काठमाडौँ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बहस जारी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ ।

बिहीबार समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन विधेयकमा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राखेपछि समितिमा विवाद हुँदै आएको छ ।

समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसद हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । अख्तियारले समितिमा आफ्ना तर्फबाट १० बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । आयोगले राष्ट्रसेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा तथा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव समितिमा पेस गरेको थियो ।

त्यस्तै मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ (क) मा ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनी मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारोबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको थियो ।

समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण समयक्रम अनुसार परिवर्तन भइरहेकाले यसलाई सोही अनुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले हदम्यादको कुरा अहिले नै निर्णय गर्नेभन्दा थप छलफल गर्नुपर्ने तर्फ सङ्केत गर्दै पक्ष लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हदम्यादका बारेमा मौन रहँदै आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले आफू भ्रष्टाचारको विपक्षमा रहेको दाबी गरे पनि हदम्याद राखिँदैन भनेर भन्न सकेनन् ।

याे पनि

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था ठिक छ कि छैन ? त्यसमा ध्यान दिइयोस् : प्रचण्ड

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा अख्तियारको १० बुँदे सुझाव (पूर्णपाठ)

संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ : प्रमुख आयुक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा  अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै भनाइ नभएको बताए । आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्सँग रहेको भन्दै यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन,’ राईले भने, ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।’

ऐनमा राखिएको पाँच वर्षे हदम्यादले ठुला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुने भनी प्रश्न उठेको समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको यस्तो भनाइ आएको हो । उनले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको हकमा निलम्बनको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरू हदम्यादको विपक्षमा

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् । नेपालको परिस्थिति र अवस्थाका कारण हदम्याद राख्न उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो ।

‘अहिलेको हाम्रो अनुभवले जुन राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ, जुन खालको मिलीजुली भ्रष्टाचार गर्ने अभ्यास छ, यसले हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलीजुली हुने काम भनेको भ्रष्टाचार भएको छ । एउटाले अर्कोलाई तँ मेरो नहेर र म तेरो हेर्दिनँ भनेर मिल्ने प्रवृत्ति भएको यो सन्दर्भमा हदम्याद राख्न हुँदैन ।’

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउँछ भने त्यस सम्बन्धमा हदम्याद लाग्नु नहुने उनले बताए ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने भनेको सुनपानी छर्केर चोख्याउन खोजेजस्तै हुने दाबी गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजनकुमार केसीले हदम्याद आवश्यक नहुने बताए । उनले अख्तियारले निजी क्षेत्र पनि हेर्न खोजेको तर यसमा पस्दा के हुन्छ भन्नेबारे धेरै छलफल गरेरमात्र ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने, ‘अनि संसद्ले पनि हदम्याद राखेर कानुन बनाउने, अदालत र अख्तियारले मुद्दामा सफाइ दिने गरे के हुन्छ ?’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारमा जीवनभर छानबिन हुनुपर्ने र हदम्याद राख्न नपाइने टिप्पणी गरे । उनले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय भनी प्रधानमन्त्री उम्कन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीले पनि बयान दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पाँच वर्षको हदम्याद मान्य नहुने बताइन् । अहिले भ्रष्टाचार पनि संगठित रूपमा हुने अपराधसमेत भइसकेको र यसको अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भएकाले यस्तो हदम्याद हटाउन उनले माग गरिन् ।

‘हदम्याद ५ वर्ष पुग्दैन । संगठित अपराधमा पाँच वर्षमा कसरी अनुसन्धान सकिन्छ ? त्यसैले ५ वर्षको हदम्याद मान्य छैन,’ उनले भनिन्, ‘हदम्याद नै नराखौँ ।’