भ्रष्टाचारको हदम्यादमा हाम्रो केही छैन तपाईंहरु नै निर्णय लिनुस् : प्रमुख आयुक्त रार्ई
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै भनाई नभएको दाबी गरेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगलाई आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्को भएको र विद्धानहरूले सबै कुरा राखिसकेको भन्दै त्यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा अख्तियार प्रमुख राईले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई रहेको भन्दै उनीहरूलाई नै जिम्मा दिए । प्रमुख आयुक्तले खुलेर यो विषयमा नबोली संसद्लाई जिम्मेवारी दिन खोजेको देखिन्छ ।
‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ । बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन’ राईले भने– ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन् । संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन ।’
ऐनमा राखिएको पाँच वर्षे हदम्यादले ठुला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान नहुने भनी प्रश्न उठेको समयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको यस्तो भनाई आएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन देखाउने शिक्षकको हत्या मामिलामा फ्रान्समा सुनुवाइ सुरु
-
रविमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले माग्यो थप २५ दिनको म्याद
-
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
-
रवि लामिछानेको म्याद थपबारेको बहस सकियो
-
रास्वपाको प्रदर्शनका क्रममा एक जना पक्राउ
-
एमालेको आन्दोलनका क्रममा नगर प्रहरीको गुप्ताङ्गमा प्रहार, अस्पताल लगियो