काठमाडौँ । करिब १८ वर्षदेखि अल्झिरहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार पारित भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा पेस गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा गरे ।

योसँगै ‘द्वन्द्वकालीन’ समयमा भएका मानव अधिकार हननमा संलग्नमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ । अब सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति, विशेष अदालत गठन र दुवै आयोगमा परेका उजुरीलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने छ । विधेयक अब माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेमा यो विधेयक प्रमाणीकरणका राष्ट्रपति समक्ष पेस हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार संसद् बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम १० दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउने  जानकारी गराएका थिए ।

दलहरू एकजुट

संसदमा टीआरसी विधेयक पारित गर्दा दलहरूका बिचमा एकता देखिएको छ । प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितले विधेयकको समर्थन गर्दै पक्षमा मतदान गरे । स्वतन्त्र सांसदहरूले पनि विधेयकको समर्थन गरेका थिए । उनीहरूले यो प्रक्रिया यसअघि नै टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा ढिलो भएको भन्दै अब टुङ्गोमा पुग्ने आशा पनि व्यक्त गरे । 

शीर्ष नेताको सन्देश– शान्ति प्रक्रिया अब टुङ्गोतिर

प्रमुख तीन दलका नेताहरूसहित रास्वपा, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि विधेयक टुङ्ग्याउन सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक सहमतिका साथ अघि बढेर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पुगेकोमा आफू निकै खुसी भएको बताए ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही खुसी र केही स्पष्ट पार्न आफूले संसदमा आज समय मागेको भन्दै आफ्ना कुरा राखे ।

‘हामी द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्न आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्यौँ । यो मौलिक छ । त्यही कारण सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुँदै आएको छ’, ओलीले भने, ‘दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदैछौँ ।’

द्वन्द्वको नीति बोकेका अनेक समूहलाई शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याइसकेको भन्दै उनले अहिले टीआरसीलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको बताए ।

‘यो शान्तिका पक्षधरका लागि खुसीको विषय हो’, उनले भने, ‘ऐन बनिसकेपछि यस अन्तर्गत आयोगहरू निर्माण गर्नेछौँ र आयोगलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण बन्नेछ ।’

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सहमति खोजिएको दाबी गरे ।

देउवाले विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने प्रस्ट पारे । ‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ’, देउवाले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनले लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको उल्लेख गरे । उनले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा बेहोर्नु परेको अवस्थामा यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना भएको दाबी गरे ।

‘यदि यही शान्ति प्रक्रिया युरोप या पश्चिमा देशहरूमा भएको भए सायद यसको मान्यता र स्थापित गर्ने काम ठुलो स्केलमा हुने थियो होला’, प्रचण्डले भने, ‘संसारभर चल्ने यस प्रकारका युद्ध कि त हारमा परिणत भएका छन् कि जितमा ।’

त्यसकारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम रूपमा रहेको भन्दै उनले यसको अनुभव पनि मौलिक रहेको बताए । उनले हाम्रै माटो, गृह जलवायु, संस्कृतिमा हुर्किएको शान्ति प्रक्रिया भन्दै यसमा अरू देशको नक्कल नरहेको बताए ।

राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान सभाबाट नयाँ संविधानमार्फत राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको भन्दै प्रचण्डले फौजी पाटोलाई पनि सरल ढङ्गले स्थापित गरेको बताए । नेतृत्वले जोखिम उठाएर जनताको विश्वास नजितेको भए हतियार र सेना समायोजन सम्भव नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गरेबापत आफ्नो पार्टी विभाजन भए पनि देश बचेको प्रस्ट पारे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेमा आफ्नो पनि समर्थन हुने तर आयोगले स्वतन्त्र पूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा किन यस्ता आयोगहरूले काम गर्न सकेनन् र अब कसरी गर्छन् भन्नेमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । न्यायको पक्षमा काम हुनुपर्ने भन्दै उनले पीडितमैत्री प्रक्रियाका लागि जोड दिए ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया विगतमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले तत्कालीन समयमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफूले धेरै भूमिका खेलेको र शान्ति प्रक्रियाको काम आफू प्रधानमन्त्री हुँदा टुङ्ग्याउन खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धम्कीसमेत खेपेको बताए । 

सांसदहरूको पनि समर्थन

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले नेपालले शान्ति स्थापनामा उदाहरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको बताइन् । यो विधेयकले राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्न सुअवसर प्राप्त गरेको उनको भनाइ थियो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म भूमिका खेलेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिए । उनले मधेस विद्रोहको अगुवा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि सम्मान व्यक्त गरे । उनले पीडितलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक आएको बताए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकमा सहमति जुट्नु संसारकै नमुनाको रूपमा रहेको बताए । उनले पीडितले परिपूरणसहित न्याय पाउनेमा आशा व्यक्त गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले ०७२ सालको टीकापुर विद्रोहको घटनालाई पनि यही विधेयकमा समावेश गरी विनाकसुर फरार सूचीमा परेका र विनाकसुर मुद्दा लगाएका राजबन्दीहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरे । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि यही विधेयकमा समावेश गरी लानुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई शोषण र शासन गर्ने पुँजीवादी गणतन्त्र माओवादी जनयुद्धको लक्ष्य हो भनी प्रश्न गरे । उनले जनयुद्धको माग के हुन् ? सशस्त्र द्वन्द्वका नेताहरू को–को हुन् ? सशस्त्र द्वन्द्वका लागि लडाकु तालिम कहाँ भयो ? हातहतियार कहाँबाट प्राप्त भयो ? कुन–कुन माग पूरा भयो ? कुन–कुन माग पूरा भएन ? भन्ने पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले जनयुद्धका राजनीतिक मुद्दालाई हत्या गरेर शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई धोका दिइएको टिप्पणी गरे । उनले सही काम नगरेर ढाँट्ने काम गरिएको बताए । नेताहरूले शान्तिको लागि काम नगरी आफ्नो लागि काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा इमानदार नेताको कमी भएको जनाए । शान्ति प्रक्रियाको मूल आत्मालाई मारिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झना गरे । उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिकाका कारण विधेयक आउन सफल भएको पनि बताए ।

उनले शान्ति प्रक्रियाका साथसाथै विकृति पनि आएको चर्चा गर्दै ०६२/०६३ पछि नेपाललाई विदेशी शक्तिको खेल मैदान बनाइएको आरोप लगाए । विदेशीलाई बोलाएर नेपाललाई द्वन्द्वको क्रिडास्थल बनाइएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भनेर आफू पहिलोचोटी संसदमा खुसी र भावुक भएको बताए । उनले सांसदले गरिमामय काम गर्नुपर्ने भन्दै टीआरसीजस्तो काम आजसम्म कति पूरा गर्‍यौँ भनेर प्रश्न गरे ।

मतदान भइरहँदा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफू विपक्षमा रहेको भनिरहेका थिए । तर अन्य सबै सांसद पक्षमा भएपछि सभामुखले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

स्वर्गीय गिरिजाप्रसाददेखि प्रचण्ड हुँदै ओलीसम्म कहिले के भयो ?

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको १२ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो भने शान्ति प्रक्रिया सुरुवात भएको पनि १८ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा धेरै सरकार बने पनि यसलाई टुङ्ग्याउन सकेका थिएनन् ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ भए यता लामो समय सरकारमा रहने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला । २०६३ वैशाख १२ गते सत्तारोहण गरेका कोइरालाकै नेतृत्वमा १२ बुँदे समझदारी भयो । २०६२ मंसिर ७ मा ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भएपछि नै सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नै शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ ।  कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारका पालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । करिब ८४६ दिन सरकारमा रहेका कोइरालकै नेतृत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक भयो ।

कोइरालापछि सरकारको नेतृत्व गर्न आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पालामा पनि यस सम्बन्धी केही काम  अघि बढे । २०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ ११ गतेसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा पेस गरे ।

प्रचण्डपछि सरकारमा आएका माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म सरकारमा रहेका नेपालको पालामा सङ्क्रणकालीन न्याय टुङ्गोमा लगाउने सम्बन्धी खास काम भएनन् ।

त्यस्तै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६७ साल माघ २२ गतेदेखि २०६८ भदौ ११ गतेसम्म सरकार सञ्चालन भयो । तर उनको पालामा पनि यस सम्बन्धी खासै प्रगति भएन ।

२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म सरकारमा रहेका बाबुराम भट्टराईको पालामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । तर, त्यो आफूहरूको भावना अनुकूल नभएको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा उजुरी हाले । भट्टराईपछि सरकारको नेतृत्व गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आइपुगे ।

न्यायपालिका प्रमुख रहँदै कार्यपालिका प्रमुख समेत बन्न पुगेका रेग्मी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने । उनी सरकारमा रहेकै बेला २०७० पुस १८ मा सर्वोच्चको फैसला आयो, जसले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई अमान्य घोषित गरिदियो ।

यही कारण सङ्क्रणकालीन न्यायको विषयमा नयाँ शिराबाट फेरि काम थाल्नुपर्ने अवस्था आयो । रेग्मीपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले २०७० माघ २० देखि २०७२ भदौ २४ गतेसम्म सरकार सञ्चालन गरे । उनको सरकारले २०७१ वैशाख २८ गते दुवै आयोग सम्बन्धी ऐन जारी ग¥यो । सर्वोच्चको फैसला बमोजिम ऐन नआएको भन्दै २०७१ जेठ २० मा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २३४ जना पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

कोइराला नेतृत्वकै सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिसम्मको काम गर्‍यो ‍। यही समय द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको रूपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पनि गठन भयो ।

२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा समेत माफी दिने प्रावधान सरकारले जारी गरेको ऐनमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आदेश दियो ।

कोइरालापछि सरकारको बागडोर सम्हाल्न आए केपी शर्मा ओली । २०७२ भदौ २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म रह्यो ओली सरकार । ओली सरकारले २०७३ जेठमा सर्वोच्चमा फैसला पुनरवलोकनको मुद्दा दायर गर्‍यो । दुवै आयोगले सरकारलाई ऐनमा संशोधनका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसमा उल्लेखनीय काम भने केही भएनन् ।

प्रचण्ड दोस्रो पटक सरकारमा आए । उनी २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म सरकारमा रहे तर उनको दोस्रो कार्यकालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति भएन ।

प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरे । उनले करिब २ सय ५३ दिन सरकार चलाए । २०७४ जेठ २४ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म सरकारमा रहेका देउवाले पनि यस सम्बन्धमा खासै केही काम गरेनन् ।

देउवापछि दोस्रो पटक ओली सरकारमा आए । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यसमा खासै काम गर्न सकेन । दोस्रो पटकका लागि थपिएको दुई आयोगको म्याद सकिएपछि सरकारले यी दुई आयोगको म्याद थप एक वर्ष लम्ब्याउने गरी संशोधन विधेयक ल्यायो । 

यो १८ वर्षमा द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूले मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यसमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेनन् ।  

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका करिब ६१ हजार ६०८ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् भने ३१ सय ९७ बेपत्ता पारिएका उजुरी छानबिन आयोगमा दर्ता भयो ।

पहिलो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीले २०७५ सालमा काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । सरकारले २०७६ मा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त ग¥यो । तर ती पदाधिकारीले पनि उजुरीमाथि सामान्य छानबिन बाहेक अन्य काम गर्न सकेनन् ।

सरकारले अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन भने पदाधिकारी पनि अलमलमै परे । २०८० मा दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्नु भनी दिएको आदेश अलपत्र थियो । यही विवादकै बिचमा २०७९ कात्तिकमा सरकारद्वारा ऐन संशोधनका लागि विधेयक निर्माण र संसदमा पेस गरेपछि फेरि छलफल सुरु भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा प्रमुख तीन दलका नेताहरू रहेको संयन्त्र बन्यो । विधेयक यसअघि नै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेर उपसमितिले केही बुँदामा सहमति जुटाएको थियो । सहमति हुन बाँकी चार बुँदा शीर्ष तहमा पठाएको थियो । तर यही बिचमा सरकार ढल्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली नियुक्त भए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थियो । यो सरकारले यसअघि गठन भएको तीन सदस्यीय कार्यदललाई मान्यता दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन दियो ।

२०८१ साउन १७ गते विवादित चार बुँदामा सहमति जुट्यो । उक्त सहमति शीर्ष नेताबाट अनुमोदन पनि भयो । साउन २४ गते समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भयो । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन साउन २९ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । प्रतिनिधि सभाले साउन ३० बुधबार विधेयक पारित गरेको छ भने अब माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)मा पठाउने छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय टाइम लाइन कहिले के भयो ? 

• २०६२ मङ्सिर ७ मा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी
• २०६३ मङ्सिर ५ मा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न 
• २०६३ माघ १ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी 
• २०६५ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन आयोग ऐन मस्यौदा सार्वजनिक 
• २०६६ मङ्सिरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस 
• २०६६ फाल्गुनमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस
• २०६९ पुस १९ मा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ
• २०६९ चैत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारद्वारा बेपता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी 
• २०६९ चैतमा अध्यादेशप्रति चुनौती दिँदै पीडित तथा संस्थाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट 
• २०७० पुस १८ मा सर्वोच्चद्वारा फैसला 
•  २०७१ वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, 
• सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी २०७१ जेठ २० मा ऐनका केही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ४४ जिल्लाका २३४ जना पीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट 
• २०७१ असार २ मा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन 
• २०७१ भदौमा सिफारिस समितिद्वारा दुवै आयोगमा पदाधिकारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन 
• २०७१ पुसमा दुवै आयोगका लागि छनोट गरिएका व्यक्तिको नामावली प्रकाशन
• २०७१ भदौ २० मा पीडित संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको रूपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गठन
• २०७१ माघ २७ मा आयोगहरू गठन
• २०७१ फाल्गुन १४ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा फैसला २०७२ वैशाखमा साझा चौतारीद्वारा ‘क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट अवधारणा विकास
• २०७२ जेठमा सरकारद्वारा सर्वोच्चमा फैसला, पुनरावलोकनको मुद्दा दायर
• २०७२ माघ २६ मा एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप २०७२ फागुनमा सत्य निरूपणका पदाधिकारीबिच उजुरी
• २०७२ पुसमा बेपत्ता आयोगद्वारा ऐन संशोधनबारे परामर्श 
•  २०७२ पुसमा दुवै आयोगद्वारा सरकारलाई ऐनमा संशोधनका लागि पत्राचार
•  २०७२ माघमा दुवै आयोगद्वारा एक वर्षे अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस
•  बेपता आयोगका एक सदस्यद्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई मर्यादा बाहिर गएर पत्र 
• बेपता आयोगमा राष्ट्रसंघको पत्रबारे ज्ञापनपत्र
• २०७२ फागुनमा दुवै आयोगका नियमावली प्रकाशित २०७३ वैशाखमा दुवै आयोगद्वारा उजुरी लिने सूचना प्रकाशित 
• २०७३ वैशाखमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच ९ बुँदे समझदारी 
• २०७३ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच ७ बुँदे समझदारी जसमा यो प्रक्रिया बारे उल्लेख 
• २०७३ साउनमा सत्य निरूपण आयोगद्वारा उजुरी तथा सूचना तामेली मापदण्ड निर्माण 
•  २०७३ भदौ २१ गते कुमार लामाले सफाइ दिने बेलायतको फैसला हुँदै  नेपाल फर्के 
• आयोग ऐन संशोधनका लागि छलफल प्रारम्भ, ऐन र नियमावली विपरीतको तामेली मापदण्ड संशोधन गर्न पीडित समुदायको माग 
•  आयोगद्वारा बेवास्ता गरेको भन्दै दायर भएको रिट खारेज गर्ने  सर्वोच्चको आदेश 
•  २०७३ मङ्सिर ३ मा मानवअधिकार र द्वन्द्वपीडित समुदायद्वारा ऐन संशोधनसम्बन्धी ज्ञापनपत्र पेस 
•  २०७३ माघ २६ गते अध्यादेश मार्फत पुनः आयोगको म्याद एक वर्ष थप
• २०७३ माघमा आयोगको २ वर्षे उपलब्धि एवं समाधानबारे पीडित र मानवअधिकार समुदायको संयुक्त अवधारणा 
•  सत्य आयोग विवाद र अध्यक्ष साढे दुई महिना बेपत्ता 
• २०७४ जेठमा सत्य निरूपण आयोगद्वारा ७ प्रान्तीय कार्यालय स्थापना
• २०७४ जेठमा बेपता आयोगद्वारा अनुसन्धान टोली गठन शान्ति समिति भङ्ग र पुनः म्याद थप 
• तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट सार्वजनिक लगतै अर्का कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा कुनै पनि ऐन मस्यौदा नभएको घोषणा 
• बेपता छानबिन आयोगले ४ सय १४ उजुरी मृतक घोषणा  
•  २०७५ माघ २३ गते सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित  सदस्यद्वारा राजीनामा संगै बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसहितका पदाधिकारीको राजीनामा 
• २०७५ माघ २५ मा पुनः दुवै आयोगको एक वर्ष म्याद थप 
• २०७५ फागुनमा दुवै आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस 
• २०७६ मा आयोगको म्याद थप 
• २०७६ माघ ४ गते आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस सत्य निरूपणमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगमा युवराज सुवेदीसहित पदाधिकारी नियुक्त 
• २०७८ चैत २४ गते सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त 
• २०७९ कात्तिकमा सरकारद्वारा ऐन संशोधनका लागि विधेयक निर्माण र संसद्मा पेस 
• २०७९ मङ्सिरमा विधेयकमा विवाद सुरु । विधेयक विवादित भएपछि संसद्को मानवअधिकार समितिमा पठाइयो 
• २०७९ मङ्सिरमै समितिमा माओवादीद्वारा विधेयकमाथि संशोधन स्वीकार गर्न नसकिने अडान 
• २०७९ मङ्सिर २ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  प्रचण्डसहितलाई निर्वाचन भाग लिन रोक्न माग गर्दै रिट पेस 
• २०७९ मङ्सिर ४ पछि विवादपछि विधेयक निष्क्रिय 
• २०७९ पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त 
• २०७९ फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न आदेश
• २०७९ फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता २०७९ फागुन २५ गते सुनुवाइको पेसी तोकियो  
• २०७९ फागुन २५मा सरकारद्वारा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता 
• २०८० कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको संसद्मा सम्बोधन अनि राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने वचन 
• २०८० जेठ ५ गते विधेयकमा सहमति गर्न  ११ सदस्य उप समिति गठन 
• २०८० साउन २८मा संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदकहरूको गम्भीर टिप्पणी, विधेयक अपूर्ण र पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन भनी टिप्पणी 
• २०८० असोज २२ गते संसद्को मानव अधिकार समितिमा विधेयक सहमति र मिल्न बाँकी चार बुँदा  शीर्ष नेतामा पठाउने सहमति  
• २०८० पुस ८मा बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक अनि ऐन संशोधनमा छलफल 
• २०८१ असार ३० गते नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली नियुक्ति यसअघि गठन भएको तीन सदस्य कार्यदललाई मान्यता दिँदै काम अघि बढाउन निर्देशन 
• २०८१ साउन १७ गते विवादित चार बुँदामा सहमति अनि शीर्ष नेताबाट अनुमोदन 
• २०८१ साउन २४ गते समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित 
• २०८१ साउन ३० गते संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट विधेयक पारित