काठमाडौँ । स्मार्टफोन अहिले सबैको हात–हातमा छ । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढेसँगै  सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम र टेलिग्रामजस्ता एपमा झुम्मिनेको सङ्ख्या पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा मानिसको व्यस्ततालाई अवसरका रूपमा लिएर विभिन्न बहाना तथा प्रलोभन देखाएर गिरोहले ‘फिसिङ’ गर्दै कयौँलाई ठगीको सिकार बनाउने गरेका छन् । विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा परेर ठगीमा परेकाहरूले प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिने क्रम पनि बढ्दो छ ।

भोटाहिटीस्थित प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा पछिल्लो एक वर्षमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै फेसबुकसँग सम्बन्धित छन् । फेसबुक ह्याक सम्बन्धी समस्या सबैभन्दा धेरै आउने साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता (एसपी) दीपकराज अवस्थीले रातोपाटीलाई बताए । फेसबुक सम्बन्धी उजुरीपछि दोस्रोमा अनलाइनमार्फत हुने ठगीका घटना दर्ता हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीकहाँ आउने उजुरीमध्ये ८२ प्रतिशत उजुरी फेसबुकसँग सम्बन्धित छन्,’ एसपी अवस्थीले भने, ‘ह्याक भएका घटना सबैभन्दा धेरै छन् ।’

ब्यूरोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ हजार ७३० वटा उजुरी दर्ता भए । त्यसमा सबैभन्दा धेरै ह्याकिङसँग सम्बन्धित छन् । गत वर्ष अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित ४ हजार १२ निवेदन दर्ता भए । चिट्ठा तथा ‘रोमान्स’ मार्फत धेरै मानिस ठगिएका छन् । ब्यूरोले अनलाइन ठगी सम्बन्धी एक हजार ७९७ निवेदन फर्छ्यौट गरेको छ ।

फेसबुक र ह्वाट्स एपबाट विवरण आउँदा आरोपित फरार भइसकेका हुन्छन् ।

फेसबुक, ह्वाट्स एप र टेलिग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालको कर्पोरेट कार्यालय नेपालमा छैन । नेपालमा भाइबर सूचीकृत भएसँगै त्यसमार्फत हुने ठगीका घटना अहिले देखिन छाडेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको कर्पोरेट कार्यालय नेपालमा नहुँदा अनुसन्धान असहज हुने गरेको ब्यूरोका एसपी अवस्थीले बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण अनुसन्धान असहज भएको छ ।’

फेसबुक र ह्वाट्स एपसँग सम्बन्धित घटना अनुसन्धान गर्न प्रहरीले फेसबुकको मुख्यालयमा इमेल पठाउँछ । तर, उनीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा तथ्याङ्क पठाउने गरेको एसपी अवस्थी बताउँछन् । उनले भने, ‘फेसबुकले नाबालक, मानिस हराएका घटना, आतङ्कवाद र आत्महत्याबारे चाहिँ तत्काल दिन्छन् तर, अरुचाहिँ रुटिनमा दिन्छन् ।’

फेसबुक र ह्वाट्स एपबाट विवरण आउँदा आरोपित फरार भइसकेका हुन्छन् । ह्याकरले फेसबुकमा राख्ने अश्लील भिडियो हटाउन ब्यूरोले इमेलमार्फत आग्रह गर्ने गरेको छ । तर, फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटाले त्यस्तो आग्रहमा बेवास्ता गर्छ ।

क्रिप्टो करेन्सी र हुण्डी कारोबार दैनिक बढ्दै छ । आतङ्कवादी गतिविधिबाट प्राप्त रकमलाई ‘वैध’ बनाउने गतिविधि भइरहेको प्रहरी अधिकृतहरू आशङ्का गर्छन् ।

अनलाइनमार्फत ठगी अत्यधिक भए पनि अनुसन्धानमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति कम छन् । अवस्थी भन्छन्, ‘तामिल अभाव छ, प्राविधिक जनशक्ति छैनन् ।’

• क्रिप्टो र हुण्डी अनुसन्धान थप चुनौतीपूर्ण

आर्थिक अपराध अत्यधिक बढ्दै छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा ५९ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बैंकिङ कसुरका मुद्दा १३ हजार २६३ थान दर्ता भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र गत वर्ष ७ हजार ६६२ आर्थिक अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए ।

क्रिप्टो करेन्सी र हुण्डी कारोबार दैनिक बढ्दै छ । आतङ्कवादी गतिविधिबाट प्राप्त रकमलाई ‘वैध’ बनाउने गतिविधि भइरहेको प्रहरी अधिकृतहरू आशङ्का गर्छन् ।

चर्च, मस्जिद, गुम्बा र मन्दिरमा आउने लगानीको शुद्धता अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अनुसन्धानको दायरा बढे पनि प्रहरीसँग आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि पर्याप्त छैन ।

सुन तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी र हुण्डीको अनुसन्धान पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता (एसपी) होविन्द्र बोगटीले बताए । उनले भने, ‘अपराधीहरू त्यस्ता कारोबारमा अगाडि छन् ।’

नेपालमा आर्थिक अपराध गरेर विदेशमा धेरै मानिस लुकेका छन् । तर, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा इन्टरपोलले लोकेट गरेका आरोपितलाई पनि प्रहरीले नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

क्रिप्टो कारोबार विदेशमा बसेर नेपालमा गरिने आर्थिक अपराधमा पर्छ । तर, सीआईबीसँग पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पर्याप्त छैन । ६० किलो सुन प्रकरणमा प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एएम चन्द्र सिंह धामीले क्रिप्टोमार्फत भएको भुक्तानीबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए ।

क्रिप्टो एनालाइसिस गर्ने उपकरण प्रहरीसँग नभएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो सूचना प्रविधि शाखामा अहिले उपलब्ध प्रविधि रिन्यू गर्न सकेका छैनौँ, प्राविधिक उपकरण र सफट्वेयर अभाव छ ।’

नेपालमा आर्थिक अपराध गरेर विदेशमा धेरै मानिस लुकेका छन् । तर, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा इन्टरपोलले लोकेट गरेका आरोपितलाई पनि प्रहरीले नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

बोगटीले भने, ‘सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले प्रतिवादी पठाउन इन्टरपोल बाध्य हुँदैन, त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग सुपुर्दगी सन्धि हुनुपर्छ ।’

पछिल्लो एक वर्षमा ४६ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । तीमध्ये १७ जनालाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

अहिले ‘फोन सम्पर्क’ अनुसन्धान गर्ने मुख्य माध्यम भएको छ । तर, टेलिफोन सेवा प्रदायक संस्थाको सिस्टममा अनुसन्धान अधिकृतहरूको पहुँच छैन । अदालतसँग अनुमति लिएर प्रहरीले नेपाल टेलिकम र एनसेलका कर्मचारीसँग विवरण माग्नुपर्छ । सीआईबीका एसपी बोगटीले भने, ‘टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीका कर्मचारीहरूको अनुकूलतामा भर पर्दा अपराधी फरार भइसक्छन् ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको सिस्टममा अपराधीको विवरण हेर्ने पहुँच राख्छन् । तर, यहाँ छैन ।

• कति प्रविधि, कति सचेतना ?

प्रहरीसँग अहिले केन्द्रीयस्तरमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब छ । नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको ल्याबले अनुसन्धानमा आवश्यक डिजिटल प्रमाण सङ्कलन गर्छ । ल्यापटप, सीपीयु, एनभीआर, डीभीआर, मोबाइल र सोसल मिडियाबाट प्रमाण सङ्कलन गरिन्छ ।

अनुसन्धानमा प्रहरीले पोलिग्राफ परीक्षण पनि गर्दै आएको छ । अमेरिकाको सहयोगमा २०७० मा पोलिग्राफ शाखा स्थापना गरिएको थियो । प्रहरीसँग अहिले ४६ थान पोलिग्राफ सेट छन् । हालसम्म ५ हजार ७२१ परीक्षण गरिएकामध्ये २ सयले परीक्षणकै क्रममा अपराध स्वीकार गरेका छन् ।

२०८१ साउनबाट महाराजगञ्जस्थित अपराध अनुसन्धान विद्यालयमा पोलिग्राफ आधारभूत तालिम सुरु गरिएको छ । स्वर परीक्षण गर्ने प्रविधि र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रमाण परीक्षण गराउँछन् । सीमित स्रोत साधन र तालिमविना पनि आफ्नै मेहनतमा काम गरिरहेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

अपराधको घटना अनुसन्धानमा देशभर जम्मा ५ हजार २८५ प्रहरी परिचालित छन् । अपराध अनुसन्धानमा खटिने जनशक्ति बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको डीआईजी कार्कीले बताए ।

सीआइबीले ८ करोड लगानी गरेर खरिद सम्झौता गरेको ‘सीम लोकेटर’ अलपत्र परेको छ । स्पेशिफिकेशन स्पेक अनुसार नभएको र समयमा नआएको भन्दै ब्यूरोले आयातकर्ता विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

साइबर अपराध र अनलाइन ठगीबारे सचेतना नहुँदा पीडितको सङ्ख्या झन् बढ्दै छ । सामाजिक सञ्जाल मार्फत विदेशबाट ‘स्क्याम धन्दा’ चलाउनेसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन । साइबर ब्यूरोका एसपी अवस्थीले भने, ‘निवेदन दर्ता भएपछि एक वर्षको हदम्याद हुन्छ, विदेशमा बसेर स्क्याम चलाउनेसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ ।’

सचेतना बढाउन सकेमा अनलाइनमार्फत हुने ठगी नियन्त्रणमा आउने बताउँछन् एसपी अवस्थी । तर, सचेतना कार्यक्रम अत्यन्तै न्यून छ । प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराध जनचेतना कार्यक्रम ५ हजार ७८५ वटा सञ्चालन गरिएको थियो । सो कार्यक्रमबाट २ लाख मानिस लाभान्वित भए ।

अपराधको घटना अनुसन्धानमा देशभर जम्मा ५ हजार २८५ प्रहरी परिचालित छन् । अपराध अनुसन्धानमा खटिने जनशक्ति बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको डीआईजी कार्कीले बताए ।