विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र सिङ्गो प्रदेश सभाका सदस्यहरूको असक्षमताका कारण प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित र भद्रगोल हुँदै गएको छ । प्रदेशमा लागु भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पटकपटक संशोधन हुनु र संशोधन भएको ऐनको पनि सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ असोज ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । त्यसबेला कोशी प्रदेशमा राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री थिए । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन परिमार्जनसहित पारित गर्दै २०७९ फागुन १५ गतेदेखि लागु गरियो । त्यसपछि पुनः प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० वैशाखमा जारी भयो । उक्त अध्यादेशमा विभिन्न ५ वटा दफा संशोधन गरियो ।

फेरि उक्त ऐनलाई संशोधन गर्दै कोशी प्रदेशसभाबाट २०८० मंसिर २५ गते प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित भयो । उक्त ऐन २०८० पुस २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । त्यही आधारमा कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नियमावली अझै राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । पारित भएको सोही ऐनको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीको स्वतः बढुवा तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा फेरि दर्ता गरिसकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक आवश्यक छलफलपछि पारित हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । तर, चौथो पटक ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकको विषयमा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको कारण विवादरहित हुन नसक्ने सरोकारवालाको आशङ्का छ ।

पहिलो पटक जारी भएको निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमा आधा दर्जन समस्या थियो । उक्त ऐन प्रतिस्थापन हुँदै दुई पटक संशोधन हुँदा समस्या समाधान हुनुको साटो दर्जनौँ समस्या थपिएका छन् ।

अहिलेको ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको छ । मेकानिकल इन्जिनियरको नवौँ तहमा दरबन्दी नै छैन । आठौँ तहमा भएका ती इन्जिनियर कसरी बढुवा हुने भन्ने प्रश्न छ ।

ऐन आए पनि ऐनका दफाहरू मृत प्रायः रहेको कर्मचारी संगठनकै नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तो हुनुमा संघबाट काजमा आएका कर्मचारीले कानुनको ड्राफ्ट गर्नु, उनीहरूलाई ऐनमा राख्नुपर्ने विषयबारे पर्याप्त ज्ञान नहुनु वा प्रदेशप्रति नै उनीहरू अनुदार हुनुलाई पनि कारण मानिएको छ । यस्तै स्वार्थ समूहको इन्ट्रेष्टमा संशोधन नै पिच्छे नयाँनयाँ व्यवस्था घुसाइँदा ऐन नै कमजोर बन्न पुगेको कर्मचारी बताउँछन् ।  

अहिलेको कोशी प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐनले श्रेणीविहीनबाट चौथो तहमा जाने बाटो बन्द गरेको छ । जबकि संघीय ऐनमा त्यो व्यवस्था राखिएको छ । ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्ने हो तर, संशोधनैपिच्छे भद्रगोल थपिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (निजामती)का केन्द्रीय नेता रेवतीरमण ढुंगाना बताउँछन् । ‘मूल कुरा संघीय ऐनका कतिपय प्रगतिशील कुरासँग बाझियो । पूर्वाग्रहीजस्तो पनि भयो,’ उनले भने ।

अहिलेको ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको छ । मेकानिकल इन्जिनियरको नवौँ तहमा दरबन्दी नै छैन । आठौँ तहमा भएका ती इन्जिनियर कसरी बढुवा हुने भन्ने प्रश्न छ ।

राजस्वका कर्मचारीको विषयमा पनि त्यही समस्या छ । राजस्वका आठौँ तहका २ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू नवौँ तहमा पदोन्नति हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूलाई बढुवा हुनका लागि ऐनमा कुनै व्यवस्था नै छैन । आइटी इन्जिनियरहरूको समस्या उस्तै छ । महिला विकासको कर्मचारीको पनि समस्या छ । तथ्याङ्कका कर्मचारीको पनि नवौँ तहमा दरबन्दी छैन । उनीहरू पनि समस्यामा छन् । फरेष्ट्रीतिर पनि समस्या छ । कम सङ्ख्या भएका सेवा समूहका कर्मचारीहरू बाहिर बोल्न नसकेर नेताकोमा धाइरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको कुरा सुनिरहेको छैन ।

‘नियमावलीमा आएको विवाद पनि बढुवा गरिएका कर्मचारीलाई पद दिनुपर्ने भनेर हो । वनमा आएर बढुवा भएकाहरूले पद माग गरिरहेका छन् । ऐनमा विनायोग्यता बढुवा हुनसक्ने अवस्था आयो । छैटौँ, सातौँका अधिकृतमा बढुवा हुन शैक्षिक योग्यता चाहिएन । पदको मर्यादा राख्नु पर्दैन ? ऐनले पदको मर्यादै राखेन,’ ढुंगाना भन्छन् ।

सुरुमा आएको निजामती अध्यादेश ऐनमा थोरै समस्या थियो । तर, अहिले जति पटक संशोधन हुँदै गयो, त्यति समस्या थपिँदै गएको छ । ‘ऐनले समस्या देखिएका विषयलाई हल गर्ने हो । तर, यहाँ त जति संशोधन हुँदै गयो, त्यति समस्या थपिँदै लगियो,’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ (निजामती)का कोशी प्रदेश अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले भने, ‘ऐनमा सुरुमा भएको व्यवस्थामा जति खराब थियो, संशोधन हुँदै जाँदा झनै खराब हुँदै गयो । यो ऐनका कारण कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने अवस्था आयो । कर्मचारीमा विभेद सिर्जना भयो ।’

ऐनकै कारण चौथो तहबाट पाँचौँमा लैजाँदा जो सिनियर थिए, उनीहरूको तह वृद्धिमात्रै भयो । तीभन्दा जुनियरचाहिँ बढुवा भयो । बढुवा भएकालाई काम पनि दिन प्रदेश सरकारले सकेन । ‘राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक प्रशासनलाई बुझ्न सकेन । आफ्नो विज्ञता थिएन भने विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर ऐनलाई समृद्ध बनाउनु पर्थ्यो । त्यो पनि गरेन,’ सुवेदीले भने ।

प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक वर्षजसो संगठन र सर्वेक्षण (ओएण्डएम)को नाममा ३०–३५ लाख रुपैयाँ सक्ने गरेको छ । तर, काम भने माखो नमारेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । ‘संगठन र सर्वेक्षण (ओएण्डएम) भन्ने कुरा अहिलेसम्म गरेकै छैन । संघीय सरकारले जति हस्तान्तरण गरेको छ, त्योमात्रै छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ओएण्डएमको नाममा ३०–३५ लाख खर्च हुन्छ । तर, काम भएको छैन । त्यो गरेर पदपूर्ति गर्ने हो भनेमात्रै हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन्,’ ढुंगानाले थपे, ‘सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउनै जानेन । एक वर्षमा ६ वटा सरकार बन्छ । सरकार चलाउने कर्मचारीहरू नै हुन् । तर, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने ऐन चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि संसदले सकेन ।’

विज्ञहरू सम्मिलित टोली बनाएर अध्ययन गर्ने र सुधार गर्नेतिर जानुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष काशीराज पराजुलीले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐनको एउटा दफाबाहेक कुनै पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ऐनको जम्मा एउटा बुँदा कार्यान्वयन भयो । नवौँ तहको ज्येष्ठता र कार्यमूल्याङ्कनको दफा कार्यान्वयन भयो । अरू दफा मरेतुल्य छन्,’ उनले भने, ‘ऐन निर्माणको बखत नै सरोकारवालासँग वास्ता गरिएन । सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराइएन । सुझाव लिइएन । जसले गर्दा संघीय कानुनसँग पनि बाझियो ।’

कर्मचारीले अपेक्षा गरेअनुसार र संघीय ऐनको भावना विपरीत यहाँ ऐन आएपछि सर्वोच्च अदालत मुद्दामा जानु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

ऐन निर्माणमा संलग्न सांसदहरू र सरकारमा रहेका मानिसको दूरगामी दृष्टिकोण नरहेको र स्वेच्छचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको पराजुली दाबी गर्छन् । ‘हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छचारिता हाबी भयो । त्यसपछि कर्मचारीले कानुन कार्यान्वयन गर्नै नदिने बाटो समात्न पुगे,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, विभिन्न स्वार्थ समूह, आफ्नो सेवा समूहलाई मात्रै ध्यान दिने । सरकारमा बसेका मानिसहरू त्यस्तै कुरामात्रै सुन्ने खालको व्यवहार भयो । समग्र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने कुरा भएन । त्यसो हुँदा पनि समस्या आयो ।’

उनले अब सम्बद्ध ट्रेड युनियन र कर्मचारीसँग छलफल गर्ने र बाधक भएका विषयहरूलाई हटाउनतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कसैको स्वार्थमा मात्रै होइन, समग्र प्रदेशको कर्मचारीको हित हुने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय कानुनसँग बाझिएका विषय पनि हटाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै ऐनको सहज कार्यान्वयन हुन्छ ।’

पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८० अनुसार कोशी प्रदेशमा हाल भएका ९ वटा सेवामा कुल ३९८४ वटा दरबन्दी र ती दरबन्दीहरूमा १९४१ जना विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

ऐन जति पटक संशोधन हुँदै गयो, त्यति बढी असन्तुष्टि थपिँदै जानुमा स्वार्थ समूह हाबी हुनु मुख्य कारण रहेको पराजुलीको दाबी छ । ‘त्यसो हुनुमा स्वार्थ समूहको स्वार्थलाई ऐनमा कानुनको रूपमा ल्याइयो । तेस्रो पटक संशोधन हुँदा झन् धेरै स्वार्थ समूह हाबी भए । जसले गर्दा कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

उक्त ऐन प्रदेश सभाको सुशासन तथा योजना समितिमा दफावार छलफल भएर आएको थियो । समितिमा प्रदेशका सबै दलका शीर्ष नेताहरू हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र कुमार राई, उद्धव थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर आङ्वो, राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालगायत छन् । ‘दलका शीर्ष नेताले नै छलफल गरेर ल्याएको ऐनको हालत यस्तो छ । अब भन्नुहोस् प्रदेश कसरी चलेको होला ?,’ एक कर्मचारीले प्रश्न गर्दै भने ।

पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८० अनुसार कोशी प्रदेशमा हाल भएका ९ वटा सेवामा कुल ३९८४ वटा दरबन्दी र ती दरबन्दीहरूमा १९४१ जना विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुनुको प्रमुख कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगमा प्रदेश प्रशासनबाट कर्मचारीको माग नहुनु हो । तर, लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्ने र ऐनमा रहेको लुप होल प्रयोग गरेर कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा कर्मचारी आपूर्ति नै ठप्पजस्तो भएको छ । ‘यस बिडम्बनायुक्त अवस्थाले निश्चय पनि प्रदेश प्रशासनको कार्यक्षमता र दक्षतामा गम्भीर असर पारेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेशमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू मूलतः समायोजन, संघबाट काज र स्थानीयबाट काजबाट उपलब्ध छन् । जसमध्ये ९५.५ प्रतिशत समायोजन भइ आएको समूह छ भने ४.१ प्रतिशत संघबाट काजमा खटिएका कर्मचारीको समूह रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेश्रो र सबैभन्दा सानो संख्या भने स्थानीय सेवाबाट काजमा आएको समूह ०.५ प्रतिशत छ ।

‘यसरी कामचलाउ रूपमा पछिल्ला दुई स्रोत अर्थात् संघ र स्थानीयबाट कर्मचारीको आपूर्ति भएको छ भने समायोजनबाट ठुलो संख्यामा कर्मचारी उपलब्ध छ । तर भोलि के हुने हो भन्ने अस्थायी वा अनिश्चयको मनोविज्ञान प्रायः कर्मचारीमा भेटिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• नियमावली प्रकाशित हुनै सकेन

यसैबीच निजामती सेवा ऐन अनुसार बनेको नियमावली २०८१ साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । त्यसो हुनुमा कर्मचारीवृत्तमा भएको असन्तुष्टिले सरकार सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताइन्छ ।

ऐनले वन रक्षकको हकमा तह कायम नगरेको कारण उनीहरू श्रेणीविहीनजस्तै छन् । वन रक्षकलाई कार्यालय सहयोगी जस्तो बनाइदिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कोशी प्रदेशका वन रक्षकहरू केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले कोशी प्रदेशमा वन रक्षकलाई आधारभूत तहमा राखेको र बढुवाको व्यवस्था नै नगरेको बताएका छन् ।

यस्तै कोशी प्रदेश लेखाका कर्मचारी पनि गत असार ६ गतेदेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले पनि उक्त ऐनमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन र बढुवा प्रक्रियामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

लेखाका कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिसकेको छ । प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएसँगै उक्त विधेयक आवश्यक छलफलपछि पारित हुने मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले बताए ।