पोखरा । समयमा आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको प्रदेश स्तरीय औद्योगिक ग्रामको काम अलपत्र परेको छ । नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना सरकारको छ ।

 यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय भवन र जग्गा प्रदेश मातहत छैन । प्रदेश सभा भवन नगर प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा छ । मन्त्रालयहरू विभिन्न कार्यालयका नाममा लालपुर्जा छन् । गण्डकीले आफ्नो छुट्टै प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा मागेको लामो समय बितिसक्यो । संघ सरकारले जग्गा दिन चाहेको छैन ।

 यस्तै, संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रहरीको अधिकार प्रदेशको एकल अनुसूचीमा राखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएका दिनदेखि प्रदेशले प्रहरी समायोजनको माग गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेशले प्रहरी ऐन २०७६ सालमा नै निर्माण गरेको थियो । प्रहरी समायोजन नहुँदा बनिसकेको ऐन समेत कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

 प्रदेश सरकार बनेपछि जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरू पालिका र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । केही कार्यालय समायोजन भए पनि संघीय खानेपानी, संघीय भवन कार्यालय लगायत अझै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छैन । एउटै प्रकृतिका कार्यालय छुट्टाछुट्टै हुँदा दोहोरोपना हुने भएकोले नागरिकहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

 यस्ता यावत समस्याहरू छन्, जसले प्रदेशलाई धक फुकाएर काम गर्न दिएको छैन । बुधबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘केही पैसा संघले दिएको छ, केही हामीले उठाएका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै हामीसँग छ । हिजोको निर्देशनालय जस्तो थिए, त्यस्तै आयोजना सम्पन्न गर्ने इकाई जस्तो प्रदेश सरकारलाई बनाउन खोजिएको छ ।’

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा प्रदेशका अड्चन प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूलाई सुनाउँछन् । कार्य विस्तृतीकरण संशोधन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । यद्यपि अधिकारहरू अझै संघीय तहमा बाँडफाँट हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघबाट बाटो फुकाइदिनुपर्ने २७ वटा समस्या पहिचान गरेका छन् ।

के छन् समस्या ?

बुधबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न प्रस्तावमा छलफल पछि निर्णय गरेको हो । अधिकांश बुँदा अधिकार प्राप्तिमा केन्द्रित छ । 

सङ्‍घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण अनुदानको सिलिङ सुनिश्चित र स्थिर हुनुपर्ने, नेपाल प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका भवन, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहज बनाउन तत्कालै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

संघ सरकारले उठाउँदै आएको ट्राफिक शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज, पर्यटन शुल्क लगायत स्रोतहरू तथा संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग पनि गण्डकी सरकार र पालिका सरकारले राखेका छन् ।

पोखरामा क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौला रोगको विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गोरखाको आँपपिपल र बाग्लुङको बुर्तिवाङ अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नका लागि संघसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रदेशकै लाइफलाइन कोरला–सुस्ता सडकको दुम्कीबास त्रिवेणी खण्डको ट्रयाक खोल्न सहजीकरण गरिनुपर्ने, कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्रिवेणी नाकाको पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने, सर्वाधिक चर्चाको विषय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) फेरि औपचारिक निर्णय मार्फत प्रदेशले मागेको छ ।

दोहोरो कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले उपभोग गरेका भवन र जग्गाको स्वामित्व प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखाना सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटबारे अन्योल हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, बजेट कम भएर ठेक्का प्रक्रिया रोकिने संघीय सरकारका आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गण्डकीले गरेको छ ।

यातायातको सफ्टवयेर प्रदेश मातहत दिनुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्नुपर्ने, वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेशका नाकामा क्वारेनटिन सहित चेकपोस्ट बनाएर महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम समयमै सोधभर्ना हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने, पोखरामा प्रदेश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय खोल्नुपर्ने, पोखरा जल उपयोग सिँचाइ प्रणालीमा अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिइने

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा समाधान गर्ने गरी थप ८ वटा समस्या पहिचान गरेको छ । नवौँ बैठकले समस्या, समाधानको उपाय र समाधान गर्ने निकायको समेत पहिचान सहित निर्णय गरेको छ । यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सबैभन्दा मुख्य समस्या बहुवर्षीय योजनामा रकम नपुगेको देखेका छन् । प्रदेश सरकारले अबदेखि बजेट सिलिङ दिँदैमा बहुवर्षे योजना र रूपान्तरणकारी योजनाका लागि बजेट छुट्याएर बाँकी रकमबाट सिलिङ दिने गरी कानुनी सुधार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अर्को चुनौती पूर्व तयारी नै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन पनि हो । अबदेखि आयोजना बैंक बनाएर सोही बैंक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले दरबन्दी अनुसार पूर्ण जनशक्ति नपाएको गुनासो बैठकमा गरेका थिए । प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी निजामती किताबखानामा पद दर्ता र पदपूर्तिको निर्णय भएको छ । यस्तै, ५ करोड भन्दा कम लागत अनुमान भएका योजनामा रकमान्तर गर्दा समस्या रहेको बहुवर्षीय आयोजना सरह रकमान्तर गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमसँगै वैदेशिक भ्रमणलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी वैधता दिन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ भने खानेपानी र सिँचाइ जस्ता आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल निरन्तर सञ्चालनको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र मुस्ताङको कार्यालय भवनलाई प्रदेश मातहत सञ्चालनको पहल गर्ने निर्णय गरिएको देवकोटाले सुनाए ।