत्त्व दिने भन्ने हो । तर मुखले भन्नु र वास्तविकता फरक कुरा हुन् । नरेन्द्र मोदी सरकारको कार्यशैलीमा पनि यो सिद्धान्त झल्किएको छ त ? एकातिर दिल्लीले पश्चिमा देशलाई बढी महत्त्व दिएको छ भने अर्कोतिर चीनको विषयमा आफ्नो टाउको बढी नै दुखाइरहेको छ ।

टाढिँदै गइरहेका छन् छिमेकी देश

प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण २०१५ को अगस्टमा भएको थियो । त्यस्तैगरी उनी २०१५ को मार्चमा श्रीलङ्का र सन् २०१५ को जुनमा बङ्गलादेशमा गए । त्यतिबेला यी देशमा उनको भव्य स्वागत भएको थियो । यसले यी देशसँगको भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने वासुधार हुने आशा पलाएको थियो । तर पछि ती देशमा त्यस्तो चित्र देखिएन । पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा पनि सुधारको कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।

छिमेकी प्रथम नीति अपनाएको एक दशकपछि ठुलो आर्थिक सङ्कटको समयमा भारतले श्रीलङ्कालाई धेरै सहयोग गरेको थियो । तर त्यहीँको सरकारले दिल्लीलाई कर्के आँखाले हेर्दै चिनियाँ जासुसी जहाजलाई आफ्नो बन्दरगाहमा राख्ने अनुमति दिइरहेको छ । नेपालमा नयाँ संविधानको लागू हुँदा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको विरोधमा नेपाली जनताले भारत विरोधी आन्दोलन नै चलाए । मालदिभ्समा पनि गत वर्षको चुनावमा भारत समर्थक सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर राष्ट्रपति बनेका मोहम्मद मुइज्जुले तत्कालै आफ्नो देशबाट भारतीय सेना हटाउने माग उठाएका थिए ।

मइज्जुको पार्टीले सुरु गरेको इन्डिया आउट अभियानलाई धेरैको समर्थन मिलेको छ । राष्ट्रपति मुइज्जु बिना कुनै हिचकिचाहट चीनतर्फ झुकिरहेका छन् । यहाँसम्म की रणनीतिक, वैदेशिक र आर्थिक लगभग सबै मामिलामा भारतमा निर्भर रहेको भुटानले पनि चीनसँग आफ्नै बुतामा सीमा वार्ता सुरु गरेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीनको प्रस्तावलाई उसले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकार पनि गरेको छैन ।

अफगानिस्तान र म्यानमारका सत्तारुढ सरकारहरूसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ भनेर भन्न मिल्दैन । भारतले अहिलेसम्म तालिबानसँग पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन । यी दुवै देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारतको तर्फबाट गरिएको सयौँ करोड भारुको लगानी अहिले अनिश्चियको भुमरीमा फसेको छ । यस सूचीमा ताजा नाम बङ्गलादेशको हो । विगत डेढ दशकदेखि भारतको नजिक मित्र रहेकी हसिना त्यहाँ सत्तामा थिइन् । तर सरकारी जागिरमा आरक्षण विरोधी आन्दोलन उग्र बनेपछि हसिनाले रातारात सत्ता छोडेर भारतमा शरण लिनु परेको छ ।

अहिले बङ्गलादेशमा बनेको अन्तरिम सरकारमा त्यस्ता केही व्यक्ति पनि छन् जसलाई भारतको मित्र भन्न मिल्दैन । करिब साढे तीन वर्षअघि नरेन्द्र मोदीको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा उनीविरुद्ध आन्दोलन र हिंसा चरम सीमामा थियो । बङ्गलादेशमा हालै भएको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा भारत विरोधी प्रवल भावनाहरू पनि समावेश थिए भन्ने अधिकांश पर्यवेक्षक विश्वास गर्छन् ।

त्यसोभए भारतको विदेश नीतिमा गम्भीर त्रुटिहरू भएकोले छिमेकी देशहरूमा एकपछि अर्को भारत विरोधी भावना बढ्दै गएको हो त ? कि दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक संरचनै यस्तो जसले भारतको यो नियति पहिले नै तय गरिसकेको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न, बीबीसी बंगलाले भारत र भारत बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषकहरू, प्राध्यापकहरू, पूर्व राजदूतहरू र कूटनीति विशेषज्ञहरूसँग विस्तृत रूपमा कुरा गरेको थियो ।

भारतको विदेश नीतिको विश्लेषण गर्दा उसले मालदिभ्स, श्रीलङ्का वा नेपालजस्ता कुनै पनि छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि बहुआयामिक नीति लिएर कहिले अघि नबढेको अमेरिकाको वाशिङ्टनमा जर्जटाउन यूनिभर्सिटीको स्कुल अफ फरेन सर्भिसमा भारतीय राजनीतिका प्राध्यापक इरफान नुरुद्दीन भन्छन् ।

भारत सधैं आफ्नो छिमेकीको अल्पकालीन हितलाई मात्रै ध्यान राखेर अगाडि बढेको तर दीर्घकालीन हितबारे उसले कहिले पनि नसोचेको पनि उनको भनाइ छ । भारतले आफूलाई क्षेत्रीय महाशक्तिको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको छ । तर त्यसो गर्दा यी छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको केही जिम्मेवारी पनि पूरा गरेर बहुआयामिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । तर कुनै पनि छिमेकीसँग यस्तो नभएको नुरुद्दीनको बताउँछन् ।

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू र सिङ्गापुर नेशनल युनिभर्सिटीलगायत विश्वका कयौँ शैक्षिक संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक एसडी मुनीले चाँहि भारतको विदेश नीतिको असफलता भनेका छन् । मोदी सरकारले सत्तामा आएलगत्तै घोषणा गरेको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिमा सुरुमै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आकस्मिक रुपमा सो नीतिको घोषणा गरेको थियो । छिमेकी देशलाई महत्त्व दिनु नेबरहुट फष्र्टको उद्देश्य कहिल्यै नरहेको प्रस्ट रूपमा बुझ्न सकिने आफूले कयौँ उदाहरण दिन सक्ने पनि उनले बताए ।

यसलाई मुनीले नेबरहुड फर्स्ट भन्दा पनि इन्डिया फर्स्ट नीति भनेका छन् । भारतले मोदीको शासनकालमा विदेश नीति लागू गर्नमा दुईवटा गम्भीर गल्ती गरेको उनी बताउँछन् । पहिलो गल्ती उनले खुफिया प्रणालीमा अत्यधिक निर्भरता देखेका छन् । गुप्तचर सूचना भएपनि छिमेकी देशलाई समेत गुप्तचर विभागको आँखाले हेरेर त्यसकै आधारमा नीति वा रणनीति बनाउने प्रयास गरियो । नतिजा पनि यस्तै आयो । दोस्रो कुरा चाँहि मोदी सरकार अघि कहिल्यै पनि सत्तारुढ दल विदेश नीति कार्यान्वयनमा सक्रिय भएको देखिएको थिएन । मोदीको पहिलो वा दोस्रो कार्यकालमा पनि परराष्ट्र मन्त्रीको सट्टा आरएसएस नेता राम माधवले नेपाल, बङ्गलादेश, म्यानमार वा केही हदसम्म पाकिस्तानसँग भारतले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्थे । छिमेकी देशसँगको भारतको रणनीति तय गर्ने जिम्मेवारी भाजपा र आरएसएसका यी नेताहरूलाई सुम्पिएको थियो । यसको परिणाम भारतको हितमा नरहेको अहिले प्रस्ट भएको मुनी भन्छन् ।

बङ्गलादेशको वर्तमान अवस्थाको चर्चा गर्ने हो भने भारतको विदेश नीति असफल हुनुमा धेरै कारणहरू जिम्मेवार हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, भारतले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई आफू सही बाटोमा अघि बढेको छैन र आम जनतामा उनीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा स्पष्ट रूपमा कहिल्यै स्मरण गराएन । यदि उनी भारतको असल साथी थिइन् भने उनलाई यो कुरा गम्भीरताका साथ भन्नुपर्थ्यो । तर यो काम कहिले नभएको मुनी बताउँछन् । यसबाहेक, त्यहाँ एक चरम बौद्धिक विफलता पनि भयो । यस अघि बङ्गलादेशमा राजनीतिक उथलपुथलमा अब त्यहाँ के होला भन्नेबारे भारतलाई सुइँको थियो । तर हसिनालाई सत्ताबाट हटाउने कुनै सम्भावना छ भन्ने भारतले सुइँकै पाएन ।

भारतको छिमेकी देशमा भइरहेका घटनालाई कयौँ देशमा भारतको राजदूत रहिसकेका सौमेन राई भने भारतको विदेश नीति वा नेबरहुड फर्स्टको असफलता ठान्दैनन् । विश्वका प्रायः सबै देश विभिन्न कारणले राजनीतिक उथलपुथलबाट गुज्रिरहेका र दक्षिण एसिया पनि यसमा अछुतो नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल, मालदिभ्स वा बङ्गलादेशमा राजनीतिको चित्र परिवर्तन भयो वा सत्तामा नाटकीय परिवर्तन भयो भने मूलतः ती देशको आन्तरिक अवस्था नै जिम्मेवार हुने उनको धारणा छ ।

यी मध्ये एउटा देशमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा छन् र उनीहरूविरुद्ध सत्ताविरोधी लहर बढ्दै गइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा भारत वा उसको विदेश नीतिले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । उक्त देश आफ्नो राजनीतिक अवस्था र दिशाको आधारमा मात्रै अगाडि बढ्ने राईको भनाइ छ ।

त्यसोभए यी सबै छिमेकीहरूसँग भारतको सम्बन्धमा सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको छ ? यस्तो पनि होइन भन्छन् राई । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा कयौँ दरारहरू भएको अनि कहिले यी दरार बढेर कयौँ गम्भीर समस्याहरू सिर्जना हुने उनी बताउँछन् । भारतसँग यी देशहरूको क्षेत्रफल, सैन्य, आर्थिक शक्ति वा विश्वव्यापी प्रभावमा ठुलो अन्तरले गर्दा यो दरार कायमै रहने उनको भनाइ छ ।

भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय महाशक्ति भएको र यसले बिस्तारै विश्वव्यापी शक्ति बन्न चाहेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूको ठुलो भूमिका भएको दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीजका अध्यक्ष समेत रहेका संजय भारद्वाज भन्छन् ।

काठमाडौँ, काबुल, माले वा ढाकामा एकैसाथ चारवटा भारत विरोधी सरकार सत्तामा आएको छ भने यसलाई आफूले संयोग मात्र मान्ने पनि उनले बताए । पाकिस्तान बाहेक छिमेकी देशमा जुनसुकै सिरकार सत्तामा भए पनि दिल्लीसँग वार्ताको बाटो कहिल्यै बन्द नभएको पनि उनले बताएका छन् । बङ्गलादेशमा जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि दिल्ली र ढाकाले एक अर्कासँग सम्पर्क र सहयोग कायम राख्नुपर्ने र यसको उल्टो विकल्प कहिले हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । कामकाजी सम्बन्धलाई कायम राख्नुलाई राईले दिल्लीको लागि सफलता मानेका छन् ।

भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय महाशक्ति भएको र यसले बिस्तारै विश्वव्यापी शक्ति बन्न चाहेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूको ठुलो भूमिका भएको दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीजका अध्यक्ष समेत रहेका संजय भारद्वाज भन्छन् । छिमेकीबाट आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा मान्यता वा सम्मान नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान पाउन मुस्किल हुने भएकोले पनि भारतले सो नीति ल्याएको हो । भारतको विदेश नीतिमा पनि यही भनिएको छ । यसले छिमेकी राष्ट्रलाई उचित महत्त्व दिएर विश्वास जित्ने कुरा गरेको छ ।

नेबरहुड नीति बिल्कुलै नयाँ कुरा नभएको उनको भनाइ छ । तीन दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले दक्षिण एसियामा गुजराल सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरा गरेका थिए । यसको आधारभूत सिद्धान्त गैर–पारस्परिकता अर्थात् छिमेकीले के गर्यो वा गरेन भन्ने सोच्नुको सट्टा सम्बन्ध सुधारका लागि एकतर्फी कदम चलाउनु पर्ने भन्ने हो । त्यसपछि मनमोहन सिंहको पालामा पनि त्यही कुरालाई अर्कै तरिकाले भनियो । त्यतिबेला छिमेकी राष्ट्रप्रति उदारता देखाउनुपर्छ भनियो । यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्वतः सुधार हुनेछ ।

यसै सन्दर्भमा भारद्वाजले बंगलादेशसँगको ऐतिहासिक भू–सम्झौता वा प्रस्तावित टिस्टा सम्झौताको मस्यौदा मनमोहन सिंह सरकारको कार्यकालमा तयार भएको स्मरण गराए । नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा यसलाई नेबरहुड फर्स्ट नाम दिइएको भएपनि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको आधारभूत सार उस्तै भएको उनी बताउँछन् ।

अहिले भारतको ठुलो समस्या भनेको चीनले जस्तै गरी छिमेकी मुलुकमा ठुलो मात्रामा लगानी गर्न वा दान दिन आर्थिक रूपमा सक्षम छैन । भारतका प्रायः सबै छिमेकी देशमा उदीयमान अर्थतन्त्र छन् । उनीहरूका आफ्नै अपेक्षा र विकास एजेन्डा छन् । यसलाई पूरा गर्न चीनले आफ्नो कोष नै खोलेको छ । यही कारणले गर्दा छिमेकी मुलुकहरू सांस्कृतिक वा भौगोलिक रूपमा भारतसँग जतिसुकै नजिक भए पनि आर्थिक आवश्यकताका कारण चीनको प्रभावमा परिरहेका र यस्तो मामिलामा भारतले चाहेर पनि धेरै गर्न नसक्ने भारद्वाजको धारणा छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले आफ्नो कार्यकालमा ‘हामी सबै कुरा बदल्न सक्छौँ तर छिमेकीलाई बदल्न सक्दैनौँ । हामी यही  भूगोलसँग अघि बढ्नुपर्छ ।’ भनेर भनेका थिए । भारतका छिमेकी देशको हकमा यो कुरा सत्य पनि हो । भारत जहाँ छ, त्यहीँ रहिरहनेछ । छिमेकी देशहरूले चाहेर पनि भारतलाई आफूबाट टाढा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले यो जिम्मेवारी पारस्परिक भएको भारद्वाज बताउँछन् । कुनै एक देशको नीतिगत गल्तीले सम्बन्ध बिग्रनुमा दुवै देश जिम्मेवार हुने उनको धारणा छ । दुवैको स्वार्थ मिल्यो भने सम्बन्ध सुमधुर हुने अनि दुईबिच द्वन्द्व भयो भने हरेक पाइलामा ठेस लाग्ने उनी भन्छन् ।

विभिन्न देशमा भारतविरुद्ध किन असन्तुष्टि बढिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाँहि भारद्वाजले व्यावहारिक कारकहरू बाहेक संरचनात्मक कारकहरू पनि संलग्न रहेको बताएका छन् । बङ्गलादेश मुस्लिम बहुल देश हो । भारतमा मुस्लिम विरुद्धको कुनै पनि अत्याचारको घटनाले त्यहाँ असन्तुष्टि ल्याउन सक्छ । यसबाहेक यस क्षेत्रमा भारतको संरचनात्मक विषमताका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूले यसलाई एकाधिकारवादी शक्तिका रूपमा हेर्छन् । ती देशहरूमा केही शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थमा भारत विरोधी भावनालाई उकास्छन् भने यसलाई संरचनात्मक कारक भन्न सकिने उनको बुझाई छ । यी सबैमा नयाँ कुरा केही नभएको र लामो समयदेखि यो चलिआएको अनि अझै यही नै जारी रहने पनि उनले बताए । छिमेकी मुलुकमा भारतविरुद्ध आक्रोश पैदा हुनुमा भारतको विदेश नीतिमा गल्ती खोज्नु चाँहि उचित होइन भन्ने उनको ठम्याई छ ।