काठमाडौँ । बुधबार संसद् बैठकमा दलहरू सङ्क्रणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अब टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाको एक अङ्ग रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अब टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरे ।

प्रतिनिधि सभाबाट टीआरसी विधेयक पारित भएको छ । तर यो प्रक्रिया अन्तर्गत अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । भर्खर दलहरू ऐन संशोधन गर्न तयार भएका हुन् भने आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, उजुरीमाथि छानबिन, अदालत गठन र मुद्दा चलाउने कुरा बाँकी नै छन् । यी अझै पेचिलो हुनसक्ने अवस्था बाँकी नै छ ।

ऐनमै टेकेर मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन समयमा आफ्नो मान्छे तानिने अवस्था आएमा  दलहरूले के गर्लान् भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहेको मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । तर अहिले ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मात्र संसदमा छलफल सीमित छ ।

संसदमा यस सम्बन्धी कानुनमाथि छलफल भएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि पहिलो पटक ऐन बनाउँदा २०७० सालमा छलफल भएको थियो । तत्कालीन समयमा पनि संसदबाट पारित हुँदै २०७१ सालमा ऐन लागु भएर काम गर्न थालेको थियो । तर यो ऐन अनुसार गठन भएका दुई आयोग असफल भए । अब सरकारले तेस्रो पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारीसँगै ऐन निर्माण अघि बढाएको हो । 

२०५१ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न  दुई आयोग गठन गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बिच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २ को ५ मा उल्लेख भएको प्रावधानलाई टेकेर ऐन निर्माण अघि बढेको हो । नेपालमा सशस्त्र युद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको छ ।

याे पनि

प्रतिनिधिसभाबाट टीआरसी विधेयक पारित

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सफलभन्दा असफल धेरै

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिका र कम्बोडियाको उदाहरण पेस गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताहरूले यो विधेयक पेस हुँदै गर्दा खुसी व्यक्त गरे ।

पछिल्ला वर्ष नेपालले कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रियाबारे धेरै अध्ययन गरेको छ । नेपालका केही नेताले त्यहाँको भ्रमण पनि गरेका थिए । उनीहरूले त्यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दै नेपालमा पनि त्यही अभ्यास भित्र्याएसँगै ऐनमा देखिएको विवाद समाधानतिर पुगेको हो ।

सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वकै नमुना र नेपालको मौलिक प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुर्‍याउने दाबी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन अब ४ वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ । किनकि आयोगको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ ।

हालसम्म विश्वका करिब ४० भन्दा धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भएका र ती आयोग कतै पनि पूर्ण रूपमा सफल नभए कतै आंशिक सफलता प्राप्त गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दी बताउँछन् ।

पेरु, अर्जेन्टिना, चेक गणतन्त्र, युगान्डा लगायत देशमा यस्ता संयन्त्रका काम सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिका र कोम्बोडियाको उदाहरण सबैभन्दा सफल भनिए पनि हालसम्म त्यहाँका पीडित न्यायकै लागि संघर्षरत छन् । नेपालले पनि यी दुई देशलाई सफलताको कथाको रूपमा लिएको छ ।  द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यनिरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितको घाउमा मलम लगाउन पेरु र अर्जेन्टिनामा सत्यनिरुपण आयोग गठन भएका थिए ।

आयोगमा गरिएका केही व्यवस्थाले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउन सक्ने भनी विरोध भयो । यही विरोध र पीडितकै असहमतिका कारण दुवै देशका आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकार्य ठहर भए । पेरुको क्षमादान कानुनलाई अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार अदालतले अस्वीकार गर्‍यो भने अर्जेन्टिनी आयोगलाई त्यहाँकै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।

विश्वका ४० देशमा द्वन्द्वपछि त्यस अवधिका घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गरिए पनि एकाध देशमा मात्रै सफल भएको देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गर्न नसक्दा उनीहरू असफल हुने गरेका छन् ।

विश्वमा गठन भएका यस्ता आयोग असफल हुनुको कारण थियो– ती आयोगले पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई कारबाहीको सट्टा आममाफीको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिए । जसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता समेत चोखिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएन ।

दक्षिण अफ्रिका

अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्रसरतामा स्थापित सत्यनिरुपण आयोग केही सफल भएको मानिन्छ । उक्त आयोगमा दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए ।

आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न ८ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगलाई रंगभेदविरुद्ध संघर्षमा भएका अपराधमा माफी दिनसक्ने अधिकार थियो, जुन विनासर्त भने थिएन । माफी खोज्नेले आफूलाई अनिवार्य रूपमा आयोगसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्थ्यो, अपराध राजनीतिक उद्योगबाट अभिप्रेरित हुनुपर्थ्यो, शक्तिको समानुपातिक प्रयोग भएको हुनुपर्थ्यो र घटनाका सम्बन्धमा आरोपितले सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । 

आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार २४१ भए पनि १ हजार १६७ ले पूर्ण र १४५ ले आंशिक माफी पाएका थिए । माफी माग्नेमध्ये ६५५ जना पहिले नै थुनामा रहेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्नेहरू थिए । तर अहिले पनि कालाजातीहरूले मल्डेलाले गोराहरूसँग सम्झौता गरेर कालाहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर दक्षिण अफ्रिका अहिले विगतको द्वन्द्वबाट धेरै माथि पुगेको छ ।

कोलम्बिया मोडल

कोलम्बिया सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६ नोभेम्बर १३ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि जारी गृहयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भएको थियो ।

यस सम्झौतापछि युरोपियन युनियनले कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीलाई चरमपन्थी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो । राजधानी कार्टिजेनामा फार्क विद्रोहीको तर्फबाट नेता तिमान्सेको र कोलम्बियाका राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनका अलावा दक्षिण अमेरिकी मुलुकका थुप्रै नेताको उपस्थिति थियो ।

कोलम्बियाका तत्कालीन राष्ट्रपति म्यानुअल सान्तोषले यो सम्झौतालाई एक नयाँ युगको सूत्रपात भनेर टिप्पणी गरेका थिए । शान्ति सम्झौता लागु भएपछि युरोपेली युनियनले कोलम्बियाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बचनसमेत दिएको थियो ।

कोलम्बियामा ५२ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धका क्रममा साढे २ लाख मानिसको मृत्यु भयो भने ६० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । तर दुखद् कुरा, कोलम्बियामा यस शान्ति सम्झौतालाई सदर गर्नका लागि भएको जनमत संग्रहमा भने नागरिकले झिनो मतले यसलाई खारेज गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताका क्रममा गृहयुद्धका क्रममा सरकारी र विद्रोही पक्षबाट निसानामा परेका मानिसका परिवारजनको पनि उपस्थिति थियो । फार्क विद्रोही र कोलम्बिया सरकारबिच क्युबाको राजधानी हवानामा ४ वर्ष चलेको वार्तापछि स्थायी शान्ति सम्झौता भएको थियो । २०१६मै यही शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति ज्वान म्यानवेल सान्तोसलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइयो ।

सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन विशेष अदालतहरू गठन गरिएको थियो । आउँदा दुई चुनावहरूमा कोलम्बियाको संसदमा फार्क विद्रोहीहरूलाई दश/दश स्थान दिने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो ।

कोलम्बियाको यो शान्ति प्रक्रियाको आलोचकहरूले भने गलत भएको भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन् । उक्त सम्झौतामा विद्रोहीहरूलाई धेरै छुट दिइएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।

यसरी आलोचना गर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति अल्भारो उरिबे लगायत छन् । तर त्यहाँको सरकारले शान्तिका लागि अहिले पनि काम गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्कामा पनि असफल

श्रीलंकामा तमिल विद्रोही र सरकारबिच युद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्र छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले आनाकानी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले चर्को दबाब दिँदै आए । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबकै कारण श्रीलंकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी छानबिन कार्य अघि बढ्यो तर त्यो आन्तरिक रूपमै स्वीकार हुन सकेको छैन ।

श्रीलंकामा ४० हजार मानिस मारिएको २५ वर्ष लामो गृहयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा सत्य निरुपण आयोग बनाइएको थियो । तर, त्यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले विरोध गरेका थिए । तर उनीहरू संलग्न भएको आयोग पनि सफल भएको छैन ।

उक्त आयोगलाई फेब्रुअरी २००२ देखि मे २००९ भित्रका घटनामात्र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । आयोग संसदप्रति नभएर सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी भएको, अत्याचारका घटना उजुरी गर्न प्रोत्साहित नगरिएको, उजुरी दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रत्याभूति नदिइएको, सबै घटना खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधप्रतिको छानबिनमा उदासीनता देखाएको र सबै साक्षीलाई उपस्थित गराइ अनुसन्धान नगरिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

हाल युएन लगायत अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आयोग निर्माण गरी काम चलिरहेको छ । तर यसमा पनि आपत्ति जनाउने काम भएकाले असफल हुने चरणमा छ । 

दक्षिण अमेरिकी देशहरूको अभ्यास

सन् १९९३ मा दक्षिण अमेरिकी देशमा भएको जातीय द्वन्द्वबाट सुरु सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि यस्तै आयोग निर्माण भएका थिए । सत्य बाहिर ल्याउनमात्र ती आयोग केन्द्रित भएका थिए ।

जातीय द्वन्द्व भएका ती देशका आयोग धार्मिक सहिष्णुतालाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउनतर्फ केन्द्रित थिए । युद्ध अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन भएका गतिविधि रोक्न आवश्यक भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० पछि यस्ता आयोग र राष्ट्रलाई सहयोग नगर्ने र युद्ध अपराधमा संलग्न सरकारी र द्वन्द्वरत पक्षलाई कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको थियो । त्यसपछि निर्माण भएका आयोगले आममाफी नभइ कारबाहीका प्रावधान राख्न थाले अनि असफल पनि भए ।

रुवान्डा, पाराग्वे, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, जिम्बावे, चिली, चाँद, ग्वाटेमाला, हाइटी, फिलिपिन्स, सियरालियोन, युगान्डा, ब्राजिल, पूर्वी टिमोर, इथियोपिया, होन्डुरस लगायत देशमा यो श्रेणीमा पर्दछन् ।

पछिल्ला वर्ष युगान्डा लगायत देशका मुद्दा हेग पुगेका छन् । चेक रिपब्लिक, युगान्डा लगायत देशमा पनि त्यहाँको सरकारी संयन्त्र असफल भएपछि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । युगान्डाको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत हेगको ट्रिब्युनले उनीहरूलाई सजाय धमाधम सुनाइरहेको छ ।