विराटनगर । तीन दलको सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक बुधबार पारित भयो । उक्त विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रपति समक्ष पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ ।

उक्त विधेयक द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी केन्द्र, हालको सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सञ्चालित माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा भएका घटनाहरूको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरण दिलाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

तर, द्वन्द्व पीडितहरूले भने पारित भएको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्ना दाजु पुष्प बस्नेत र भाइ धिरेन्द्र बस्नेतलाई सशस्त्र युद्धको समयमा राज्यले बेपत्ता बनाएपछि उनीहरूको खोजीमा निरन्तर लागिरहेका झापा, दमकका वीरेन्द्र बस्नेतले केही नगुमाएकाहरू बसेर मिठामिठा सहमति गरेको बताए ।

‘विधेयकमा के–के छ भन्ने विषय अध्ययन गरेको छैन । पीडित परिवारको तर्फबाट भन्नुपर्दा मलाई उचित लाग्दैन । हाम्रा परिवारका सदस्य बेपत्ता बनाइए । बेपत्ता बनाएको राज्यको कुनै न कुनै अङ्गले हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कोही न कोही जिम्मेवार छन् । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा लगेको मान्छे, त्यसपछि न सास न लाश ।’

जसको केही गुमेकै छैन, उनीहरू बसेर मिठामिठा सम्झौता गर्नु, पीडित परिवारको के छ भन्ने नबुझ्नु गलत रहेको बस्नेत बताउँछन् । ‘अब मान्छेको ज्यान फर्केर आउँदैन । हामीले त्यस्तो माग गरेका पनि छैनौँ । तर, बेपत्ता पारिएका मानिस के भए त ? क्लियर त गर्नुपर्‍यो नि ।’

उनले सशस्त्र युद्धका क्रममा दुवैतर्फबाट भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई माफी हुन नहुने बताए । ‘कतिपय जघन्य खालका घटनाहरू दुवै पक्षबाट भएको छ । त्यसकारण दुवै पक्षका दोषीलाई माफी हुनु हुँदैन । त्यसमाथि राज्यका निकाय त झन् धेरै दोषी हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू त राज्यको सम्पत्ति, करमा तलब सुविधा लिएर बसेका मानिस हुन् । उनीहरू नै नागरिक बेपत्ता बनाउने कार्यमा संलग्न हुने र अहिले माफी मिनाहा गर्ने कुरा सुहाउँदो भएन ।’

उनले युद्धको समयमा पक्राउ गरिएका नागरिकहरू कुन निकायले समातेको हो ? कहाँ लगेको हो ? त्यो विषयमा अहिलेको राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको राज्यले त्यो बेला यी नागरिक यसरी हताहत भए भनेर भन्नु पर्‍यो नि ! घटनाको यथार्थ विवरण आउनु परेन ? त्यसपछि द्वन्द्व पीडितलाई दिने राहत के हो त ? ती मान्छेको बलिदानबाट मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो भने उनीहरूका बा–आमालाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने ।

तत्कालीन विद्रोहीले इलामका डिल्ली राईका भाइ अगमसिंह राईलाई २०६१ सालमा घरमै खेती किसानी गरिरहेको बेलामा लिएर गए । त्यसपछि उनको अवस्था अहिलेसम्म अन्योल छ । पीडितलाई न्याय दिन भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको विषयमा डिल्लीलाई धेरै थाहा छैन । तर, पीडकलाई नै ७५ प्रतिशत छुट दिने भन्ने कुराप्रति उनी असन्तुष्ट छन् ।

‘मैले बुझ्दा पीडकलाई ७५ प्रतिशत छुट र पीडितलाई २५ प्रतिशतमात्रै न्याय दिने कुरा आएको थाहा पाएँ । त्यो पीडितको पक्षमा छजस्तो लागेन । पीडकहरू अहिले पनि खुला रूपले हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई देख्दा हामीलाई अहिले पनि रिस उठ्छ, ज्वरो आउँछ । अब उनीहरूलाई नै छुट हुने भयो भने पीडितको पक्षमा यो विधेयक बन्यो भन्ने लाग्दैन,’ राईले भने ।

उनले पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्ने बताए । ‘बेपत्ता पारिएका मान्छे खोजिनु पर्छ । भएको के हो, मारिएको हो कि, कहाँ छ त मान्छे ? त्यो त जानकारी पाउनु पर्‍यो नि,’ उनले भने ।

यस्तै राज्यद्वारा बेपत्ता परिवार समाज मोरङका अगुवासमेत रहेका बेपत्ता कुवेर आपागाईंका बुबा तुलसी आपागाईं भने बेपत्ता परिवारलाई राज्यले समेटेर लानुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले हेरेनन् । नेतृत्व पंक्तिले पैसो दिएर, मिठो खान दिएरमात्रै केही हुँदैन । तर, कहिलेकाहीँ रेस्पोन्सचाहिँ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो छोरा बेपत्ता नभएको भए ऊ पनि त सांसद र मन्त्री बन्थ्यो होला नि ।’

उनले संसदबाट पारित भएको विधेयकको विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए । विधेयकले के गर्छ भन्नेबारे आफूलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले छोरो गुमेको २१ वर्षभन्दा बढी भयो । अब पटकपटक घाउ बल्झिनु हुँदैन । राज्य छ भने हामीलाई न्याय दिनुपर्छ । मेरो छोरो मरेको छ भने त्यसलाई जिउँदो पाउँ भन्ने कुरा हुँदैन । तर, घाउ कोट्याउनु हुँदैन । मारिएको हो भने यस ठाउँमा यति मितिमा मारिएको हो भनिदिउन् ।’

यद्यपि द्वन्द्वपीडितको नाममा एनजीओहरूले दुहेर खाने काम बन्द हुनुपर्ने तुलसीले बताए । ‘फेरि बिउँझाएर एनजीओहरूले पगार्दै दुहेर खाने काम बन्द होस्,’ उनले भने, ‘ग्रुप ग्रुप बनाएर एनजीओ–आइएनजीओहरूले राज्यको सम्पत्ति अनावश्यक खर्च गराउने क्रम बन्द होस् । कसैको खाने मेलो नबनोस् ।’

यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा बेपत्ता परिवार समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका रुपेश साहले टीआरसी विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भए पनि सरोकारपक्षसँग छलफल नगरी ल्याउँदा चित्त नबुझेको बताए ।

‘हामीले विधेयकमा विभिन्न १४ वटा बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थियौँ । ७५ प्रतिशत आममाफी दिने व्यवस्था भनेको के हो ? आयोगले मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप गराउँदा पीडितले नमाने महान्यायाधिवक्ता मार्फत मिलाउने भन्ने छ । त्यो कसरी हो ? शान्ति कोष स्थापनाको पारदर्शीता के हो ? राहत कसरी दिने कति दिने भन्ने कुरा धेरै असन्तुष्टि हुने खालका कुरा छन्,’ उनले भने ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिएको थियो । त्यही शान्ति सम्झौता अनुसार संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान जारी भयो । माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजन भयो । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम भने बाँकी थियो ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न २०७१ सालमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसका केही दफाहरू खारेज गरेको थियो । त्यसपछि ऐन संशोधनका लागि दलहरूबिच सहमति हुन सकेको थिएन । केही दिन अगाडि तीन दलबिच सहमति भएर बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको छ ।

अहिले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब ६४ हजार उजुरी छन् भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी रहेको बताइन्छ ।