काठमाडौँ । ‘श्रमिकलाई दुःख दिने कम्पनीको नवीकरण किन गर्ने ? झुटको खेती गर्नेहरूलाई सरकारले किन संरक्षण गर्ने ?’ संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले गरेको प्रश्न हो यो ।

 वैदेशिक रोजगारीमा नाममा आफ्नै दाजुभाइलाई ठग्ने म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण गर्दा सरकार गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने धारणा थियो । 

 कांग्रेसकै अर्का सांसद राजु थापाले पनि श्रमिकमाथि ठगी गर्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्दा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राखे । 

दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १०० जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले वार्षिक १०० जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरले के काम गर्दै आएको हो, त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले सरकारले हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत निर्णय गर्ने गरेको तर, व्यवसायीले किन मान्छे नपठाउने भन्दै प्रश्न गरे । उनीहरूले हरेक वर्ष बाधा अड्काउ मार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने कारणबारे सरकारको धारणा मागेका थिए । 

जवाफमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिप्पणीसहित नवीकरणको निर्णय गरेको बताए । 

हरेक वर्ष बाधा अड्काउमार्फत नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले यो पटक नवीकरण गर्नुपर्ने म्यानपावरमाथि थप अनुसन्धान गरेर मात्रै नवीकरण गर्न लागिएको बताए । 

आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार 

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो वर्ष नै बाधा अड्काउ फुकुवामार्फत नवीकरण निर्णय गर्दा अन्तिम पटक भनेको थियो । अर्थात् यसअघि बाधा अड्काउ मार्फत फुकुवा गरेर नवीकरण नगरिने भनेको थियो । 

यसअघि अन्तिम पटक भन्दै निर्णय गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने मन्त्री भण्डारीले यो पटक नवीकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै खारेजीको अवस्थामा पुगेका ३१७ म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण हुनेछ । 

यसअघि तीन पटक सम्म बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत नै खारेज हुन लागेका म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले जोगाएको थियो । हालसम्म चार पटक गरेर उनीहरू खारेज हुनबाट जोगाएको छ । 

मन्त्री भण्डारीले यो पटक टिप्पणीसहित नवीकरणको निर्णय गरिएको बताए । यसरी कामदार नपठाएर काम चाही के गर्छन् भनेर शङ्कास्पद स्थिति सिर्जना भएको बताउँदै त्यसमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै नवीकरण गरिने उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १०० कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

संशोधन भएपछि कोरोना महामारी सुरु भयो । त्यसपछि लगातार दुई वर्ष सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत कोरोना महामारी कारण देखाउँदै नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसपछि अर्को वर्ष कोरोना महामारीको असर कायमै रहेको जसले गर्दा धेरै जसो रोजगारदाताले नै कामदारको माग नगरेको कारण देखाउँदै नवकिरण गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष २०८० मा भने अन्तिम पटकको लागि भनेर नवीकरण गरिएको थियो । तर, यो वर्ष समेत सरकारले उनीहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उक्त व्यवस्थाका कारण वार्षिक एक जना पनि नपठाउने र वार्षिक ९९ जना पठाउने म्यानपावर कम्पनी समेत खारेज हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

‘कतिपयले वार्षिक एउटा मान्छे नपठाउने पनि कम्पनी छन् । भने दुई वर्षमा वार्षिक ९९ जना पठाउने कम्पनी पनि छन् । अब एउटा नपठाउने पनि खारेज हुने भयो । ९९ पठाउने पनि एक जना नपुगेका कारण खारेज हुने भयो,’ मन्त्री भण्डारीले भने । 

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने भनेर इजाजत पत्र लिएका संस्थाहरूले कामदार नपठाएर के गर्छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेर मात्रै नवीकरण गरिने उनको भनाइ छ । 

‘लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर कार्यालय खडा गरेका छन् । कर्मचारी राखेका छन् । अनि कामदार चाही पठाएका छैनन् । आखिर के काम गरेर बसेका छन् ? कार्यालय सञ्चालनका लागि त्यत्रो खर्च कहाँबाट ल्याएका छन् ? यो विषयमा अनुसन्धान गरेर मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

अब उनीहरूमाथि छानबिन गरेर मात्रै १०० कामदार पठाउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर मात्रै नवीकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।  

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप तथा अन्य मुलुकहरूमा कामदार पठाउने काममा लागेर ती कम्पनीहरूले वार्षिक १०० कामदार पठाउन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले उक्त विषयमा छानिबन गरेर मात्रै आवश्यक ठहरिएको खण्डमा मात्रै नवीकरण गरिने र नत्र खारेज गरिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।