काठमाडौँ । काठमाडौँबाट दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल सिटीसम्मको हवाई दुरी तीन हजार ९६५ किलोमिटर छ । काठमाडौँबाट विभिन्न एयरलायन्सले नेपालदेखि सोलसम्म हवाई उडान गर्दै आएका छन् । जसमा नेपाल एयरलायन्स, थाई एयरएसिया, चाइना इस्टर्न, सिंगापुर एयरलायन्स, बाटिक एयर लगायतले नियमित हवाई उडान गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले एकतर्फीको हवाई भाडा ३० हजार २५५ देखि ५१ हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । तर, त्यही कोरियामा काम गर्न ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकहरूले भने ८९५ अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दर अनुसार एक लाख १९ हजार ७५९ नेपाली रूपैयाँ) भाडा तिर्दै आएका छन् । यसअघि उनीहरूले १२०० अमेरिकी डलरसम्म भाडा तिर्दै आएका थिए ।

हालसम्म ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरूलाई कोरियन एयरलायन्सले मात्रै लैजाने गरेको छ । कोरोना महामारीदेखि हालसम्म उसले एकाधिकार जमाउँदै आएको छ ।

सरकारले उक्त हवाई भाडा सामान्य जस्तै बनाउनका लागि डेण्टरमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त विषयमा समेत अदालतमा मुद्दा परेको छ । जसका कारण हाल टेण्डर खुल्न सकेको छैन ।

ईपीएसले बोलपत्र आह्वान गरेपछि ७ वटा कम्पनीको तर्फबाट प्रि–बिडिङ भएको थियो । त्यही बेला अहिले कोरियन एयरलायन्सको नेपाली एजेन्ट युनिर्भसल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल भइ टुङ्गो नलागेसम्म बोलपत्रहरू नखोली यथास्थितिमा राख्न साउन १४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसले गर्दा हाल टेण्डर खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारीपछि कोरियाले सिधा हवाई उडानमार्फत मात्रै कामदार लैजाने प्रस्ताव राखेको दाबी गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा सिधा उडान गर्दै आएको कोरियन एयरलायन्सले मात्रै महँगो भाडामा कामदार लैजाने गरेको श्रम मन्त्रालय र ईपीएस कोरियाको दाबी थियो ।

तर, तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले कोरियाले कहीँ पनि त्यस्तो शर्त नराखेको प्रस्ट पारे । शुक्रबार बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्यालले कोरियाले त्यस्तो सम्झौता गरेको विषय आफूले अहिलेसम्म कहीँबाट थाहा नपाएको प्रस्ट पारेका थिए ।

त्यसपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कोरियाले त्यस्तो सम्झौता तथा प्रस्ताव नराखेको बताएका थिए । नत्र यसअघिसम्म मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा ईपीएस कोरिया शाखाका अधिकारीहरूले कोरियाले सिधा उडानमार्फत मात्रै कामदार लैजाने सम्झौता गरेको बताउँदै आएका थिए ।

कोरोना महामारीदेखि हालसम्म कोरियन एयरलायन्सले एकलौटी रूपमा भाडा उठाउँदै आएको थियो ।

याे पनि

गत वर्ष नै अन्तिम पटक भनिएको म्यानपावरको नवीकरण फेरि किन गरियो ?

चलखेल गर्नकै लागि टेण्डरमा

सरकारले सन् २०१६ देखि टेण्डर प्रक्रियामार्फत एयरलायन्स छनोट गर्दै आएको थियो । त्यसअघिसम्म श्रमिकहरूले कोरिया जान ४०० देखि ४२० डलरसम्म हवाई भाडा तिर्दै आएका थिए ।

टेण्डर आह्वान गरेपछि नेपाल एयरलायन्सले ७०० डलरमा लैजान सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर ईपीएस कोरिया शाखाले नेपाल एयरलायन्सलाई कोरिया उडान गर्ने अनुमति कहिले पाएको भनेर प्रश्नसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कोरियन एयरले १२०० डलरमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।

२०८० माघ २ गते नै कोरियन एयरलायन्ससँगको सम्झौता सकिएको थियो । त्यसपछि असारसम्मका लागि नवीकरण गरिएको थियो । तर, आगामी माघसम्मका लागि आफूले नै पाउनुपर्ने माग राख्दै युनिभर्सलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो ।

कोरोना महामारी सामान्य बनेपछि २०७९ सालको माघमा ईपीएस कोरिया शाखाले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा कोरियन एयरलायन्सका लागि नेपाली एजेन्ट युनिर्भसलले मात्रै टेण्डर हालेको थियो ।

युनिभर्सलले एक वर्षसम्म ८९५ डलरमा नेपाली श्रमिक लगेको थियो । त्यसअघि १२०० डलरसम्म तिरेका थिए । सरकारको अनुरोधमा कोरियन एयरलायन्सले भाडा घटाएको थियो ।

कोरियन एयरलायन्ससँगको सम्झौता गत २०८० माघ २ गते सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले असारसम्म उसैलाई कामदार लैजाने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, गत असारमा टेण्डर आह्वान गरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

श्रमिकको पैसामा रजाइँ

हवाई टिकटका नाममा ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरू वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ धेरै तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरूले विद्यमान हवाई भाडाभन्दा दोब्बर बढी भाडा तिर्दै आएका हुन् ।

पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले समेत यो विषयमा समितिमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकको टिकटको नाममा ठगी भइरहेको बताउँदै खुला रूपमा श्रमिकलाई कोरिया जान दिनुपर्ने बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले ईपीएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकको हवाई टिकटको नाममा वार्षिक एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अपचलन भइरहेको बताए । ‘४ देखि ५०० डलरमा पठाउन सकिन्छ । तर अहिले ८९५ डलर तिरेर श्रमिक जान बाध्य छन् । यसले वार्षिक ११५ करोड रुपैयाँ श्रमिकको रकम अपचलन भइरहेको छ,’ अर्यालले भने ।

कोरियासँग कोभिडपछि गरिएको सहमतिमा बिहान ११ बजेभन्दा अगाडि कोरिया आइपुग्ने गरी कामदार पठाउन अनुरोध गरिएको अर्यालको भनाइ छ ।

‘यही एयरलाइन्सबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने भन्ने कहीँ सम्झौता छैन । कोरियाले बिहान ११ बजेअघि नै कामदार आइदियो भने सजिलो हुन्छ भन्नेमात्रै रहेछ । त्यो बाहेक केही छैन,’ उनले भने ।

उनले कोरिया जाने श्रमिकलाई अन्य मुलुक जाने श्रमिक जसरी आफ्नै तरिकाले टिकट काटेर जान पाउनुपर्ने बताए । ‘अन्य मुलुकमा जाने श्रमिक आफैँ टिकट काटेर जान्छन् । कोरियामा मात्रै किन सिण्डिकेट लादेर लैजानुप¥यो ? यो टेण्डर पनि गर्नुपर्दैन । श्रमिकलाई आफूखुसी टिकट काटेर जान दिनुपर्छ,’ अर्यालले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले टेण्डरमार्फत गरिएको बोलपत्रमा अदालतमा मुद्दा परेकाले हाल केही गर्न नसकिने बताए । अदालतबाट फैसला आएपछि थप निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।