काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समग्र हवाई सुरक्षा र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि बृहत् योजना बनाएको छ । यसअघि नै अघि बढाएर प्रतिनिधि सभामा गएर अड्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टै निकायमा टुक्य्राउने विधेयकलाई फेरि बिउँताउने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो ।

मन्त्रालयले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र (दुई सातामा) पुनः मन्त्रिपरिषद‍्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२०८१ साउन १० गते बसेको पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवाको जिम्मेवारी छुट्ट्याउने गरी अघि बढेको दुई वटा विधेयक कहाँ पुग्यो ? के कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे प्रश्न गर्दै पुनः अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाली आकाशमा निरन्तर हवाई दुर्घटना भइरहेको अवस्थामा यसको प्रमुख कारक नै अहिलेको उड्डयन प्राधिकरण रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा संगठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले समेत नेपाललाई निरन्तर कालो सूचीमा राखेकोमा समितिले मन्त्री पाण्डेको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

प्राधिकरण टुक्य्राउनले विधेयक तत्काल अघि बढाउन मन्त्री पाण्डेलाई सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए । सोही अनुसार मन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत राय लिइ १५ दिनभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बताए ।

उक्त योजना २०८१ साउन २८ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

याे पनि

शक्तिशाली महानिर्देशक : क्यान टुक्र्याउने विधेयक तीन वर्षदेखि संसद्‍मा किन अड्कियो ?

के–के छन् हवाई सुराक्षाका लागि तयार पारिएको योजनामा ?

उड्डयन प्राधिकरणको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीमात्र नभएर व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक पक्षमा समेत गम्भीर समस्या रहेको मन्त्रालयले महसुस गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक सुधार गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको छ । कार्ययोजनामा मन्त्रालयले ७ दिनभित्र यस्तो उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिसक्ने जनाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) कम्पाउण्डभित्रै रहेको इन्धन भण्डारण डिपोलाई १ वर्षभित्र अन्यत्र सार्ने समेत बताएको छ । योजनामा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक सिनामंगलमा रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण डिपोलाई विमानस्थलको सुरक्षाका लागि सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ।’

यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेसमेत मन्त्रालयले आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेको छ ।

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा

सञ्चालको दुई वर्ष बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विशेष छुट तथा सुविधासहितको प्याकेज बनाएको छ । दुईवटा क्षेत्रीय विमानस्थलको सञ्चालन र व्यावसायिक योजनाकै लागि मन्त्रालयले १७ वटा बुँदामा कार्ययोजना पेस गरेको छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा हवाई टिकटमा लगाइने भ्याट छुट वा फिर्ता सम्बन्धमा र टर्न ओभर ट्याक्स छुट सम्बन्धमा २ महिनाभित्र टुङ्गो लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भर्ने विमानका लागि हवाई इन्धनको मूल्यसमेत छुट दिने गरी ब्रेक इभन पोइन्टमा निर्धारण गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था ७ दिनभित्रै गर्ने मन्त्री पाण्डेको योजना छ ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा दुई वटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहज पारवहन सुविधाको व्यवस्था १५ दिनभित्र गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी जनशक्ति तथा उपकरण सहितको क्वारेन्टाइन कार्यालय सोही समयभित्र स्थापना गर्ने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको सहयोगमा दुई वटै विमानस्थलमा स्थापना भइ सञ्चालनमा आइसकेको अध्यागमन कार्यालयहरूलाई १५ दिनभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।

अन्य योजनाहरू,

–पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिसा सेन्टर स्थापना गर्नका लागि प्राथमिकताका आधारमा गन्तव्य मुलुक छनोट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा तत्काल पत्राचार गर्ने,

–सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय एवं पत्राचार तथा कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारका मुख्य गन्तव्य मुलुकमा जानका लागि आवश्यक पर्ने भिसा पोखरा र भैरहवाबाटै आवेदन गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने,

–वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध र निर्देशन १५ दिनभित्र गर्ने, (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा)

–श्रम स्वीकृति लगायतका कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना भइसकेकोमा १५ दिनभित्र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने,

–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा पोखरा र भैरहवाबाटै प्रदान गर्ने व्यवस्था १ महिनाभित्र मिलाउने,

–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तथा तालिम लगायतका कार्यहरू पोखरा र भैरहवाबाटै हुने व्यवस्था १ महिनाभित्र मिलाउने,

–सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा र श्रमिक कल्याणसँग सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी पोखरा र भैरहवाबाटै सेवा प्रदान हुने व्यवस्था २ महिनाभित्र मिलाउने,

–पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा लगाउने गरिएको ३ हजार रुपैयाँ यात्रु सेवा शुल्क ७ दिनभित्र पूर्ण रुपमा छुट दिने,

–यी दुई विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेशन शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने

–अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा टिकटमा लगाइने १ हजार रुपैयाँ पर्यटन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने,

–विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने,

–१५ दिनभित्र कोड सेयरिङ्गको नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

–दुई वटा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता बमोजिम पाचौँ फ्रिडम प्रदान गर्ने,

–यी दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा जाने आउने यात्रुहरुलाई डोमेस्टिक उडानमा पनि सोही बराबरको लगेज सुविधा प्रदान गर्ने,

–दुई विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण व्यापक रुपमा गर्ने र

–नेपालमा दर्ता भइ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रोत्साहन गर्न पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानको सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था ४ महिनाभित्र गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।