मधेस प्रदेशका दीर्घकालीन योजनाहरूमा सहयोग गर्न स्विट्जरल्याण्ड तयार
वीरगन्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग नेपालस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासका अधिकारीहरूले भेटघाट गरेका छन् । स्विस दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन म्याथियास मेयरको नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीले बिहिबार मुख्यमन्त्री सिंहसँग भेटघाट गरेको हो ।
टोलीले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरूमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले भेटघाट गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्विस दूतावासको टोलीले भेटघाटमा प्रदेश सरकारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वका योजना कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न र प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका नियोगका कार्यक्रमलाई थप विस्तारित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा सिचाइसहित बहुआयामिक परियोजना विकास तथा विस्तारका लागि नदी जोड्ने, नहर निर्माण योजना कार्यान्वयन, मधेस विश्वविद्यालयमा संघीयताको विषयमा बेग्लै कोर्स राख्ने जस्ता विषयहरूमा सहयोग गर्न दूतावासका अधिकारीसँगको माग गरेका थिए ।
साथै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा पनि फड्को मार्न सकिने भएकोले आँप र केरालगायत खेतीको प्रवद्र्धन तथा उत्पादनका लागि आधुनिक प्रविधिहरूतर्फ सहयोग पु-याउन मुख्यमन्त्री सिंहले आग्रह गरेका थिए ।
उनले संघीय राज्य विकास, रोजगारी र आय प्रवर्द्धनसँगै नेपाली आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा योगदान पु-याउन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा विशेष समन्वयको खाँचो रहेको जिकिर गरेका थिए ।
भेटघाटमा विकास तथा सहयोगका लागि स्विस दूतावासले मधेसमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुसँगै प्रदेश सरकारको थप योजनाहरूमा पनि काम गर्न सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
डेपुटी चिफ मेयरले नियोगका कार्यक्रमलाई तुलनात्मक रूपमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोड्न काम गर्न एसडिसीले सहयोग तयार रहेको उनको प्रतिबद्धता थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म