काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा फरक प्रस्ताव पेस गरेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ अन्ततः एक्लो बृहस्पति बनेका छन् । उनको प्रस्तावलाई अन्य नेताले खुलेर समर्थन नगर्दा उनी एक्लिएका हुन् । यद्यपि उनको फरक प्रस्तावबारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भने हुने भएको छ ।

नेतृत्वको तीन विकल्पसहित पार्टी निर्माण सम्बन्धमा शर्माले साउन २६ गते १४ पृष्ठको फरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पाँच दिनसम्म बसेको बैठकले फरक प्रस्तावलाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको निर्णयसँगै तत्कालका लागि पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध हल भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । बिहीबार स्थायी समिति बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदाधिकारी बैठकमा अन्तरविरोध हल गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा आफूले पेस गरेको फरक प्रस्ताव तल्लो तहसम्म छलफलमा लैजानुपर्ने अडान शर्माले राखेका थिए ।

तथापि आन्तरिक विषय बाहिर लगेको विषयमा केहीबेर अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्माबिच सवालजवाफ भएको थियो । आन्तरिक छलफलका विषय बाहिरिएकोमा प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेका थिए । शर्माले आफ्नो अडान नछाडेपछि पार्टीको निर्णयसहित फरक प्रस्तावलाई छलफलका लागि समेटेर लैजान प्रचण्ड तयार भएका थिए ।

पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोधलाई हटाउँदै लैजाने समझदारी भएको सचिव राम कार्कीले दाबी गरे । ‘पार्टी लाइनलाई विकसित गर्दै जाने हो । शर्माले पेस गरेको दस्तावेजमा छलफल गर्दै जाने, उपमहासचिवसम्मका नेताहरू सबै प्रदेशमा सहभागी भएर आफ्ना कुराहरू राख्ने समझदारी भएको छ’, रातोपाटीसँग कार्कीले भने, ‘बैठकमा शर्माजीले लगाएका आरोप अध्यक्षले अस्वीकार गर्नुभयो । आफूलाई फिल भएको कुरा भनेर शर्माले राख्नुभएको छ । यसको हल गर्न पदाधिकारी तहबाट ती कुराको अनुसन्धान गर्ने, असमझदारी हटाउने कुरा भएको छ ।’

पार्टी निर्माण, विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको समेत कमीकमजोरी भएको शर्माले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए । उनले माओवादीमा पनि पार्टी र आन्दोलनमा अन्तरसंघर्ष र दुई लाइन संघर्ष सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एकथरीले अन्धसमर्थन गर्ने र अर्कोथरीले वर्गसंघर्षकै रुपमा बुझ्ने प्रवृत्ति हावी भएको आरोप लगाएका थिए ।

पार्टी निर्माण र नयाँ परिस्थिति अनुसार रूपान्तरण र विकासको अर्थमा बुझ्ने चेतना अभिवृद्धि गर्नुको साथै पुरानालाई सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहनको मान्यतामा रही तीनवटा विकल्प शर्माले अगाडि सारेका थिए ।

१. नेतृत्व हस्तान्तरणः अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२. नेतृत्व पुस्तान्तरणः अध्यक्ष प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने । हालका पदाधिकारीहरू सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्याङ्कन, स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेस्रो तहका युवाहरूलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन : हालको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी क. प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइ महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेगरी मिति तोक्ने ।

बैठक समापनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी विभाजनको चर्चा विल्कुल निराधार भएको दाबी गरे । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ती भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका थिए ।

‘पार्टी फुट्छ कि भनेर धेरै हल्ला र भ्रम भयो । स्थायी समिति बैठकसम्म आइपुग्दा ती भ्रम चिरिएका छन् । खासगरी प्रभाकरजी (शर्मा)ले पार्टी फुटाउँछन् जस्तो जुन माहोल बनेको छ, त्यो विल्कुल गलत हो । हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भएको छ । प्रभाकरमाथि जे आशंका गरिएको छ, त्यो गलत छ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।  

एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार आन्तरिक छलफलको विषयलाई बाहिर लगेकोमा शर्मासँग प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेका थिए । यस विषयमा पदाधिकारी तहबाट अनुसन्धान तथा छानबिन हुने ती नेताले बताए ।

झण्डै तीन घण्टासम्म बसेको पदाधिकारी बैठकमा शर्माले राखेको फरक मतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने ? वैचारिक संश्लेषण तथा सांगठनिक समस्या कसरी हल गर्ने ? लगायत विषयमा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा छलफल भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले दाबी गरे ।

पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा भएको छलफल र बहसले पार्टीलाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास थियो । ‘बैठकमा प्रभाकरजीले उठाउनुभएको वैचारिक र राजनीतिक विषय समेटेर जान कुनै समस्या नभएको अध्यक्षले भन्नुभयो । नेतृत्वको विषयमा छलफल चलाउँदै जाउँला । विचार संश्लेषण र पार्टी निर्माणमा छलफल र सुझाव लिन प्रदेशस्तरमा परामर्श र सुझाव लिएर राजनीतिक दस्ताबेज बनाउने उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रभाकरजीले पनि नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने नभइ थप बलियो बनाउने हिसाबले आफूले प्रस्ताव ल्याएको भन्नुभयो’, बैठकमा भएको छलफलबारे सापकोटाले भने ।

बैठकको निर्णय सम्बन्धमा राय र सुझाव लिन भदौभरि सातै प्रदेश, विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेश, प्रवास, केन्द्रीय निकाय, जवस/मोर्चामा संयुक्त छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

के हो अन्तरसंघर्ष ?

माओवादीभित्र तीन लाइन तथा दुई लाइन अन्तरसंघर्ष जनयुद्धकालदेखि नै चल्दै आएको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरविरोध तीव्र गतिमा बढ्यो । खासगरी पार्टीको कार्यादिशा जनविद्रोह हुने कि शान्तिपूर्ण हुने भन्नेमा त्यतिबेला चर्को विवाद भएको थियो ।

जनविद्रोहको लाइन मोहन वैद्य ‘किरण’ले लिएका थिए । शान्तिपूर्ण संघर्षको लाइन बाबुराम भट्टराईले लिएका थिए । यी दुवैलाई समेटेर अध्यक्ष प्रचण्डले मिश्रित लाइनको नेतृत्व गरेका थिए । तर पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई प्रचण्डले स्थायी समाधान नगरी कहिले वैद्य र कहिले बाबुरामतिर ढल्किएर आफू नेतृत्वमा टिक्ने रणनीति बनाए ।

परिणामस्वरूप ०६९ असारमा पार्टी विभाजन भयो । अस्तव्यस्त संगठन, नेतृत्व तहमै गुटबन्दी, फरक मतको निषेध, अवसरवादी चरित्र, पुँजीवादी जीवनशैली लगायतका कारण माओवादी आन्दोलनले लगातार धक्का खाएकोतर्फ नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए ।

०७५ सालमा एमालेसँग एकता गर्नु ठिक भए पनि पर्याप्त वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल नगरी एकता गर्नु गलत भएको पार्टीको विभिन्न फोरमले निष्कर्ष निकालेको थियो । गत साउनको दोस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा उपमहासचिवद्वय शर्मा र वर्षमान पुनसहित अधिकांश नेताले पार्टीको नीति र नेतृत्वको विषयमा कडा आलोचना गरेका थिए । साथै पार्टी रूपान्तरणको तीन महिने अभियान लिएर जनतामा माओवादी केन्द्र गयो ।

स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता तहबाट आएका सुझावको आधारमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनयो । विधान मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका शर्माले पार्टी र नेतृत्व रूपान्तरणका लागि ०८० माघको अन्तिम साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा ९ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा पार्टी चल्नुपर्ने, संगठनलाई बलियो बनाउन केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि स्थानीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्वत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेताहरूको कार्यशैली र जीवन शैली बदल्नुपर्ने, जवसलाई स्वयत्तता प्रधान गर्नुपर्ने लगायत माग उनले राखेका थिए । यी विषय विधानमा राख्नुपर्ने उनको अडान थियो ।

तर उनको प्रस्ताव पदाधिकारी, स्थायी समिति र माघको अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समेत सुनुवाइ नगरेपछि शर्मा आक्रोशित भएका थिए । फागुनको पहिलो साता प्रज्ञाभवन कमलादीमा भएको प्रथम विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने तथा पदाधिकारीको हकमा विशेष महाधिवेशनले निर्णय लिनेगरी आन्तरिक बैठकमा छलफल चलाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी रूपान्तरणको विषय उठाउँदा नेतृत्वले सहयोग गर्नुको साटो पूर्वाग्रही ढंगले निषेधको राजनीति बढाएको, विधि र पद्धतिको विषय उठाउँदा पार्टी विभाजन गर्न लागिएको हल्ला चलाएकोमा उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

एक्ला बृहस्पति प्रभाकर

पार्टीको नीति र नेतृत्वको विषयमा केन्द्रीय नेताहरूले प्रचण्डको आलोचना गरे पनि स्थायी समितिको समापन बैठकमा शर्माबाहेक अन्य मौन बसेको एक स्थायी समिति सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार शर्माले ल्याएको प्रस्ताव राम्रो भए पनि पदाधिकारीका अन्य सदस्यहरूले साथ दिएका थिएनन् ।

प्रचण्डले राखेको मौखिक प्रस्तावविरुद्ध शर्माले मात्र लिखित प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकको सुरूका दिनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल लगायत नेताहरूले साथ दिए पनि अन्तिममा उनीहरू सबै मौन बसेको ती सदस्यले बताए ।

‘पार्टी निर्माणको विषयमा प्रभाकरजीको प्रस्ताव राम्रो थियो । प्रस्ताव ल्याउन नारायणकाजी र वर्षमानजीले प्रोत्साहन गर्नुभयो । तर प्रचण्डको अगाडि कोही चुइँक्क बोल्न सकेको देखिएन । इमानदार मान्छेलाई हल्का रिस त उठिहाल्छ नि । प्रचण्डले नारायणकाजी र वर्षमानजीलाई उचालेपछि प्रभाकरजी एक्ला बृहस्पति जस्तै देखिए । यस्तो तरिकाले कसरी पार्टी बन्छ ?’, ती सदस्यले प्रश्न गरे ।

गणितीय हिसाबमा शर्मा अल्पमतमा परे पनि राजनीतिक हिसाबमा जित भएको ती सदस्यको दाबी छ । पार्टीको विधि, पद्धति र नेतृत्वको विकल्पमा शर्माले देखाएको साहसलाई मान्नुपर्ने ती सदस्यको भनाइ छ । चौतर्फी दबाबकाबिच फरक प्रस्तावलाई समेटेर लैजाने सहमति हुनुले शर्माको हाइटलाई अझ बढाएको अर्का एक सदस्यको बुझाइ छ ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले मार्गनिर्देश गरेको २१ औँ शताब्दीको समाजवादको कार्यदिशा अँगाल्ने विषयमा कुनै मतभेद नभए पनि सांगठनिक, नेतृत्वको कायैशैली, जीवनशैलीका विषयमा तीव्र असन्तुष्टि रहेको नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाई किन बोलाइयो प्रदेशस्तरीय बैठक ?

पदाधिकारी बैठक र स्थायी समिति बैठक सम्पन्न भएपछि विचारको विकास, पार्टी निर्माण तथा भावी योजना सम्बन्धमा निर्णय लिन केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने प्रवक्ता सापकोटाले दाबी गरेका थिए । तर स्थायी समिति बैठकले पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि आन्तरिक विवाद, स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णयमा परामर्श गर्न प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठक बोलाउने निर्णय ग¥यो ।

भदौको पहिलो हप्ताबाट सुरू हुने बैठक अन्तिम सातासम्म सञ्चालन हुने उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले बताए । सात भूगोल प्रदेश, विशेष, समन्वय सम्पर्क, प्रवास, केन्द्रीय निकाय, जवस/मोर्चाको संयुक्त बैठकमा सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी सहभागी हुने गजुरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार संयुक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित उपमहासचिवसम्मका नेताहरू सहभागी हुनेछन् ।

‘पछिल्लो समय पार्टी निर्माण र विचारको संश्लेषण सम्बन्धमा राम्रो बहस भएको छ । जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा तल्ला तहका नेताहरू, जवस/मोर्चाका नेताहरूको समेत सुझाव लिएर राजनीतिक दस्ताबेज बनाउन प्रदेशस्तरीय बैठक बोलाएको हो’, उनले भने, ‘यस्ता  बैठकमा हुने छलफलले विचार संश्लेषण गर्न थप मद्दत मिल्नेछ । यसले राजनीतिक दस्ताबेज लेखनमा सजिलो हुने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि प्रदेशस्तरीय बैठक बोलाउने निर्णय भएको हो ।’

सदन, सडक तथा माओवादीले जितेको १२२ स्थानीय तहका काम प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै समाजवादी विचार संश्लेषण र पार्टी निर्माणको सम्बन्धमा निर्णय लिन असोज पहिलो साता केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी समितिको निर्णयसहित विस्तृत कार्ययोजना समेटिएको सर्कुलर पठाएपछि तोकिएको मितिमा प्रदेश इन्चार्जले संयुक्त परामर्श समितिको बैठक बोलाउने कोशी प्रदेशका इन्चार्जसमेत रहेका गजुरेलले जानकारी दिए ।

०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले कसैसँग तालमेल नगरी प्रत्यक्ष १२० र समानुपातिक १०० गरी २२० सिट जितेको थियो । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी ८३ सिटमा खुम्चिएको थियो । त्यसयता लगातार आरोलो लागेको माओवादीले ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा ३२ सिट जित्यो ।

दोस्रो संविधान निर्वाचनपछि भएका दुईवाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले तालमेल नगरी एक्लै निर्वाचनमा जान सकेन । कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग मिलेर निर्वाचनमा भाग लिएको उसमा ०८४ को निर्वाचनमा थप कमजोर हुने त्रास देखिन्छ । असार १७ गते दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति गरेपछि माओवादी थप अप्ठ्यारोमा छ ।