नेपाल बार एसोसिएसनले गत वर्षको जेठमा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपटक एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

• संविधान संशोधनको विषय सबैभन्दा पहिले कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले उठायो । यतिखेर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 

नेपाल बार एसोसिएन संविधानमै उल्लेख भएको संस्था हो, त्यसैले संविधानमा बारको दायित्व पनि छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा संविधानको प्रयोग कसरी भयो ? संविधानले ठिक रूपमा काम गर्न सक्यो कि सकेन ? संविधानमा कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले यसलाई कसरी प्रयोग गरे ? यी प्रश्नलाई लिएर अब रिभ्यु गरिनुपर्छ । संविधानमा देखिएका अन्य कमजोरी पनि संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । 

संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी सरकार कति सफल भए, जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न संविधानसँगै जोडिएका हुन्छन् ।

२०८० असोज १२ गते कर्णालीको सुर्खेतमा भएको साधारणसभाबाट हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा छलफलमा ल्याएका थियौँ । १२ वटा विषयगत विज्ञहरूको समिति बनाएर त्यहाँ छलफल भए ।  तीन वर्षमा एकपटक गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो एजेन्डामा व्यापक छलफल गर्ने तयारी गर्‍यौँ । २०८१ जेठको ४ देखि ६ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ ल्यायो, जसको प्रस्तावनामै न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको कुरा छ । 

स्थानीय तहमा रहेको उपप्रमुखको न्यायसम्बन्धी हक पनि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । उपप्रमुख कुनै दलबाट निर्वाचित हुने भएकाले उसले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय अदालत बनाइनुपर्छ । यसको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने बनाउन सकिन्छ ।

१९ वटा विषयमा हामीले विज्ञमार्फत कार्यपत्र बनाएर छलफल गरेका थियौँ । उक्त छलफलबाट वर्तमान तरिकाबाट देश र न्यायपालिका दुवै सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । यही निष्कर्षका आधारमा बारले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई आवश्यक ठानेको छ । 

संविधानका यी कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले धेरै कुरा हेरेका छौँ । अहिलेको शासनसत्ता हामीले चाहेको शासनसत्ता हो । यसमा समावेशिता छ, तीन तहको सरकार छ । तर सबै कुरा ठिकठाक रूपमा चलेको छ त ? हिजो संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा हतार थियो । अहिले फुर्सदमा हामीले त्यो हतारोमा बनाएको संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । अहिले प्रयोग गर्दा तत्कालीन समयमा भएका कमी–कमजोरी आइरहेका छन् । सर्वप्रथमतः यी कुरा पत्ता लगाउनुपर्ने थियो । बारले यसका लागि नौ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । यसको नाम न्यायालय पुनर्संरचना समिति दिइएको थियो । नाम जेसुकै भए पनि यसको काम संविधान रिभ्यु नै गर्ने थियो । यसले सातै प्रदेशमा पुगेर राय–सुझाव संकलन गर्‍यो । केही महत्त्वपूर्ण सुझाव देशभरका कानुन व्यवसायीले दिनुभयो । राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने काम भयो । यसपछि बारले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनको कुरा बहसमा ल्यायो । अहिले सबै राजनीतिक दलहरू यसको छलफलमा आएका छन् । 

• तपाईंहरूले संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट संविधान संशोधनबारे कस्तो धारणा पाउनुभयो ? 

बारले आफ्नो काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री र सबै दलका अध्यक्षलाई संविधान संशोधनको कुरामा ध्यानार्कषण पत्र बुझाउने तयारी गरेका थियौँ, तर यही बिचमा सरकार परिर्वतनका हल्ला आए । हामी पनि केही समय पर्खेर बस्यौँ । नयाँ सरकार बनेलगत्तै हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालुवाटारमा भेटेर स्मरणपत्र बुझाएका हौँ । 

संसदीय सुनुवाइको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यायालयलाई झनै विवादित र न्यायाधीशलाई दलहरूको ढोका–ढोका पुर्‍याउने काम मात्र गरेको देखियो । संसदीय सुनुवाइको सट्टा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । 

उक्त पत्रमा हामीले संविधान संशोधनको विषय र न्यायपालिकामा जनताले पाएका दुःखका कुरा उल्लेख गरेका छौँ । जनताले ठुलो रकम बिगो नराखी पुनरावेदन गर्न नपाउने, लामो समयसम्म सर्वोच्चमा मुद्दाको पालो नआउने कुरा उक्त स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ । बारले आफ्नो संस्थागत धर्म अनुसार जनताका सबै कुरामा हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छौँ । नेपाल बार संस्थागत रूपमा संविधान संशोधनको कुरा उठाउने पहिलो संस्था हो ।

यो पनि

‘संविधान संशोधन तीन चरणमा हुनुपर्छ’

‘विज्ञबाट संविधानका कमजोरी अध्ययन हुनुपर्छ’

‘संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन’

‘संविधान संशोधनलाई लिएर प्रचण्डजी, ओलीजी र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ’

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानैपर्छ’

‘संविधान संशोधन नगरे असन्तुष्ट ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ’

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेसनल ल कलेजका प्राध्यापकहरूले अध्ययन गरेपछि मात्रै जारी गरेका थियौँ । मुख्य रूपमा न्यायालयको कुरा उठाएका छौँ भने अन्य कुरामा पनि पर्याप्त संकेत गरेका छौँ । बारले यो सबै माझ पुर्‍याउने अभ्यास पनि गर्नेछ । 

• दुई दलको सरकार बन्नुको पछाडि संविधान संशोधन पनि एजेन्डा थियो, तर बाहिर आशंका र विरोध सुनिएको छ, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रोडम्याद र कार्यविधि के पाउनुभयो ? 

वर्तमान सरकार गठनको मुख्य एजेन्डा संविधान सशोधन भएको देखिन्छ, तर यो प्रारम्भिक रूपमा रहेको हामीले बुझेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि बारसँग यो प्रारम्भिक चरणमा रहेको बुझेका छौँ । दुई दल मिलेर बलियो सरकार बनाएका कारण संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ । 

हामीले अहिले न्यायपालिकाको कुरा मात्र फोकस गरेर प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र बुझाएका छौँ । तर नेपाल बारको दायित्व कानुन क्षेत्र मात्र होइन, समग्र कानुन र संविधानमा बारले भूमिका खेल्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाबाट भएका कामहरू कानुन अनुसार होस्, कार्यपालिकाबाट हुने कार्य जनताको पक्षमा हुनुपर्ने कुरा गर्दै आएका छौँ । जनताका अधिकार हनन हुन खोज्दा हरेकपटक अग्रमोर्चामा रहेर हामीले  कार्यपालिकाको विरोध गरेका छौँ । बारले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) भएर समेत जनताको अधिकारका पक्षमा काम गरेका छौँ ।

बार भनेको न्यायको अवैतनिक सिपाही हो । बार हरेक जिल्लामा छन् । न्याय माग्न जिल्लामा जनता आउँछन्, प्रदेशका उच्च अदालतमा पनि जनता आउँछन् । हामी सबैतिर जोडिएकाले संविधान निर्माणमा हामी सहयोग गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधनदेखि कानुन संशोधनबारे कुरा राखेका छौँ, संवैधानिक परिषद्देखि न्यायपरिषद्को संरचनासम्मका पनि कुरा गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा सत्ता सहयात्री दल नेपाली काग्रेससँग संविधान संशोधनको विषय केन्द्रमा थियो । बारले उठाएको एजेन्डा सरकार बन्ने एजेन्डा पनि बन्यो भनेपछि हामीले उठाएका कुरा त सही रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ नि ! 

संविधान संशोधनमा बार अघि–अघि अनि दलहरू पछि–पछि भएका छन् । विगतमा पनि बार नै संविधानका बारेमा अग्रमोर्चामा रहेको थियो । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न जनतामा जानुपर्ला, त्यसका लागि पनि उपयुक्त निकाय बार हो । 

बार भनेको न्यायको अवैतनिक सिपाही हो । बार हरेक जिल्लामा छन् । न्याय माग्न जिल्लामा जनता आउँछन्, प्रदेशका उच्च अदालतमा पनि जनता आउँछन् । हामी सबैतिर जोडिएकाले संविधान निर्माणमा हामी सहयोग गर्छौं । हामी पार्टीलाई सहयोग गर्दैनौँ । 

बारले संविधान र कानुनका विषयमा विज्ञहरू लिएर बसेको छ । संविधान संशोधनका बेला ती विज्ञ जनशक्तिमार्फत सहयोग गर्न सक्छौँ । बारलाई जनतासँग जोडिने तरिका र सुझाव संकलन गर्ने तरिका थाहा छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा काम लाग्ने कुनै जनशक्ति छ भने त्यो बारका सदस्य हुन् । 

• बारले चाहेको संशोधनचाहिँ के के हुन् ?

बारले के के संशोधन मागेको भन्ने हामीले आफ्नो काठमाडौँ घोषणापत्रमै स्पष्ट पारेका छौँ । हामीले न्यायपालिकासँग जोडिएका सबै धाराको अनुसन्धान गरेर संशोधनको सुझाव दिएका छौँ । जस्तो : संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्न हामीले भनेका छौँ । संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक भागबन्डा हुने र न्यायालयको नेतृत्व त्यहाँ सहभागी हँुदा सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइमा समस्या भएको कुरा हामीले भनेका छौँ । 

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा बसेर सिफारिस गर्ने अनि संवैधानिक इजलासमा पुगेर सुनुवाइ कसरी गर्न सक्छ । त्यस्तै, न्याय परिषद्को संरचना पनि परिर्वतन गर्नुपर्ने माग हामीले अघि सारेका छौँ । अनि संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कुरा हामीले राखेका छौँ । संसदीय सुनुवाइको अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा न्यायालयलाई झनै विवादित र न्यायाधीशलाई दलहरूको ढोका–ढोका पुर्‍याउने काम मात्र गरेको देखियो । संसदीय सुनुवाइको सट्टा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । न्याय परिषद्ले नै उजुरी लिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै त्यसबाट अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिन सकिन्छ । 

कानुन पश्चगामी बनाउन सकिँदैन । हामीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीश जसले नियुक्ति गर्छ, उसैले कसरी मुद्दा हेर्न मिल्छ ? यो त विवादित र स्वार्थ बाझिने कुरा भयो । त्यस्तै न्यायाधीशहरूको संख्या र पदावधि पनि सच्याउनुपर्ने सुझाव हामीले गरेका छौँ । लामो समय रहने व्यवस्था राख्न नहुने अभ्यास देखिएको छ । छोटो समय बस्नेहरूले केही दिएर गए तर लामो समय बस्नेहरू विवादित भएर गएका छन् । सात वर्षसम्म बस्दा एउटा न्यायाधीशका लागि पुग्ने समय हामीले देखेका छौँ । यसमा थप छलफल गर्न सकिन्छ । यो यस अघिको हकमा लागु हुँदैन । 

कानुन पश्चगामी बनाउन सकिँदैन । हामीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पनि हो । संवैधानिक इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामीले २५ जना न्यायाधीश बनाउन सुझाव दिएका छौँ । यसले संवैधानिक इजलास निरन्तर बस्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

निर्वाचनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लान जरुरी छैन । कतिपय मुद्दा प्रदेशमै पनि मिलाउन सकिन्छ । उच्च अदालत त्यहाँको भूगोल बुझेको अदालत हो, उसले त्यही हेरेर न्याय गर्छ भने किन सर्वोच्चसम्म किन आउनुपर्‍यो ? हामीले जति कुरा उठाएका छौँ, त्यो सबै व्यावहारिक छन् । त्यस्तै थुनुवाको मुद्दा सुन्ने कुरा छिटो हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एक वर्ष कैद भएको मानिस पाँच वर्षसम्म जेलमा बस्नुपर्‍यो भने न्याय त मर्‍यो नि । 

उच्च अदालतलाई पनि अभिलेख बनाउन र नजिर बनाउन सक्ने बनाउन जरुरी भएको पनि सुझाव दिएका छौँ । संविधानसँग नबाझिने गरी उच्च अदालतको फैसला पनि त्यो भूगोलमा लागु गराउने हो भने धेरै मुद्दा तल्लो तहमै समाप्त हुन्छन् । 

संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसदकै हो । संसदले गर्ने काम भएकाले त्यहीँ लगेर पारित गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा रहेको उपप्रमुखको न्यायसम्बन्धी हक पनि पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गरेका छौँ । उपप्रमुख कुनै दलबाट निर्वाचित हुने भएकाले उसले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसक्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसका लागि स्थानीय अदालत बनाइनुपर्छ । यसको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने बनाउन सकिन्छ, जसले मुद्दा तलकै अदालतमा टुंग्याउन सकिन्छ । यीबाहेक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता र आरक्षणको कुरा र आयोगहरूको पुनरवलोकनका कुरा पनि बारको छ । 

• संविधान संशोधनमा बारले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? 

संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसदकै हो । संसदले गर्ने काम भएकाले त्यहीँ लगेर पारित गरिनुपर्छ । हामीले स्वयंसेवीका रूपमा मात्र सहयोग गर्ने हो । बारले विगतमा पनि संविधान निर्माणमा सक्रिय भएर सहयोग गरेको हो । हामीले संविधान निर्माणमा धेरै विज्ञताको सहयोग गरेका छौँ, त्यो खालको सहयोग गर्न तयार छौँ । संविधान सुधारका विषयमा बार र बारका विज्ञहरू सरकारलाई जुनसुकै समयमा सहयोग गर्न तत्पर भएर बसेका छन् । 

अन्तिममा हामी संविधानका सबै कुरामा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ । हामी अध्ययनसँगै सबै दलका नेतालाई संविधान संशोधन किन आवश्यक छ भनेर बुझाउने अभियानमा पनि छौँ । हामी सबै दलहरूका शीर्ष नेताकहाँ पुगेर राजनीतिक झगडामा मध्यस्थता गर्दै संविधान निर्माणमा अघि बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछौँ । दलहरूका बिचमा दूरी बढाएर होइन, समझदारी कायम गरेर अघि बढाउने भूमिका बारले खेल्न सक्छ र त्यसको अभ्यासमा हामी छौँ । सबै दलका बिचमा संविधान संशोधनका साझा एजेन्डा तय गर्न अनि विवादित विषयलाई छलफल गर्न र मध्यस्थता गर्न बार सधैँ तयार छ ।