विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ २०८० माघ १० गतेदेखि लागु गरेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितताको प्रयास भएको खुलेको छ ।

निःशुल्क उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारलाई बिल तथा बिरामीको विवरण पठाउँदा फर्जी कागजात बनाएको पुष्टि भएको हो । त्यसरी प्रस्तुत बिलको रकम २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम रहेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि अनियमितताको प्रयास भएको शुक्रबार स्वीकार गरेका छन् । ‘मलाई यस विषयमा पर्याप्त सूचना आएको छ । सम्झौता अनुसार हामीले सही बिलको पैसा भुक्तानी गर्छौं । फर्जी बिलको भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले नै त्यो फर्जी बिल ल्याउनेलाई पक्रेर थुन्ने र कारबाही गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ तर, कारबाहीको प्रक्रियामा भने जान्छौँ ।’

विराटनगर कञ्चनबारीमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगा मोरङमा रहेका विराट मेडिकल कलेज, दमकमा रहेको किओच दमक बाल अस्पताल, विराटनगरकै हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र झापा भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

यस्तै सरकार मातहतका स्थानीय तहका सबै अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुर, मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारी, सबै जिल्ला अस्पतालमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । ती अस्पतालले भने १० वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचार गरेकोभन्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी रकमको फर्जी बिल बनाएर कोशी प्रदेश सरकारबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रयास गरेका हुन् ।

यसरी फर्जी बिल तथा विवरण पेस गर्नेहरूमा नोबेल अस्पतालले १ करोड २८ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ, झापाको दमकस्थित किओच अस्पतालले २९ लाख ४० हजार ३९५ रुपैयाँ, झापाकै भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालले ३ लाख ६९ हजार ५१६ रुपैयाँ, उदयपुर हस्पिटलले ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ र संखुवासभा हस्पिटलले ५ लाख २६ हजार १५१ रुपैयाँ ५८ पैसा बढी भुक्तानीको माग दाबी गरेको खुलेको हो ।

ती अस्पतालले चार महिनामा ८ हजार २१३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल पेस गरेका थिए । त्यसबापत ६ करोड ९७ लाख १३ हजार ६४२ रुपैयाँ २३ पैसाको बिल भुक्तानीको लागि पेस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर बिल तथा विवरण अध्ययन गर्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ १६ पैसाको फर्जी दाबी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डाक्टर राधिका थपलियाले स्वास्थ्य बीमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ ७ पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको बताइन् । सरकारले अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर, अस्पतालहरूले त्योभन्दा महँगो रेट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरेर रकम यकिनपछि मात्र भुक्तानीको अनुमति दिएको थियो ।

नोबेलले पेस गरेको बिल प्रतिबिरामी ३ लाख रुपैयाँसम्मको छ । तर, बिलमा उल्लेखित व्यक्ति वास्तविक बिरामी हुन् कि हैनन् भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन । बिलमा शङ्का लागेर कर्मचारीले त्यहाँ भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए । एनआईसीयुमा बिरामी राखेको ठुलो रकमको बिल देखेपछि मोबाइल सम्पर्कको प्रयास गर्दा फोन नै नलागेको बताइन्छ । दाबी पेस गरेको बिलसहितको फाइलमा उल्लेख भएका थुप्रै बिरामीको फोन नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

उपचार गरिएको भनिएका बिरामीको बिलमा उल्लेखित मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुन नसक्नुले अस्पतालले उपचार गरेको भनेर दाबी गरेको बिरामी नै फर्जी भएको आशङ्का बढेको कर्मचारी बताउँछन् । तर, त्यसबारे मन्त्रालयले अस्पताललाई थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

२०८० माघ १५ बाट सुरु गरेको यो उपचार सेवाका लागि विराटनगरका दुई ठुलो मेडिकल कलेजलाई जिम्मा दिएको भए पनि ठुला दुई सरकारी अस्पताल कोशी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भने मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थिएन ।

प्रदेश सरकारले उक्त उपचार सेवाका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रिया, प्रदेशका सरकारी अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको काम र कर्तव्य, सेवा सम्झौता स्थगन वा रद्द गर्न सकिने अवस्था, दाबी समीक्षा मूल्याङ्कन समिति सम्बन्धी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पर्क व्यक्ति, अभिलेख व्यवस्थापनलगायतका व्यवस्था पनि मार्गदर्शनले गरेको छ ।

मार्गदर्शनमा के छ ?

मार्गदर्शन अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा अन्तर्गत बालबालिकाको उपचार गराउन गएको पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा तोकिएको ढाँचामा अभिभावकले निवेदन दिनुपर्नेछ । यस्तै पहिलो सम्पर्क अस्पतालमा आएका बिरामी बालबालिकालाई आवश्यक सबै उपचार प्रदान गर्न नसकिने अवस्था भएमा आफ्नो अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मको उपचार तत्कालै प्रदान गरी थप उपचारका लागि सहजता र भौगोलिक दूरीलाई मध्यनजर गरी त्यस्तो थप उपचार प्राप्त हुन सक्ने अस्पतालमा प्रेषणपुर्जी सहित पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तो पूर्जी र अभिभावकको निवेदन प्राप्त भएमा सेवा प्रदायक अस्पतालले बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । आकस्मिक कक्षमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बालबालिकाको हकमा प्रेषणपुर्जी आवश्यक नपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायक अस्पतालले निःशुल्क उपचारका लागि रुजु तथा सिफारिस गर्न एक अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ र सोको जानकारी स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार सेवा प्राप्त गर्न योग्य बालबालिकालाई सेवा प्रदायक अस्पतालले निदानात्मक (प्रयोगशाला र रेडियोलोजी), बहिरङ्ग परामर्श, अन्तरङ्ग, शल्यक्रिया, फार्मेसी तथा पुनःस्थापना लगायतका उपलब्ध आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायक अस्पतालले बिरामी बालबालिकालाई उपचार गर्दाका कागजातहरू बिरामी पुर्जा, आइसीयु, सीसीयु कार्डेक्स, ओटी नोट, डिस्चार्ज समरी, ल्याब, रेडियोलोजी र फार्मेसीको इलेक्ट्रोनिक प्रिन्टेट बिल र एकभन्दा बढी सिटी स्क्यान, एमआरआई भएमा सोको रिपोर्ट सुरक्षित राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दररेट र सो कार्यक्रमले नसमेटेका विशेषज्ञ सेवाको हकमा नेपाल सरकारको कान्ति बाल अस्पतालले तोकेको दररेटको अधिनमा रही दफा ४ को उपदफा ६ मा उल्लेखित कागजातको सक्कलै प्रति मासिक रूपमा अनुसूची ५ बमोजिमको विषय समेटी सम्बन्धित जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र सोको भुक्तानी सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा गर्ने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने तर, प्रचलित नियम बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत भुक्तानी नहुने पनि उल्लेख छ ।

सेवा प्रदायक अस्पतालले ११ वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ । सम्झौता अनुसार १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मार्गदर्शन अनुसार उपचार सेवा दिने, दर्ता र सोधपुछका लागि उचित प्रबन्ध गर्ने, आफ्नै परिसरमा फार्मेसीको व्यवस्था गरी औषधि उपलब्ध गराउने, निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सम्बन्धी सूचना स्थानीय भाषामा सम्प्रेषण गर्ने तथा प्रचार प्रसार गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्नेलगायतका शर्तहरू उल्लेख छन् ।