पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

जेठमा दिइएको निवेदनमा सर्दै आएको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । प्रतिवादीहरूले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसअघि उनीहरूले उच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएका थिए । तर उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएको छ ।

सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी र शिवबहादुर गुरुङ उर्फ महेन्द्र भोटेले सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको र पूरक अनुसन्धानको रिपोर्ट जिल्ला प्रहरीले सम्बन्धित निकायमा नपठाएको भन्दै पीडितहरू प्रतिवादी छुट्न सक्ने चिन्तामा छन् ।

‘नयाँ रिपोर्ट सम्बन्धित निकायहरूमा गएको छैन । आरोपितहरूले पनि पुरानै रिपोर्ट पेस गरेर निवेदन दिएका छन्,’ सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो रिपोर्टभन्दा दोस्रो रिपोर्टले धेरै कुरा निकालेको छ । त्यो कम्तीमा सर्वोच्चमा पुग्नुपर्छ । प्रहरीले पठाएकै छैन ।’

कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहनकुमार थापाले सहकारीको सर्भर थप अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको बताए । ‘सर्भरमा भएको डकुमेण्टहरू गलत हुन पनि सक्छ । चेकजाँचका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएका छौँ,’ थापाले भने, ‘प्रतिवेदन नदिने उद्देश्य होइन, अझै राम्रो गरौँ भनेर हो । रिपोर्ट आउन केही लाग्ला ।’

उनका अनुसार सर्भर पठाएको १५ दिन भयो । ‘ल्याबले तलमाथि भएको छ भने मिलाएर ल्याउँछ । कसैको लोन रहेछ र डिलिट भएको रहेछ भने त्यो पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘यदि सर्वोच्चले रिपोर्ट माग्यो भने पछिल्लो रिपोर्ट पठाउन सक्छौँ । हामी त मुद्दालाई झन् दह्रो बनाउन लागेका हौँ नि ।’

सहकारीमा समस्या आएपछि २०८० साउन २२ गते १ हजार ३७ जना पीडितले जाहेरी दिए । छानबिन गरी असोज तेस्रो साता प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भदौ २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । त्यसपछि आरोपितहरू फरार भएका थिए ।

फरार रहेका भोटे अदालतमा आफैँ उपस्थित भए । पुस १८ गते उनलाई जिल्ला अदालतले कारागार चलान गरेको हो । पुस १२ गते रामेछापबाट पक्राउ परेका उपाध्यक्ष दर्लामीलाई १७ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनीहरू दुवैजनाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए । फागुन दोस्रो हप्ता उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो ।

पीडितहरूले न्याय नपाउने देखेपछि माघ १६ गते पूरक छानबिनका लागि सरकारी वकिल, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, पोखरा महानगरपालिका, जिल्ला प्रहरीसहित ६ वटा निकायमा निवेदन दिए । उनीहरूकै जाहेरीका आधारमा माघ २० देखि पूरक अनुसन्धान सुरु भयो । २०८१ वैशाख २७ गते प्रतिवेदन महानगरमा बुझाए । पूरक छानबिनमा नयाँ प्रतिवादी पनि थपिएर ४४ जना पुगेका छन् । अझै ३९ जना फरार रहेका र खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

दर्लामी र गुरुङसहित सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भविश्वर अर्याल र प्रमोद भट्टराई कारागारमा छन् । अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राई (जीवी) अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीबाट १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला र उच्चको आदेश पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका शिवबहादुर गुरुङले पहिलो प्रतिवेदनमा ५ करोड रकम हिनामिना गरेको निस्केको थियो । पछिल्लो प्रतिवेदनमा १७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको देखाएको छ ।

प्रतिवादीहरूले उच्च पदस्थको सेटिङमा सर्वोच्च मार्फत छुट्ने प्रयास गरेको गुनासो पीडितहरूको छ । ‘हामी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा गयौँ । हाम्रो कुरै सुनिएन,’ एक पीडितले भने, ‘पूरक प्रतिवेदन पनि सर्वोच्चमा नपुग्ने, पीडितका कुरा पनि नसुन्ने हो भने दोषीहरू छुट्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो पीडा सुनिदिनुप¥यो ।’

गुरुङ युवा संघका केन्द्रीय उपमहासचिव हुन् भने दर्लामी लिखु तामाकोशी गाउँपालिका ७ को वडाध्यक्ष हुन् ।