काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १० लाख ३६ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ चैत ८ गतेदेखि आजको दिनसम्म उक्त सङ्ख्यामा श्रमिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका हुन् ।

कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या छोटो समयमा बढे पनि त्यसको निरन्तरता भने निकै कम देखिएको छ । हाल ६० हजारको हाराहारीमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका छन् । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषमा आबद्धता सङ्ख्या निकै बढी भए पनि नियमित योगदानकर्ता भने न्यून रहेको बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कोषमा आबद्ध भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाउँछन् । सोही आधारमा कोषमा आबद्ध हुने सङ्ख्या छोटो समयमा बढी देखिएको हो । तर, विदेश गइसकेपछि कोषमा नियमित योगदान गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा कोषमा नियमित पैसा जम्मा गर्ने गरेको पाइँदैन ।

त्यसका लागि कोषले ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ गरी दुई वटा कार्यविधि ल्याएको थियो ।

कार्यविधि आएसँगै कोषले यी क्षेत्रमा रहेका ८२ लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । छोटो समयमा कोषमा आबद्ध हुने सङ्ख्या त बढ्यो तर, कोषमा नियमित योगदान गर्नेको सङ्ख्या निकै निराशाजनक देखिन्छ ।

कोषमा आबद्ध भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकमध्ये ५.७८ प्रतिशतले मात्रै कोषमा नियमित योगदान गर्दै आएका हुन् । यसको पछाडि विभिन्न कारण छन् ।

एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषबारे श्रमिकलाई बुझाउन नसक्नु । अर्को, कोषमा योगदान गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया ।

श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला नै यो विषयमा बुझाउन नसकिएको कोषको बुझाइ छ । श्रमिकहरूलाई केका लागि पैसा तिरिरहेका छन् ? तिरेपछि के फाइदा हुन्छ भन्ने विषय कोषले बुझाउन नसकेको देखिन्छ । यो कुरा कोषले समेत स्वीकार गरेको छ ।

कोषका प्रवक्ता पन्थीले श्रमिकलाई कोषबारे साक्षरता गराउन नसकिएको बताए । ‘उनीहरूको सबै काम मेनपावरले गरिदिन्छन् । तिर्नुपर्ने पैसा समेत त्यही मेनपावरले तिरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘केमा कति तिरेँ भन्ने समेत श्रमिकलाई जानकारी हुँदैन । जसले गर्दा त्यो सरकारलाई नै तिरेको पैसा हो भन्ने बुझाइ हुन्छ ।’

त्यस्तै कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने बुझेकालाई समेत विदेशमा रहँदा पैसा जम्मा गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर बुझेका हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई विदेशबाट त्यति सजिलो पैसा जम्मा गर्न सकिने अवस्था छैन । कोषले आफ्नो सिस्टमलाई सहज बनाउन सकेको छैन ।

कोषको आफ्नो मोबाइल एप छ । तर, त्यो एपबाट सहजै पैसा तिर्न सकिने अवस्था छैन । एपमा गएर पनि ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस लगायतका नेपालकै सिस्टम खोल्नुपर्छ, जसले गर्दा झन्झटिलो देखिन्छ ।

प्रवक्ता पन्थीले विदेशमा जानेमध्ये ८० प्रतिशत जतिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको भन्ने समेत थाहा नहुने बताए । विदेशमा गएर कसरी जम्मा गर्ने ? कहाँ गएर जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा साक्षरताको कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।

सचेतना र वित्तीय साक्षरता लगायतका विषयमा कमजोरी रहेको पन्थीको भनाइ छ । कोषले सबै अनलाइन माध्यमबाट पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसका बारेमा जानकार नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए ।

कोषले विदेशमा रहेको श्रमिकले तिर्न नसकेको खण्डमा घर परिवारबाट समेत तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए । तर पनि यसबारे जनचेतनाको कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसका लागि श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध हुँदाको फाइदा र कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा सचेतना फैलाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ७५३ वटै पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकहरूमार्फत समेत कोषले सचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा नियमित योगदानकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

के–के छ सुविधा ?

कोषमा आबद्ध हुने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले हरेक महिना न्यूनतम दुई हजार रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि मासिक ७०० रूपैयाँ र अवकाश एवं बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि मासिक १३०० गरी २ हजार रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरूमा नेपालबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम तिरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाइन्छ । त्यसपछि हरेक महिना सम्बन्धित देशबाटै श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा मासिक २ हजार रूपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १५५ रूपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिने कोषले जनाएको छ । कोषमा आबद्ध भइसकेपछि श्रमिकहरूलाई विभिन्न किसिममा सुविधा प्रदान गरिन्छ ।

कोषको दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं बृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी तीन वटा योजना छन् । योजनाहरूमा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइनेछ । त्यस्तै अशक्तता पेन्सन अन्तर्गत नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रूपैयाँको ६० प्रतिशत अर्थात ५ हजार ६३१ रूपैयाँ मासिक पेन्सन पाउनेछन् ।

त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत काजकिरिया खर्च २५ हजार रूपैयाँ पाइनेछ । आश्रित श्रीमान÷श्रीमतीलाई आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । त्यसका लागि मासिक ४० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ७५४ रूपैयाँ मासिक पेन्सन उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार समयावधि सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । १८० महिनाको योगदान रकम जम्मा भै योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष भइसकेपछि पेन्सन पाइनेछ । अग्रिम योगदान गरेको खण्डमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले आफ्नो खर्च कटाएर ७० प्रतिशतसम्म रूपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएको खण्डमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू नेपाल फर्किएपछि अन्य योजनामा समोवश हुन पाउने व्यवस्था छ ।