काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र ऋणीलाई हेर्ने कानुन फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रकार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

गभर्नर अधिकारीले ऋणीसँगै बैंकर समेत जेल जाने स्थिति बनेको भन्दै बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानुन फरक–फरक बनाउनुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंकरले व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भनेर ऋण दिने निर्णय गर्दा बैंकको पैसा ऋणीले लैजाँदा पनि ऋणी र बैंकरलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको बताए । उनले अहिले धेरै बैंकरहरु ऋणीसँगै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको बताए । 

गभर्नर अधिकारीले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आफूले सो विषय बोल्न नमिल्ने भएपनि कानुन निर्माणको क्रममा भन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले ऋणी र बैंकरलाई छुट्याउने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकरमाथि ऋणीले ऋण लिने समयमा मिलेमतोमा लिएको भने मात्रै बैंकरलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे । 

गभर्नर अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकहरुमा कर्मचारीहरूले खल्तीबाट कलम ननिकाल्ने स्थिति रहेको बताए । उनले ऋण दिएर किन आफूलाई जोखिममा पार्नु  भन्दै काम गर्न बैंकरहरु डराइरहेको बताए । 

बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा गभर्नरको छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई पनि बैंकिङ कसुर अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध अघि बढ्ने जो कोही कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले पैसा नतिरौँ भन्ने अभियानले अहिलेसम्म पनि असर पारिरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई रोक्न कानुन बनाउने अवसर समेत भएको बताए ।  

गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र संगठित रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।