सुर्खेत । कुनै बेला कर्णालीमा माओवादीको यति ‘क्रेज’ थियो कि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एउटै मञ्चमा दुई पटकसम्म भाषण गर्नु परेको थियो । ०७३ वैशाख ७ गते जुम्लाको सिञ्जामा आयोजित आमसभामा ४ बजेदेखि प्रचण्डले एक घण्टा भाषण गरे । उनको भाषण सकिएलगत्तै सदरमुकामतिरबाट नारा र बाजासहित ठुलो सङ्ख्यामा जनसमुदाय आइपुग्यो ।

जनताकै माग अनुुसार प्रचण्डले त्यहाँ फेरि भाषण गरे । शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षपछि पनि माओवादीप्रति कर्णालीका जनताको देखाएको सद्भाव र आकर्षण थियो त्यो । तर यतिबेला कर्णालीमै माओवादी क्षयीकरणको मार्गमा छ ।

कर्णालीमा माओवादीको सत्ता यात्रा
कर्णालीबाट अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारमा माओवादीको उपस्थिति अन्य दलको तुलनामा धेरै छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०८१ असारसम्म निरन्तरजसो सत्तामा थियो ।

पटक–पटक बनेका सरकारमा कर्णालीबाट माओवादी नेताहरूले पटक–पटक स्थान पाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत ४÷४ पटक मन्त्री भएका छन् भने खड्कबहादुर विश्वकर्मा दुई पटक मन्त्री बने ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अहिलेसम्म केन्द्र सरकारमा कर्णालीका माओवादी नेताहरूको प्रतिनिधित्व :

    ९‍.       राज्यमन्त्री:                                 गाैमा गाैतम कुवँर, पशुपन्छी

प्रदेश स्थापनापछि हालसम्म कर्णाली सरकारमा माओवादी

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको सुरुमा माओवादीका १३ सांसद थिए । बिचमा नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा धर्मराज रेग्मी र ०७८ मा आएर ठम्मर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरे । बाँकी ११ जना सांसदमध्ये १० मन्त्री र एक जना उपसभामुख बने । पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख बनेकी थिइन् ।

पछि एक जना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा माओवादीबाट पहिलो कार्यकालमा ११ जना मन्त्री बने ।

०७४ देखि ०७९ को चुनावका बेलासम्म मन्त्री बन्नेहरूको सूचीः

यस्तै दोस्रो कार्यकालको अहिलेसम्म १३ जना सांसदमध्ये ९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छिन् । माओवादीका ३ जना सांसदमात्रै मन्त्री बन्न बाँकी छ ।

०७९ को प्रदेश सभा चुनावपछि ०८१ साउन महिनासम्म माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूको सूची :

निरन्तर सत्तामा तर, जनमत घट्दै
१० वर्षे जनयुद्धको रापतापबाट पहिलो पटक संसदीय चुनावमा भाग लिएको माओवादी ०६४ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्यो । उक्त चुनावमा अहिले कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूको सिट सङ्ख्या गणना गर्दा १९ जना सांसद बनेका थिए । जसमध्ये ११ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने ८ जना समानुपातिक सांसद थिए ।

०७० सालको दोस्रो संविधान सभाकोे निर्वाचनसम्म आउँदा कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी सांसदको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेर ७ मा झ¥यो । त्यसमा पनि चार सिट प्रत्यक्ष र ३ सिट समानुपातिक थिए । त्यसपछि कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा मात्रै माओवादी चुनावमा होमिएको छ ।

सङ्घीयता आइसकेपछिका चुनावमा माओवादी निरन्तर सत्तामा रहे पनि अवस्था खस्किँदै गइरहेको छ । माओवादीको आधार इलाका कर्णालीमा साङ्गठनिक रूपमा माओवादीको ‘पोजिसन’ अहिले तेस्रो स्थानमा छ ।

सङ्घीयतापछि भएका स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय चुनावमा माओवादीले जनाधार गुमाइरहेको देखिन्छ । ०७९ को प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले ०७४ कै सिट (९) सुरक्षित राख्यो, त्यो पनि गठबन्धनको सहयोगमा । जबकि ०७४ मा गठबन्धन भएको थिएन ।

०७४ मा एमालेसँगको सहकार्यमा चुनावमा सहभागी बनेको माओवादी ०७९ मा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग अपुरो सहकार्यमा चुनावमा भाग लियो । ०७४ मा प्रदेश सभामा चार समानुपातिक सहित १३ सांसद थिए भने ०७९ मा पनि सोही सङ्ख्या कायम भयो ।

०७४ को राष्ट्रिय चुनावमा नेकपा एमालेसँग वाम एकता गर्दा १२ वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमध्ये ५ सिटमा माओवादी केन्द्र सीमित रह्यो । हुम्लाका छक्कबहादुर लामाले माओवादीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र चुनाव लडेर जितेका थिए । पछि माओवादीमै फर्किएपछि माओवादी सांसदको सङ्ख्या ७ भएको थियो । लामा अहिले एमालेमा गइसकेका छन् । जबकि एमालेले ६ वटा सिटमा आफ्नो वर्चश्व कायम ग¥यो । ०७९ मा माओवादी १ सिट गुमाएर ४ सिटमा सीमित बन्यो । ०७४ र ०७९ दुवै चुनावमा कर्णाली माओवादीबाट केन्द्रमा १/१ समानुपातिक सांसद थिए ।

०७९ गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि माओवादीले घाटा बेहोर्नुप¥यो । माओवादीको पोजिसन स्थिर रहे पनि ०७४ मा जितेका दुई वटा पालिका गुमायो । ०७४ कोे स्थानीय चुनावमा एमालेले ३८, माओवादीले ३२ र कांग्रेसले तेस्रो नम्बरमा २७ प्रतिशत जनमत पाएका थिए । तर ०७९ मा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसँग अपुरो तालमेल गरेको माओवादी २३ पालिकामा सीमित हुन पुग्यो । राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म ६ जना सांसद बनिसके ।

कर्णालीमा माओवादीको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको माओवादीका नेताहरूको निष्कर्ष छ । कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका भन्ने गरे पनि निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल गर्दा पनि उपस्थिति कमजोर हुन पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।

अन्य माओवादी नेताहरू निरन्तर सत्तामा रहे पनि जनजीविकाका सवालमा राम्रो काम गर्न नसकेको, नेतामा अवसरवाद भएको, राजनीतिक नियुक्तिमा नातागोता र परिवारवाद हावी भएको लगायतका कारण माओवादीको जनाधार घट्दै गएको बताउँछन् ।

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी गठबन्धन गर्दा भागबण्डामा कम सिट पाउने हुँदा जनमत कम भएकोजस्तो देखिए पनि समानुपातिक मत ०७४ को भन्दा बढेको दाबी गर्छिन् ।

‘कर्णाली हाम्रै क्षेत्र हो तर, यहाँ तालमेल गर्दा बिग्रिएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘तालमेल गर्दा सिट सङ्ख्या कम पाउन थालियो । यदि एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने हो भने ०८४ मा माओवादी पहिलो बन्छ ।’

तर अन्य माओवादी नेताहरू निरन्तर सत्तामा रहे पनि जनजीविकाका सवालमा राम्रो काम गर्न नसकेको, नेतामा अवसरवाद भएको, राजनीतिक नियुक्तिमा नातागोता र परिवारवाद हावी भएको लगायतका कारण माओवादीको जनाधार घट्दै गएको बताउँछन् ।

माओवादीको आधार इलाकामै हरेक निर्वाचनमा सिट गुमाउँदै जाँदा पार्टीमा क्षयीकरण देखिएको निष्कर्ष ०७९ भदौमा तीन दिनसम्म चलेको बृहत् प्रशिक्षण बैठकले निकालेको थियो । त्यसो हुनका पछाडि माओवादीभित्र चरम गुटबन्दी, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गुटबन्दीका आधारमा मन्त्री बनाउने होडबाजी लगायत यावत् कारण छन् ।

यहाँ पहिलो कार्यकालमा गुटबन्दीका आधारमा मन्त्री बनाउने होडबाजी चल्यो । विशेषगरी कर्णालीमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतबिच गुटबन्दी भइरहेको चर्चा हुन्छ । माओवादी कर्णालीमा पहिलो दल नबने पनि पार्टी केन्द्रको पहलमा निरन्तर नेतृत्वमै रह्यो ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि पहिलो पटक कर्णालीमा ७ वर्षपछि अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रदेशको नेतृत्वमा माओवादी हुने तर, जनताको मन जित्न नसकेको, सत्ता र पार्टीको भेट नहुने, जनताको मनोभावलाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष केही पहिलेको एक विस्तारित बैठकले निकालेको छ ।

एक्लै चुनावमा जाने हो भने प्रतिनिधि सभामा अहिले भइरहेको स्थान पनि आउन मुस्किल रहेको र प्रदेशमा नतिजा झन् कमजोर आउने कर्णालीका माओवादी युवा नेता बताउँछन् ।

कहाँ–कहाँ छ, माओवादीको बलियो उपस्थिति ?

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा रुकुम पश्चिम, कालिकोटमा मात्रै माओवादीको सांगठनिक र जनाधार बलियो छ । रुकुम पश्चिम एकमात्र जिल्ला हो, जहाँ अन्य सबै दल एक र माओवादी एक्लै हुँदा पनि माओवादीले चुनाव जित्न सक्छ ।

जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा पनि माओवादीको जनाधार मासिँदै गइरहेको छ भने सांगठनिक अवस्था पनि कमजोर छ । अझ सहर तथा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका सुर्खेत र दैलेखमा माओवादी निकै कमजोर छ ।

त्यहाँ माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको प्रभाव बलियो छ । यस्तै कालिकोटमा महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन पटक चुनाव जितेका छन् । तर, सांगठनिक रूपले त्यहाँ पनि माओवादी कमजोर बन्दै गइरहेको स्थानीय नेता बताउँछन् ।

शक्ति बस्नेत केन्द्रमा निरन्तर मन्त्री हुँदा पनि जाजरकोटमा माओवादीको अवस्था निकै कमजोर छ । यतिसम्म कि बस्नेतकै पालिकामा माओवादीले चुनाव जित्न सकेन ।

जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा पनि माओवादीको जनाधार मासिँदै गइरहेको छ भने सांगठनिक अवस्था पनि कमजोर छ । अझ सहर तथा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका सुर्खेत र दैलेखमा माओवादी निकै कमजोर छ ।

संसद र सत्तामा पुगेकाले पनि छाडे पार्टी

माओवादीबाट पटक–पटक लाभको पदमा पुगेका नेताहरू नै अहिले माओवादीमा छैनन् । ०६४ सालमा कर्णालीबाट संसदमा पुगेका १९ जनामध्ये ८ जनाले पार्टी छाडिसकेका छन् । ०६४ मा प्रत्यक्ष चुनाव जितेका र मन्त्रीसमेत भइसकेका कालिकोटका खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, हुम्लाका कर्णजित बुढाथोकी विप्लव निकट नेकपामा छन् भने जाजरकोटका भक्तबहादुर शाह र डोल्पाका रामबहादुर बोहोरा बाबुराम भट्टराईतिर छन् ।

सोही बेला समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका सुर्खेतका मंगल विश्वकर्मा अहिले धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको पार्टीमा छन् भने कालिकोटका धिरिन्द्रा उपाध्याय विप्लव नेकपामा छन् ।

यस्तै दैलेखकी भरत कुमारी रेग्मी अहिले मोहन वैद्यतिर छिन् । ०७४ को प्रदेश सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका दैलेखका धर्मराज रेग्मी, सुर्खेतका ठम्मर विष्ट अहिले एमालेमा छन् ।

आधार इलाकामै माओवादी किन कमजोर ?

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका माओवादी नेता डा. दीपेन्द्र रोकायाले सत्तामा हुने तर आकर्षण नबढ्नुको तीन कारण देखाए । पहिलो, माओवादी सत्तामा गएपछि वैचारिक काम गरेन । अर्कोतिर राजनीति कार्य पनि ओझेल पर्नुका साथै जनजीविकाका काम नहुँदा नै माओवादी कमजोर बनेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘वैचारिक काम नगरे पार्टी ओरालो लाग्छ, राजनीतिक कार्म नगरे एक्टिभ हुँदैन । जनजीविकाको काम नगरे जनतासँग जोड्दैन । यी तीन वटा कुराले प्रभाव पारेको हो ।’

मूल नेतृत्व सत्तामा गइराख्ने तर त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा जनताको आकर्षण माओवादीप्रति घट्दै गएको उनको विश्लेषण छ । राजनीति दीर्घकालीन हुने भए पनि माओवादी नेताहरूले अल्पकालीन रूपमा सोच्दा पनि अर्को समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ ।

‘हामी बाहिर भएका नेताले पार्टीबारे वास्तविक कुरा गर्दा सरकारमा गएका साथीहरू रिसाउने, यथार्थ नभन्दा जनता रिसाउने,’ उनले भने, ‘जनता रिसाएकै छन्, अझ कर्णाली बढी रिसाएको छ । किनकि यहाँ कमिसनखोर, चाकडीवाज, पहुँचमा रहेका गुट र किचेन क्याबिनेटमा रहेकाले मात्रै अवसर पाउने स्थितिले पार्टीभित्र समस्या आएको छ ।’

अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य सुशील रावत भन्छन्, ‘कर्णालीमा निरन्तर सत्तामा हुँदा पनि माओवादीको लोकप्रियता घट्दै जानु आफैँमा दुखद् पक्ष हो । जसमा केही कारण छन् ।’

उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनेहरू आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनु, गुटगत मानसिकता हाबी हुनु, कार्यकर्ताको सही परिचालन र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, हिजो जनतासामु जाहेर गरेका प्रतिवद्धता र पार्टीले लिएको नीति र सिद्धान्त अनुसारको काम नहुनु नै जनाधार घट्नुको कारण हो ।

यस्तै आचरण र व्यवहारमा समस्या देखिनुका साथै नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको रावत बताउँछन् । भए–गरेका राम्रा कामको पनि व्यवस्थित प्रचार गर्ने र त्यसको जस लिने कुरामा पार्टी चुकेको उनले बताए । विपक्षीले चलाएका भ्रम चिर्न नसक्दा पनि माओवादीको लोकप्रियता घट्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी सुर्खेत जिल्ला इञ्चार्ज एवं केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्ल ‘सुदीप’का अनुसार सरकार सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर आवश्यक निर्देशन दिन नसक्नु कर्णालीको पार्टीभित्र कमजोरी रह्यो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय नेतृत्व उदार नहुनु, योग्य नेतृत्व छनोट गरेर सरकार सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सबैलाई आलोपालो मन्त्री बनाउन जोड दिनु र सरकार र पार्टी सङ्गठनमा आवश्यक समन्वय नहुनुजस्ता कारणले कर्णालीमा माओवादी कमजोर बन्दै गएको उनले बताए ।

जनयुद्धमा कर्णाली

माओवादी नेताहरूका अनुसार जनयुद्धलाई सफल पार्न कर्णालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो ।

माओवादी प्रदेश कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार युद्धभर कर्णालीका करिब २३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने २९ सयभन्दा बढी घाइते तथा अपाङ्ग बने ।

कर्णालीका कयौँ युवा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर बलिदानीका कोटा पूरा गरिरहेका थिए । त्यस समय जहाँ रगत बगे पनि कर्णालीको रगत बगेको सुनिने गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई सफल पार्न कर्णालीले खेलेको भूमिका र पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा राज्यको खासै ध्यान जान नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । कर्णालीमा अझै पनि रोग, भोक र गरिबीले छाडेको छैन । शान्ति प्रक्रियापछि धेरै माओवादी सहर पसे पनि कर्णालीका गाउँबस्तीको मुहारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी निरन्तर सत्तामा रहे पनि जनतामा असन्तोष हट्न सकेको छैन ।

याे पनि

कर्णालीमा माओवादी : जनयुद्धको आधार क्षेत्रमै गठबन्धनको सहारा किन ?

जनयुद्धको तुफानी केन्द्र कर्णाली : २९ वर्षमा के पायो के गुमायो ?