मकवानपुर । विगत एक महिनादेखि बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव पद रिक्त छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नजिकिएकै समयमा गत असार २३ गतेदेखि सदस्यसचिव पद रिक्त छ ।

सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय व्यवस्थापनका कारण सदस्यसचिव नियुक्तिमा उल्झन देखिएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल गत असार २३ गते सकिएको हो ।

तत्कालीन सरकारले प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट बढाएर १३ पुर्याएसँगै युवा तथा खेलकुदतर्फ छुट्टै विभाग गठन भएको थियो । मन्त्रालय गठन भएको केही समयमै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि साउन ८ मा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो ।

सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी अड्चन

प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्या देखिएको छ । परिषदको अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार परिषदको अध्यक्ष विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री हुन्छ । जस अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषदको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । जसका कारण व्यावहारिक रूपमा विभागीय जिम्मेवारी खेलकुदमन्त्री मातहत रहनुपर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषदको अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन ।

खेलकुद मन्त्री नचिन्ने ऐन संशोधनको तयारी

प्रदेश खेलकुद परिषद विभागीय रूपमा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । तर, समयानुकुल ऐन परिमार्जन नहुँदा ऐनले खेलकुदमन्त्री नचिन्ने अवस्था देखिएको हो ।

प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट १३ कायम गरी संरचना विकास गरिए पनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलता देखिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि कानुन संशोधन नहुँदासम्म सामाजिक विकासमन्त्रीमै खेलकुद परिषदको जिम्मेवारी हुन्छ ।

परिषदको बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रुद्र प्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत नै खेलकुदलाई राखिएको थियो । जस अनुसार परिषदको अध्यक्ष पनि सामाजिक विकासमन्त्री नै रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको हो ।

राजनीतिक भागबण्डाका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्ने परिपाटी अनुसार प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ । नयाँ मन्त्रालय खडा गरे पनि ऐन संशोधन हुन नसक्दा ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन ।

परिषदको बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रुद्र प्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्नेछन् । कानुनी जटिलताका बिच अघि बढेको खेलकुद मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले विभागीय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथिको कानुन संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताए । कानुन संशोधन नहुँदा मन्त्रालयको प्रक्रियागत काम र योजना कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा प्रस्ताव तयार गरेर कानुन संशोधनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सचिव लामिछानेले बताए । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयको रायसहित उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर संसदमा पठाइने छ ।

संसदमा पेस गरी उक्त प्रस्तावलाई संसदीय समितिबाट छलफल गराएर छिटो पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले विभागीय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथिको कानुन संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताए । कानुन संशोधन नहुँदा मन्त्रालयको प्रक्रियागत काम र योजना कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ । योजना छनोट र बजेट विनियोजनामा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

खेलकुद मन्त्रालयका थुप्रै योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समावेश भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने मन्त्री महर्जनले बताए । खेलकुद क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले काम गर्न स्पष्ट कानुन र मापदण्डसहित बजेट विनियोजनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छलफल गरेर छिटै सदस्यसचिव नियुक्त गर्छौं : मुख्यमन्त्री लामा

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशको खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव छिटै नियुक्त गर्ने बताए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सदस्यसचिव नियुक्त गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

खेलकुद क्षेत्रको विकास र गतिविधि बढाउन सदस्यसचिव नियुक्ति जरुरी देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले विभागीय रूपमा देखिएको कानुनी जटिलता अन्त्य गरी सदस्यसचिव छिटै नियुक्त गर्ने प्रस्ट पारे ।

खेलकुद क्षेत्रको विषय विज्ञलाई सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ ।

यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार वर्तमान कानुन अनुसार नै खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव तोक्ने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी क्याबिनेट बैठकबाटै सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।