काठमाडौँ । आकासिँदो सुनचाँदीको मूल्यका बिच व्यवसायीले जथाभावी विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क लिँदा उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले संगठित रूपमै अवैधानिक ढङ्गले ‘निर्माण क्षति’ र ज्यालाको नाममा अतिरिक्त असुली गरिरहँदा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेखबरझैँ बनेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबारका लागि तोकेको छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५० हजार ५०० रुपैयाँ कायम छ । तर, नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभुषण महासंघले जारी गरेको आचारसंहिता हेर्ने हो भने एक तोला सुनको गरगहना किन्न ग्राहकले थप १७ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको बुधबारको बजार भाउअनुसार एक तोला सुन किन्दा उपभोक्ताले थप २५ हजार ५८५ रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

भदौ १ गतेदेखि लागु हुने भनेर महासंघले जारी गरेको आचारसंहितामा ‘निर्माण क्षति’ तथा निर्माण शुल्क (ज्याला) बारे व्यवस्था गरिएको छ, जसमा ६ ग्रामभन्दा कम तौल भएका र विशेष कलाकारिताका गहनामा प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई मध्यनजर गर्दै क्रेता र विक्रेताबिचको आपसी समझदारीमा निर्माण शुल्क र निर्माण क्षति तय गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै ६ ग्रामभन्दा माथिका नेपाली मौलिक गहनाको हकमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ७ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने तथा ६ ग्रामभन्दा माथिका ज्वेलरी गहनाको प्रकृति हेरी ७ देखि १० प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै सादा बेरुवा प्रकृतिका गहनाहरू उत्पादन गर्दा १ देखि ५ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिनेगरी आचारसंहिता बनाइएको छ भने सोको निर्माण शुल्क बढीमा १ प्रतिशत लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै ६ ग्रामभन्दा माथिका नेपाली गरगहना वा ज्वेलरी गहनामा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म निर्माण शुल्क (ज्याला) लिन सकिने महासंघको आचारसंहितामा उल्लेख छ । यस हिसाबले ६ ग्रामभन्दा माथिका गरगहना बनाउँदा उपभोक्ताले सुनको वास्तविक तौलबाहेक थप १७ प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति र ज्यालाको रूपमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा व्यवसायीले जर्तीको नाममा शुल्क लिँदै आएकोमा यसबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि जर्ती नभनी ‘निर्माण क्षति’को नाममा उपभोक्ताबाट असुल्ने उपाय निकालेका हुन् ।

हेर्नुहोस् यसबारे व्यवस्थासहितको महासंघको सर्कुलरको एक अंश

बेच्दा पनि उस्तै घाटा

यस्तै गरगहना किन्दा नै अतिरिक्त १७ प्रतिशतसम्म तिर्न बाध्य हुने ग्राहकले सोही सामान बेच्दा पनि १० प्रतिशतसम्म घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । महासंघले नै साउन २७ मा पठाएको आचारसंहिता सहितको सर्कुलरको ‘सुनको गहनाहरू खरिद सम्बन्धमा’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘विना रसायनबाट बनेका गहनाहरू खरिद गर्दा गहनाको प्रकृति हेरी बढीमा ५ प्रतिशतसम्म र रसायनबाट बनेका गहनाहरूको हकमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म बजार मूल्यमा कम हुने गरी खरिद गर्न सकिनेछ । यस्तै सादा बेरुवा प्रकृतिका गहना खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा बढीमा ३ प्रतिशतसम्म बजारमूल्य कम गरी खरिद गर्न सकिने महासचिव निर बहादुर विश्वकर्माको हस्ताक्षरमा प्रेषित सर्कुलरमा भनिएको छ ।

उसो त चाँदीका गरगहनाको हकमा १५ प्रतिशतसम्म बजार भाउभन्दा कम दरमा खरिद गरिने उल्लेख छ । ‘आधुनिक तथा परम्परागत चाँदीका गरगहनाहरू बिक्री तथा खरिद सम्बन्धमा’ भनिएको छ, ‘व्यवसायीले ग्राहकबाट चाँदीका गहना तथा भाँडाकुँडा खरिद गर्दा गरगहनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ प्रतिशतसम्म बजार भाउमा कम गरी खरिद गर्न सकिनेछ ।’ तर, आधुनिक तथा परम्परागत चाँदीका गरगहना निर्माण गर्दा गरगहनाको प्रकृति हेरी ३ देखि १० प्रतिशतसम्म निर्माण क्षति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले उपभोक्ताले सुनका गहना किन्दा र बेच्दासमेत गरी २७ प्रतिशतसम्म गुमाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् सुनका गहना गरिद सम्बन्धको सर्कुलरको अंश

महासंघले उपभोक्ताबाट १७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिने भने पनि सो निर्माण कार्यमा संलग्न कालीगढले भने कति पाउने भन्ने स्पष्ट किटान गरेको छैन । सर्कुलरमा कालीगढको पारिश्रमिक भूगोल र दक्षताको आधारमा तय हुनेमात्रै भनिएको छ ।

महासंघले बहुमूल्य गहनाको उत्पादन तथा कारोबारलाई थप पारदर्शी र वैधानिक बनाइ व्यवसाय सञ्चालनका लागि आचारसंहिता बनाएको भने पनि कुन कानुन र अधिनमा रहेर यस्तो व्यवस्था गरेको भनेर खुलाएको छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसमेतलाई बोधार्थ गरिएको उक्त आचारसंहितासहितको सर्कुलरमा यस क्षेत्रका विज्ञ, महासंघका कार्यसमिति तथा सल्लाहकार र महासंघमा आबद्ध सदस्य संघबाट सुझाव सङ्कलन पश्चात तीन वटै महासंघको संयुक्त पदाधिकारीबिच विभिन्न चरणको छलफलबाट तयार गरी ‘व्यावसायिक आचारसंहिता–२०८१’ जारी गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।

देशमा सुनचाँदी, रत्न, पत्थर आदि बहुमूल्य बस्तुबाट निर्माण हुने गरगहनाको उत्पादन तथा कारोबारका लागि ऐन, नियम, निर्देशिका नभएको महासंघ स्वयंले स्वीकार गरेको छ । आचारसंहिताको प्रस्तावनामै ऐन नियम र निर्देशिका नभएकै कारण व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा उक्त वस्तुहरूको उत्पादन तथा कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

तर, कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता लागु गरिएको भनिए पनि महासंघबाटै अपारदर्शी कारोबारलाई बढावा दिने गतिविधि भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी नरेन्द्र कुमार गुप्ताको तर्क छ । उनले आफूहरूले जर्तीको व्यवस्था खारेज गरिसकेको र सो खारेजीपछि कतिपय प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले नयाँ जुक्ति निकालेर जर्तीको ठाउँमा निर्माण क्षति भनेर उपभोक्ता ठग्न खोजिएको जिकिर गरे । उनले निर्माण क्षति या जे भने पनि अहिलेको अवस्थामा उपभोक्तलाई आर्थिक भार पर्नेगरी गतिविधि गर्न नहुने तर्क गरे ।

यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा सुनचाँदीको कारोबार गर्नुभन्दा पनि एकै दर कायम गरेर सङ्गठित रूपमा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी यो आचारसंहिता आएको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उपभोक्ताको हित हुनेगरी राज्यले माहोल बनाउनुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीले सङ्गठित रूपमै सिन्डिकेट लाद्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

तर महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार अहिलेको समयसापेक्ष बजारलाई नै मूल्याङ्कन गरेर निर्माण क्षति र ज्याला निर्धारण गरिएको दाबी गर्छन् । परम्परागत ढङ्गबाट माथि उठेर सुनचाँदी व्यवसाय एउटा उद्यमको रूपमा अघि बढ्दै गरेको उल्लेख गर्दै उनले कालान्तरमा आफूहरू एमआरपीमै जानेगरी अघि बढ्ने बताए ।

‘दूरदराजलाई पनि समेट्ने र अहिले चलनचल्ती, अभ्यास जे थियो, त्यसलाई बदल्दै बिस्तारै एमआरपीमा जाने भन्ने हाम्रो तयारी छ’, उनले भने ।

उनले निर्माण क्षति र ज्यालाको सन्दर्भमा बजारको प्रतिक्रियाअनुसार बिस्तारै समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने स्पष्ट पारे ।

‘तपाईंहरूको आचारसंहिताअनुसार ग्राहकले अब संस्थागतरूपमै गहना किन्दा अतिरिक्त १७ प्रतिशतसम्म बढी तिर्नुपर्ने भयो नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले गोलमोटोल जवाफ दिए । ‘गहनाको आधारमा हुने भयो, १७ प्रतिशत मान्न सकिँदैन । औसतमा १० देखि ११ प्रतिशत आउला,’ उनले भने ।

उनले बजारमा जर्ती लिन हुँदैन भन्ने व्यवसायीसमेत रहेको स्वीकार गरे पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत देखिएकाले एकरूपता कायम गर्न खोजिएको तर्क गरे । ‘जर्ती लिन हुँदैन भनेर आउनु भएका साथीहरू पनि विगतमा यही व्यवसाय गरेका आउनु भएको हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जर्ती लिनै हुँदैन भनेर जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ । यो गलत हो’, उनले भने, ‘विगतमा लिँदै आएकै कुरा हो । त्यसलाई बिस्तारै उत्पादनको कुरालाई पृथक गर्ने, निर्माणको कुरा पृथक गर्ने, जर्तीको कुरालाई पृथक गर्ने र अन्ततः हामी जाने भनेको एमआरपीमै हो ।’

तर, अहिलेको बजारलाई काठमाडौँमा मात्रै नहेरेर दूरदराजसम्म हेर्न खोजिएको उनले बताए ।

उपभोक्ताबाटै किन असुलिन्छ निर्माण क्षतिको रकम ?

विगतमा व्यवसायीहरूले सुनचाँदीको गहना बनाउँदा जर्तीको नाममा १०–१२ प्रतिशतसम्म जर्ती वापतको शुल्क लिने गरेका थिए । खासमा जर्ती भनेको गहना बनाउँदा टुक्राटुक्रा भएर क्षति हुने सुन हो । बनाउँदा क्षति हुने सुनलाई जर्ती मानेर सो रकम समेत व्यवसायीले उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरेका हुन् । तर, पछिल्लो समय केही व्यवसायीले अपारदर्शी ढङ्गले ग्राहकबाट अनावश्यक रूपमा जर्ती लिन नहुने घोषणा गर्दै ज्यालामात्रै लिन थालेपछि महासंघभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । जसअनुसार राजधानीको सुन पसल रिद्धि सिद्धिको अगुवाइमा देशका विभिन्न सुनचाँदी पसलले जर्ती नलिने घोषणा गर्दै ज्यालामात्रै लिँदै आएका छन् । अहिले जर्ती नलिने लहर चलेसँगै महासंघले सङ्गठित रूपमै जर्तीको ठाउँमा चलाखी अपनाएर ‘निर्माण क्षति’को नाममा शुल्क असुल्न लागिएको एक व्यवसायीले बताए । ‘जर्तीको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएका व्यवसायीले जर्ती नलिने घोषणा हुन थालेपछि अर्को शीर्षकमा लुट मच्चाउन खोज्दैछन्’, ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

सुनचाँदी व्यवसायीमा उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी भएन : महर्जन

सुनचाँदी व्यवसायीहरूमा केही समयदेखि जुन किसिमको छाडापन देखिएको छ, यसले उपभोक्ताप्रतिको उनीहरूको जिम्मेवारी पटक्कै देखिएन । एक त आफैँमा उनीहरूबिच तँछाडमछाड र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । अर्को कुरा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता ठग्नकै लागि भयो ।

व्यवसायीले ८ देखि २० प्रतिशतसम्म ज्याला र जर्ती भनेर लिइराखेकै थिए, जसको हामीले विरोध गर्दै गरेको अवस्था हो । विगतमा नियमावली, निर्देशिका बनाउने सन्दर्भमा ज्याला र जर्ती ८ प्रतिशतमात्रै लिने भन्ने उनीहरूको एउटा कमिटमेन्ट पनि थियो । तर, निर्देशिका अहिलेसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन । अर्को कुरा, एक्काइसौँ शताब्दीमा सुनचाँदीको गरगहना बनाउँदा जर्ती धेरै जाँदैन । जति लिने भनिएको छ, त्यो व्यावहारिक छैन । संस्थागतरूपमै ज्याला र जर्ती भनेर १७ प्रतिशसम्म लिने भन्नु उपभोक्ता ठगीबाहेक केही होइन । यो उपभोक्ताको हितमा छैन । सुनचाँदी व्यवसायीलाई नियमन गर्न नियमनकारी निकायले नै बेवास्ता गरेको अवस्था छ । उनीहरूलाई बाँध्ने अहिलेसम्म नियम र कानुन नै छैन । सुनचाँदी व्यवसायीलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि वाणिज्य विभाग वा मन्त्रालयले एउटा नियमावली बनाउनु पर्छ । यो बेथितिको अन्त्य हुनैपर्छ ।