काठमाडौँ । संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले बुधबारमात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल गरे । बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठकले यसलाई पारित गर्नेछ ।

पारित भएसँगै यो विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुदै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगले काम गर्ने कानुनी बाटो खुल्ने छ । 

यो ऐन लागु भएपछि मात्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढ्ने छ । २०७१ सालमै गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग करिब पाँच वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । अन्तिम पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिँदै अलग भएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने भनेको थियो । सरकारले यो अवधिमा आयोगको म्यादमात्र थप्ने गर्दै आएको थियो भने केही कर्मचारीको भरमा दुवै आयोग चल्दै आएका थिए ।

२०८० चैतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऐन अनुसार सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको आयोगका सदस्य, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, पूर्वसचिव अर्जुनकुमार कार्की र इस्टेला तामाङलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो र काम सुरु नै गर्न पाएनन् । अब यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले काम अघि बढाउने सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक एवं एमाले नेता महेश बर्तौलाले बताए । उनका अनुसार यो समितिले नै सार्वजनिक सूचना र सरकारसँगको समन्वयमा पदाधिकारी छनोटको काम अघि बढाउने छ ।

ऐनले आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये एक जना महिला अनिवार्य भनिएको छ ।

फूर्सदिला छन् आयोग

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले केही सीमित कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ । आयोगका कर्मचारी कामविहीन देखिन्छन् । यहाँ लामो समयसम्म सचिवसमेत नहुँदा खास केही काम भएको छैन ।

सरकारले केही दिन अघिमात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई पठाएको छ । सचिव छिटै फेरिनेमध्ये यो आयोग अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

सचिव श्रेष्ठले भर्खरमात्र कार्यालयमा हाजिर भएकाले आफूले यसका काम कारबाही बुझिरहेको बताए । ‘आयोगमा अहिले केही काम छैन । फुर्सदमा छ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ‘अब पदाधिकारी आएपछि काम होला ।’ आफू पनि भर्खर आएकाले विगतमा के भयो भन्नेबारे बुझ्ने क्रममै रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगमा पदाधिकारी नभएकाले अहिले नियमित कार्यमात्र चलिरहेको बताए । उनले अब पदाधिकारी आउने आस देखिएकाले आयोगले सक्रिय रूपमा काम गर्ने बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी परेका थिए । कोरोना सङ्क्रमण सकिएर लक डाउन खुलेपछि  गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा उजुरीमाथि प्रारम्भिक र विस्तृत दुवै छानबिन सुरु भएको थियो ।

‘हामीले ३७ सय उजुरीमा प्रारम्भिकलाई अध्ययन सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यस्तै दोहोरो परेको र सम्बन्धित नदेखिएपछि २२ सय उजुरीलाई एकै पटक निर्णय गरेर तामेलीमा पठाएका थियौँ,’ भट्टले भने ‘पुनः उजुरी माग्दा ९४ थान नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए ।’

अनुसन्धानका लागि सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्नुपर्नेमा त्यतिबेला सरकारले पैसा नै नदिएका कारण केन्द्रमै बसेर पीडितको बयान लिनेदेखि परिचयपत्र वितरणसम्मको काम गरेको उनले सुनाए । परिपूरणको फारममार्फत ५३८ पीडितलाई आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसअघि सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नेदेखि मुकाम खडा गर्नेसम्मका निर्णय गरेको थियो । गुरुङको नेतृत्वमा सुरुवाती समयमा आयोगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, सर्वोच्च अदालतको आदेश, न्यायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध लगायतमा अध्ययन भएको थियो ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका परेका उजुरीमध्ये ४ हजार उजुरीमा  प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ भने अन्यमा केही पनि भएको छैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेका उजुरीलाई पनि विस्तृत अनुसन्धान, क्षतिपूर्ति मार्फत सम्बोधन, तामेलीमा जाने गरी उजुरी छुट्ट्याउनुपर्ने छ ।

यसरी उजुरीहरूको प्रकृति छुट्ट्याएपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अनुसन्धानका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउनुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पीडितलाई न्याय दिलाउन विशेष अदालतमा  मुद्दा दायर गर्ने ऐनमै उल्लेख छ । द्वन्द्वकालीन अपराध समवेदशील भएको र प्रमाणहरूको अभाव हुने भएकाले अनुसन्धान सहज नभएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष भट्टले पनि अनुसन्धान सहज र छोटै समयमा नहुने टिप्पणी गरे । उजुरीमाथि छानबिन थालेपछि घटना भएको स्थानमा पुग्ने, पीडितका साक्षी, प्रमाणदेखि पीडकसम्म बयान लिने कार्य गर्नुपर्ने भएकाले यो जटिल प्रक्रिया भएको भट्टको तर्क छ ।

उनको विचारमा अब बन्ने आयोगलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ र आर्थिक रूपमा पनि काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यस्ता आयोगलाई दलीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सकेमात्र काम गर्न सक्ने उनको सुझाव छ । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष युवराज सुवेदीले अब आउने पदाधिकारीलाई धेरै दबाब नहुने बताए । बेपत्ता व्यक्तिहरूको सूची प्राप्त भएको र बाँकी बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे स्थानीय तह र जिल्लामा समेत पत्राचार आफूहरूको कार्यकालमा भएकाले अब सङ्कलन गरेर त्यसमा काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

तत्कालीन समयमा बेपत्ता आयोग सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, पूर्व÷पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा बेपत्ताहरूको अवस्था अध्ययन गर्न पुगेको थियो ।

कोरोनाले पर्याप्त काम गर्न सकिएन : तत्कालीन अध्यक्ष भट्ट

पछिल्लो पटक सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टले आफू आयोगको अध्यक्ष हुँदा धेरै काम गर्ने योजना र सोच बनाए पनि गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

‘२०७५ माघ ६ गते नियुक्त भएपछि धेरै काम गर्ने सोच थियो । तर नियुक्ति लगत्तै कोरोनाले सबै बन्द भयो । हामी घरमै बन्दाबन्दीमा प¥यौँ । लकडाउनले कार्यालयसम्म जान पाएनौँ । काम पनि ठप्प भयो,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि हामीले करिब ९ महिना धेरै मेहनत गरेर काम ग¥यौँ तर पर्याप्त सहयोग सरकारबाट पाउन सकेनौँ ।’

हरेक ६ महिनामा आयोगको म्याद थप हुने अनि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त पैसा समेत निकासा नगर्दा आफूहरूले काम गर्न नसकेको उनले दाबी गरे । त्यस्तै बारम्बार कर्मचारी सरुवा हुँदा पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धानका लागि दक्ष कर्मचारी आवश्यक हुने तर दक्ष कर्मचारी उक्त कार्यालयमा आउनै नचाहने, आए पनि लामो समय नबस्ने देखिएकाले पनि तत्कालीन समयमा काम गर्न नसकिएको भट्टको भनाइ छ ।

‘अढाई वर्ष त्यहाँ रहँदा हामीले काम गर्न पाएनौँ । सरकारबाट पनि पर्याप्त सहयोग भएन भने कोरोनाका कारण पनि काम गर्न पाएनौँ,’ उनले भने, ‘आयोगको म्यादमात्र ४ पटक थप भयो । यसरी म्यादमात्रै थप हुँदा कुन मनोविज्ञानले काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।’

कतैबाट सहयोग नपाए पनि आयोगले तत्कालीन समयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको र पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेदेखि केही निवेदन फर्छ्यौट समेत गरेको उनले दाबी गरे ।

तत्कालीन समयमा आफूहरूले ६ सय पीडितलाई परिचयपत्र बाँडेको र ४ हजारलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अदालतको फैसलाका कारण पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

बेपत्ता आयोगले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बनाएको छ : अध्यक्ष सुवेदी

बेपत्ता आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष युवराज सुवेदीले आयोगले अधिकांश काम सकेको दाबी गरे । बेपत्ता सम्बन्धी ऐन नै सरकारले निर्माण नगर्दा मुद्दा चलाउने विषयमा अनुसन्धान नभएको तर बेपत्ताहरूको पहिचानदेखि आयोगले गर्नुपर्ने मुख्य  काम आफूहरूले गरेको उनको दाबी छ ।

आयोगमा प्राप्त भएको उजुरीलाई आधार बनाउँदै र विभिन्न निकायमा भएको बेपत्ता व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कका आधारमा उनीहरूको विस्तृत खोजी आयोगले गरेको उनले बताए ।

‘तत्कालीन समयमा हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको तर काम भने धेरै भएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘अब बन्ने आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सहज हुने छ । छिटै बेपत्ता आयोगको काम सक्ने वातावरण हामीले बनाइदिएका छौँ ।’

अबको कार्यभार : पदाधिकारी चयनदेखि विशेष अदालत गठनसम्म

अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई  वर्तमान सरकारले पनि मान्यता दिएको छ ।

समितिलाई आयोगको पदाधिकारी छान्ने जिम्मा दिइएको छ । वर्तमान सरकारले पनि पदाधिकारी सिफारिसको काम अघि बढाउन भनेकाले केही दिनमा सिफारिस समितिले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने संयोजक मिश्रले बताए । उनका अनुसार अब सिफारिस समितिको कार्यालय स्थापना भएपछि दैनिक काम सुरु हुनेछ ।

सरकारले गृह वा कानुन मन्त्रालयमा उनीहरूलाई कार्यालय उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । कार्यालय उपलब्ध गराएपछि उनीहरूले सुरुमा दुवै आयोगको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका लागि सार्वजनिक आवेदनको मापदण्ड निर्माण गर्ने छन् ।

उक्त मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक सूचना आह्वान हुनेछ । सार्वजनिक सूचनाका आधारमा मात्र नभइ रोष्टर बनाएर अन्यलाई समेट्नका लागि आयोगले कार्यविधि निर्माण गर्नेछ । सार्वजनिक सूचनामा आवेदन दिनेहरूको सर्ट लिष्टदेखि उक्त कार्यविधि पूरा गरी पहिलो चरणको छनोट हुनेछ । अनिमात्र सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यको छनोट गर्नेछ । यसरी अन्तिम छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा नाम पठाउने छ । मन्त्रिपरिषदले उनीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

यो प्रक्रिया चलिरहँदा सरकारले विशेष अदालत गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले नै अदालत गठनको काम दलीय सहमतिमा अघि बढाउने भनेको थियो । अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू उच्च अदालतका हुने र न्याय परिषदले सिफारिस गर्नेछ ।

अदालतका लागि आवश्यक गठन आदेश मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेछ । योसँगै यी अदालतमा न्याय परिषदले न्यायाधीश तोक्ने छ र दुवै आयोगको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ । यी मुद्दाको प्रतिरक्षा पनि सरकारले नै गर्ने छ । पीडित र पीडक दुवै पक्षले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने छन् । उनीहरूको बहसको आधारमा र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हेरेर अदालतले फैसला सुनाउने छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाइने छ ।