मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व वृद्धिको विवाद समाधान गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेले विशेष नगरसभा माग गरेको छ । ४३ जना नगरसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित एमालेले लिखित रूपमा नगरसभा माग गरेको हो ।

एमालेका नगरसभा सदस्यहरूले मेयर मीनाकुमारी लामाको अनुपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमलाई मागपत्र बुझाएका छन् । नगरसाभाको एक चौथाइ सदस्यले लिखितरुपमा विशेष नगरसभा माग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार हेटौँडाको कुल ९४ नगरसभा सदस्यमध्ये एमालेले ४३ सदस्यको हस्ताक्षर सहित विशेष नगरसभा माग गरेको जनाएको छ । माग गरेको १५ दिनभित्र सभा आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

एमालेका ९ वडा अध्यक्ष र ३४ नगरसभा सदस्यहरूले संविधानको धारा २२२ देखि २२७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को (३)बागमती प्रदेशको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा ३ को (३) र दफा २३ को (ग), (घ), (ञ), (ट), हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को दफा ३ बमोजिम विशेष नगरसभा माग गरेका हुन् ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–४ का अध्यक्ष नवीन सिग्देलका अनुसार राजश्व परामर्श समिति, कार्यपालिका र नगरसभामा छलफल नै नभई उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा राजश्व दर अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको छ । उक्त राजश्वको दरका कारण हेटौँडाका व्यवसायीहरू मर्कामा परेर आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाई छ ।

उपमहानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई सच्याउन विशेष नगरसभा माग गरेको उनको भनाई छ । नागरिकहरूको गुनासोलाई जनप्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

गत नगरसभामा पनि एकमुष्ट रूपमा नीति कार्यक्रम र बजेट पुस्तिका वितरण हुँदा राजश्वका शीर्षक र दरका बारेमा नगरसभा सदस्यहरूले जानकारी पाउन नसकेको र त्रुटि भएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिको असावधानीका कारण नागरिकहरू मर्कामा परेकाले सो विषयलाई नगरसभाबाटै सच्याउनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको राजश्व परामर्श समितिमा समेत राजश्वको दर नबढाउने र दायरा वृद्धि गर्ने सहमति अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भई नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा अवैधानिक रूपमा वृद्धि गरिएको छ । सोही प्रक्रियाबाट छलफल गरेर कार्यपालिका हुँदै नगरसभाबाट सच्याउन उनले माग गरे ।

उक्त विषय नसच्याएसम्म एमालेका नगरसभा सदस्यहरू कुनै पनि गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने उनको भनाई छ । कार्यपालिका र नगरसभाको बैठकको एजेन्डा राजश्व वृद्धि सम्बन्धी निर्णयसम्बन्धी नभएसम्म वडाबाट हुने क्रियाकलाप मात्र अघि बढाउने उनको चेतावनी छ ।

उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा २०० रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राजस्वको दर परिवर्तन गरेको छ । राजश्व वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीहरू धर्ना दिनेदेखि व्यवसाय बन्द गरेर चाबी उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेसम्मका कार्यक्रमसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।