काठमाडौँ । किसानले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । २०७२ को संविधानमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुता नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्न लगायतका १० बुँदे माग किसानले शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्न लगायत विषय पेस गरेका छन् । दुई तीन दिनमा सो मागबारे छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

किसानका १० बुँदे मागः

१) २०७२ को संविधानमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुता नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

२) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरियोस् ।

३) अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गरियोस् ।

४) खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् ।

५) कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्ने नीति बनाइयोस् ।

६) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिमा ५१ प्रतिशत, किसान सहभागी गराइयोस् ।

७) कालीमाटी कृषि बजारका सटरहरू ५१ प्रतिशत किसानलाई उपलब्ध गराइयोस् ।

८) सटरको भाँडा विकास समितिको कार्य अवधि भरलाई समितिको निर्णय अनुसार भाँडा निर्धारण गरियोस् ।

९ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति तथा बजारको नीति सुधार गर्न बनेको कार्यस्तु तत्कालीन कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर के.सी. को संयोजकत्वमा तयार गरिएको नीतिलाई सार्वजनिक गरी तुरुन्त लागु गरियोस् ।

१०) किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य कृषि उपज समर्थन मूल्य लागत खर्चका आधारमा तत्काल न्यूनतम मूल्य कायम गर्न नीति लागु गरियोस् ।