नेपाल बार एसोसिएसनले गत वर्षको जेठमा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपटक एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

• संविधान संशोधनको विषय सबैभन्दा पहिले कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले उठायो । यतिखेर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 

नेपाल बार एसोसिएन संविधानमै उल्लेख भएको संस्था हो, त्यसैले संविधानमा बारको दायित्व पनि छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा संविधानको प्रयोग कसरी भयो ? संविधानले ठिक रूपमा काम गर्न सक्यो कि सकेन ? संविधानमा कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यसलाई कसरी प्रयोग गरे ? यी प्रश्नलाई लिएर अब रिभ्यु गरिनुपर्छ । संविधानमा देखिएका अन्य कमजोरी पनि संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । 

संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी सरकार कति सफल भए, जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न संविधानसँगै जोडिएका हुन्छन् ।

२०८० असोज १२ गते कर्णालीको सुर्खेतमा भएको साधारणसभाबाट हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा छलफलमा ल्याएका थियौँ । १२ वटा विषयगत विज्ञहरूको समिति बनाएर त्यहाँ छलफल भए ।  तीन वर्षमा एकपटक गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो एजेन्डामा व्यापक छलफल गर्ने तयारी गर्‍यौँ । २०८१ जेठको ४ देखि ६ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ ल्यायो, जसको प्रस्तावनामै न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको कुरा छ । 

स्थानीय तहमा रहेको उपप्रमुखको न्यायसम्बन्धी हक पनि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । उपप्रमुख कुनै दलबाट निर्वाचित हुने भएकाले उसले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय अदालत बनाइनुपर्छ । यसको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने बनाउन सकिन्छ ।

१९ वटा विषयमा हामीले विज्ञमार्फत कार्यपत्र बनाएर छलफल गरेका थियौँ । उक्त छलफलबाट वर्तमान तरिकाबाट देश र न्यायपालिका दुवै सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । यही निष्कर्षका आधारमा बारले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई आवश्यक ठानेको छ । 

संविधानका यी कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले धेरै कुरा हेरेका छौँ । अहिलेको शासनसत्ता हामीले चाहेको शासनसत्ता हो । यसमा समावेशिता छ, तीन तहको सरकार छ । तर सबै कुरा ठिकठाक रूपमा चलेको छ त ? हिजो संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा हतार थियो । अहिले फुर्सदमा हामीले त्यो हतारोमा बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । अहिले प्रयोग गर्दा तत्कालीन समयमा भएका कमी–कमजोरी आइरहेका छन् । सर्वप्रथमतः यी कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने थियो । बारले यसका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । यसको नाम न्यायालय पुनर्संरचना समिति दिइएको थियो । नाम जेसुकै भए पनि यसको काम संविधान रिभ्यु नै गर्ने थियो । यसले सातै प्रदेशमा पुगेर राय–सुझाव संकलन गर्‍यो । केही महत्त्वपूर्ण सुझाव देशभरका कानुन व्यवसायीले दिनुभयो । राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने काम भयो । यसपछि बारले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको कुरा बहसमा ल्यायो । अहिले सबै राजनीतिक दलहरू यसको छलफलमा आएका छन् । 

• तपाईंहरूले संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट संविधान संशोधनबारे कस्तो धारणा पाउनुभयो ? 

बारले आफ्नो काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री र सबै दलका अध्यक्षलाई संविधान संशोधनको कुरामा ध्यानार्कषण पत्र बुझाउने तयारी गरेका थियौँ, तर यही बिचमा सरकार परिर्वतनका हल्ला आए । हामी पनि केही समय पर्खेर बस्यौँ । नयाँ सरकार बनेलगत्तै हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालुवाटारमा भेटेर स्मरणपत्र बुझाएका हौँ । 

संसदीय सुनुवाइको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यायालयलाई झनै विवादित र न्यायाधीशलाई दलहरूको ढोका–ढोका पुर्‍याउने काम मात्र गरेको देखियो । संसदीय सुनुवाइको सट्टा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । 

उक्त पत्रमा हामीले संविधान संशोधनको विषय र न्यायपालिकामा जनताले पाएका दुःखका कुरा उल्लेख गरेका छौँ । जनताले ठुलो रकम बिगो नराखी पुनरावेदन गर्न नपाउने, लामो समयसम्म सर्वोच्चमा मुद्दाको पालो नआउने कुरा उक्त स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ । बारले आफ्नो संस्थागत धर्म अनुसार जनताका सबै कुरामा हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छौँ । नेपाल बार संस्थागत रूपमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउने पहिलो संस्था हो ।

हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेसनल ल कलेजका प्राध्यापकहरूले अध्ययन गरेपछि मात्रै जारी गरेका थियौँ । मुख्य रूपमा न्यायालयको कुरा उठाएका छौँ भने अन्य कुरामा पनि पर्याप्त संकेत गरेका छौँ । बारले यो सबै माझ पुर्‍याउने अभ्यास पनि गर्नेछ । 

• दुई दलको सरकार बन्नुको पछाडि संविधान संशोधन पनि एजेन्डा थियो, तर बाहिर आशंका र विरोध सुनिएको छ, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रोडम्याद र कार्यविधि के पाउनुभयो ? 

वर्तमान सरकार गठनको मुख्य एजेन्डा संविधान सशोधन भएको देखिन्छ, तर यो प्रारम्भिक रूपमा रहेको हामीले बुझेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि बारसँग यो प्रारम्भिक चरणमा रहेको बुझेका छौँ । दुई दल मिलेर बलियो सरकार बनाएका कारण संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ । 

हामीले अहिले न्यायपालिकाको कुरा मात्र फोकस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र बुझाएका छौँ । तर नेपाल बारको दायित्व कानुन क्षेत्र मात्र होइन, समग्र कानुन र संविधानमा बारले भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाबाट भएका कामहरू कानुन अनुसार होस्, कार्यपालिकाबाट हुने कार्य जनताको पक्षमा हुनुपर्ने कुरा गर्दै आएका छौँ । जनताका अधिकार हनन हुन खोज्दा हरेकपटक अग्रमोर्चामा रहेर हामीले  कार्यपालिकाको विरोध गरेका छौँ । बारले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) भएर समेत जनताको अधिकारका पक्षमा काम गरेका छौँ ।

बार भनेको न्यायको अवैतनिक सिपाही हो । बार हरेक जिल्लामा छन् । न्याय माग्न जिल्लामा जनता आउँछन्, प्रदेशका उच्च अदालतमा पनि जनता आउँछन् । हामी सबैतिर जोडिएकाले संविधान निर्माणमा हामी सहयोग गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधनदेखि कानुन संशोधनबारे कुरा राखेका छौँ, संवैधानिक परिषद्देखि न्यायपरिषद्को संरचनासम्मका पनि कुरा गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा सत्ता सहयात्री दल नेपाली काग्रेससँग संविधान संशोधनको विषय केन्द्रमा थियो । बारले उठाएको एजेन्डा सरकार बन्ने एजेन्डा पनि बन्यो भनेपछि हामीले उठाएका कुरा त सही रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ नि ! 

संविधान संशोधनमा बार अघि–अघि अनि दलहरू पछि–पछि भएका छन् । विगतमा पनि बार नै संविधानका बारेमा अग्रमोर्चामा रहेको थियो । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न जनतामा जानुपर्ला, त्यसका लागि पनि उपयुक्त निकाय बार हो । 

बार भनेको न्यायको अवैतनिक सिपाही हो । बार हरेक जिल्लामा छन् । न्याय माग्न जिल्लामा जनता आउँछन्, प्रदेशका उच्च अदालतमा पनि जनता आउँछन् । हामी सबैतिर जोडिएकाले संविधान निर्माणमा हामी सहयोग गर्छौं । हामी पार्टीलाई सहयोग गर्दैनौँ । 

बारले संविधान र कानुनका विषयमा विज्ञहरू लिएर बसेको छ । संविधान संशोधनका बेला ती विज्ञ जनशक्तिमार्फत सहयोग गर्न सक्छौँ । बारलाई जनतासँग जोडिने तरिका र सुझाव संकलन गर्ने तरिका थाहा छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा काम लाग्ने कुनै जनशक्ति छ भने त्यो बारका सदस्य हुन् । 

• बारले चाहेको संशोधनचाहिँ के के हुन् ?

बारले के के संशोधन मागेको भन्ने हामीले आफ्नो काठमाडौँ घोषणापत्रमै स्पष्ट पारेका छौँ । हामीले न्यायपालिकासँग जोडिएका सबै धाराको अनुसन्धान गरेर संशोधनको सुझाव दिएका छौँ । जस्तो : संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्न हामीले भनेका छौँ । संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक भागबन्डा हुने र न्यायालयको नेतृत्व त्यहाँ सहभागी हँुदा सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको कुरा हामीले भनेका छौँ । 

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा बसेर सिफारिस गर्ने अनि संवैधानिक इजलासमा पुगेर सुनुवाइ कसरी गर्न सक्छ । त्यस्तै, न्याय परिषद्को संरचना पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने माग हामीले अघि सारेका छौँ । अनि संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कुरा हामीले राखेका छौँ । संसदीय सुनुवाइको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यायालयलाई झनै विवादित र न्यायाधीशलाई दलहरूको ढोका–ढोका पुर्‍याउने काम मात्र गरेको देखियो । संसदीय सुनुवाइको सट्टा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । न्याय परिषद्ले नै उजुरी लिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै त्यसबाट अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिन सकिन्छ । 

कानुन पश्चगामी बनाउन सकिँदैन । हामीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीश जसले नियुक्ति गर्छ, उसैले कसरी मुद्दा हेर्न मिल्छ ? यो त विवादित र स्वार्थ बाझिने कुरा भयो । त्यस्तै न्यायाधीशहरूको संख्या र पदावधि पनि सच्याउनुपर्ने सुझाव हामीले गरेका छौँ । लामो समय रहने व्यवस्था राख्न नहुने अभ्यास देखिएको छ । छोटो समय बस्नेहरूले केही दिएर गए तर लामो समय बस्नेहरू विवादित भएर गएका छन् । सात वर्षसम्म बस्दा एउटा न्यायाधीशका लागि पुग्ने समय हामीले देखेका छौँ । यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । यो यस अघिको हकमा लागु हुँदैन । 

कानुन पश्चगामी बनाउन सकिँदैन । हामीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पनि हो । संवैधानिक इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामीले २५ जना न्यायाधीश बनाउन सुझाव दिएका छौँ । यसले संवैधानिक इजलास निरन्तर बस्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

निर्वाचनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लान जरुरी छैन । कतिपय मुद्दा प्रदेशमै पनि मिलाउन सकिन्छ । उच्च अदालत त्यहाँको भूगोल बुझेको अदालत हो, उसले त्यही हेरेर न्याय गर्छ भने किन सर्वोच्चसम्म किन आउनुपर्‍यो ? हामीले जति कुरा उठाएका छौँ, त्यो सबै व्यावहारिक छन् । त्यस्तै थुनुवाको मुद्दा सुन्ने कुरा छिटो हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एक वर्ष कैद भएको मानिस पाँच वर्षसम्म जेलमा बस्नुपर्‍यो भने न्याय त मर्‍यो नि । 

उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख बनाउन र नजिर बनाउन सक्ने बनाउन जरुरी भएको पनि सुझाव दिएका छौँ । संविधानसँग नबाझिने गरी उच्च अदालतको फैसला पनि त्यो भूगोलमा लागु गराउने हो भने धेरै मुद्दा तल्लो तहमै समाप्त हुन्छन् । 

संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसदकै हो । संसदले गर्ने काम भएकाले त्यहीँ लगेर पारित गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा रहेको उपप्रमुखको न्यायसम्बन्धी हक पनि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । उपप्रमुख कुनै दलबाट निर्वाचित हुने भएकाले उसले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय अदालत बनाइनुपर्छ । यसको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने बनाउन सकिन्छ, जसले मुद्दा तलकै अदालतमा टुंग्याउन सकिन्छ । यीबाहेक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र आरक्षणको कुरा र आयोगहरूको पुनरवलोकनका कुरा पनि बारको छ । 

• संविधान संशोधनमा बारले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? 

संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसदकै हो । संसदले गर्ने काम भएकाले त्यहीँ लगेर पारित गरिनुपर्छ । हामीले स्वयंसेवीका रूपमा मात्र सहयोग गर्ने हो । बारले विगतमा पनि संविधान निर्माणमा सक्रिय भएर सहयोग गरेको हो । हामीले संविधान निर्माणमा धेरै विज्ञताको सहयोग गरेका छौँ, त्यो खालको सहयोग गर्न तयार छौँ । संविधान सुधारका विषयमा बार र बारका विज्ञहरू सरकारलाई जुनसुकै समयमा सहयोग गर्न तत्पर भएर बसेका छन् । 

अन्तिममा हामी संविधानका सबै कुरामा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । हामी अध्ययनसँगै सबै दलका नेतालाई संविधान संशोधन किन आवश्यक छ भनेर बुझाउने अभियानमा पनि छौँ । हामी सबै दलहरूका शीर्ष नेताकहाँ पुगेर राजनीतिक झगडामा मध्यस्थता गर्दै संविधान निर्माणमा अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछौँ । दलहरूका बिचमा दूरी बढाएर होइन, समझदारी कायम गरेर अघि बढाउने भूमिका बारले खेल्न सक्छ र त्यसको अभ्यासमा हामी छौँ । सबै दलका बिचमा संविधान संशोधनका साझा एजेन्डा तय गर्न अनि विवादित विषयलाई छलफल गर्न र मध्यस्थता गर्न बार सधैँ तयार छ ।