काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुगेको छ । असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको जगमा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यो अवधिमा सरकार विवादमा बढी अल्झिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत ल्याउन सकेको छैन ।

सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेका काबिल कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले हतोत्साही गर्ने, आतङ्कित पार्ने, सरूवा गर्नेजस्ता कामलाई बढावा दिएको आरोप छ ।

पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीले ओली सरकारको सय दिन जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको बताए । सरकारको सुरूवाती काम हेर्दा सुशासनको पक्षमा राम्रो काम हुनेमा आशङ्का रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । किनकि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान देखिएको छैन । कर्मचारी सरूवा गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेजस्ता सामान्य काम गरिरहेको छ । अहिले झिनामसिना काम गर्ने बेला होइन,’ उनले भने, ‘सरकारको एक महिनाको गति हेर्दा सुशासनको पक्षमा काम हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्न सकिन्छ ।’

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको सम्बन्धमा अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला नभए पनि सुरूवाती कामबाट आशा गर्ने स्थिति नभएको बताए । अहिलेसम्म सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसक्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने गरी सरकार अगाडि बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले यसले दुर्घटना निम्त्याउने बताए । ‘नीतिगत निर्णयको आधारमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारी जोगाउने काम भयो भने आम जनतामा निराशा आउने र त्यसले ठुलो दुर्दशा निम्त्याउँछ’, उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरूदेखि नै सत्ता गठबन्धन सुशासनको पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा अगाडि बढाइएको सुशासनको मुद्दालाई निरन्तरता दिन सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्ने माओवादीको तयारी छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले ओली सरकार नै षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले गठन भएकाले राम्रो कामको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । उनले सुशासनको पक्षमा सरकारलाई दबाब दिन सदन र सडक मोर्चा प्रभावकारी बनाउने जानकारी दिए ।  

‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले हटाइएको छ । सरकारको गतिविधि हेर्दा राम्रो लक्षण देखिएको छैन । सुशासनको पक्षमा सरकारलाई दबाब दिन हामी सदन र सडक मोर्चा प्रभावकारी बनाउँछौँ’, सापकोटाले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता गणेश कार्कीले ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिल्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

‘बाको सुशासन भ्रष्टाचारीलाई हदम्यादभित्र अनुसन्धान नभए कहिल्यै गर्न पाइँदैनबाट सुरू हुँदै खाजाका लागि दिएको पैसा घुस हुँदैन भन्नेमा पुगिसक्यो’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब गाडी किनिदिएको पैसा घुस हुँदैन भनिनेछ । घडेरी किनिदिएको पैसा घुस हुँदैन भनिनेछ । विदेश घुमाइदिएको पैसा घुस हुँदैन भनिनेछ । घर बनाइदिएको, खल्तीमा हालिदिएको, देश विदेशमा उपचार गराइदिएको, प्लेन र हेलिकप्टरमा उडाइदिएको, संगठन चलाइदिएको कुनै पनि पैसा घुस हुँदैन भनिनेछ ।’

उनले दुई दल मिलेको औचित्य पुष्टि गर्ने बाटोमा छौँ भन्ने प्रमाणहरू आउन थालिसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

कामभन्दा विवाद बढी

असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरे । त्यसैदिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई तीन सय दिनमा सुविधा सम्पन्न बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै अघिल्लो सरकारकै पालामा अगाडि बढेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक(टीआरसी)मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति हुुनु एक सकारात्मक कोसेढुंगा भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत विषयमा ध्यान दिइ कांग्रेस, एमाले र माओवादी सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएर शीर्ष नेतासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ ।

यो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएमा ऐन बन्नेछ । कानुन बनेपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन बाटो खुल्नेछ । तर सरकार गठनपूर्व कांग्रेस–एमालेबिच भएको संविधान संशोधनको सहमति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो पछि समीक्षाको विषय बन्नेछ ।

साथै राष्ट्रियतासँग जोडिएको कालापानी क्षेत्र, खस्किँदो अर्थतन्त्र, विकास निर्माण, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगायतको मुद्दा सम्बोधन गर्नु ओली सरकारको अर्को चुनौती छ । तथापि सरकार गठन भएको सय दिन पनि नपुगी सरकारबारे टिप्पणी गर्नु अलि हतार हुनेछ ।

साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदा वा भोलिपल्ट संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, जुनसुकै दलको भए पनि कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अघिल्ला सरकारले अगाडि बढाएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए । तर सुशासनको पक्षमा सरकार प्रभावकारी देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका केही मन्त्रीमाथि गिरिबन्धु टि स्टेट, यति, ओम्नी, नक्कली शरणार्थी लगायत काण्डमा विपक्षी दल, विश्लेषक लगायत आम जनताले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक साउन ७ गते सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका ओलीले भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सांसदका प्रश्नमा ओलीको जवाफ  

मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नुछैन । मलाई बेठिक खालका सेटिङ र विभिन्न खालका तन्त्रहरूका पछाडि कुद्नु पनि छैन । देश र जनताको हितको पक्षमा लगभग ६० वर्ष समर्पण गरेको छु । बाँकी जीवन पनि समर्पण गर्छु– क्लिन्ली, स्वच्छताका साथ ।

सुशासन सेवा प्रवाह र विकासको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार निवारण सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गर्नेछ । सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी ठगीको विषयमा आम जनचाहना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । ठुलासाना जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । कुनै प्रकारका मोलाहिजा गरिने छैन । कुनै दल विशेष हेरिने छैन । कुनै पनि भ्रष्टचारीको मुख हेरिने छैन । विभिन्न कालखण्डमा चर्चामा आएको भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

सरकारले एक महिनामा गरेको मुख्य काम र विवाद

• विवाद नं. १

६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता

ओलीले बक्यौता नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री भए लगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । साउन ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेका थिए । उनले बोलाएको छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरू सहभागी थिए ।

चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ । बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर बोर्डको बैठकले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नउठेसम्म लाइन जोड्न नसकिने निर्णय लियो ।

सो निर्णयबाट फायर भएका ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कुलमानको पक्षमा उभिएका बोर्ड सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरी महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरे । सरकारको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भयो । ओली सरकारको कदमविरुद्ध आचार्य र पुन सर्वोच्च अदालत पुगे । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

• विवाद नं. २

त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित

साउन १६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए । ओलीको कदमप्रति उपकुलपति डा.केशरजंग बराल रुष्टमात्र भएनन्, कार्यक्रम नै छोडेर हिँडेका थिए ।

त्रिविमा हुने चरम राजनीति बन्द गरी विश्वविद्यालयलाई बचाउन भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट प्राध्यापकहरू खुसी भएका थिए । तर ओलीले नीति तथा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएपछि उपकुलपति बराललाई असहयोग गरेर हटाउन खोजिएको आशङ्का प्राध्यापकहरूले गरेका छन् । बजेट रोक्दा कर्मचारी र प्राध्यापकसमेत रुष्ट हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममात्र रोकेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ यसअघि ओली सरकारले नै लुकाएको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषदको २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले ५ महिना ७ दिन लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार गरी ओलीलाई बुझाएका थिए । ६ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा प्रतिवेदन खोजेर शिक्षामान्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

जेठ २५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा पनि प्राध्यापकहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

• विवाद नं. ३

भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद प्रस्ताव

सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजेपछि कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा लगायत दलहरूले विरोध जनाएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ०७६ माघ ६ मै राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीसँग हदम्यादबारे सत्तारूढ दल कांग्रेस, विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

• विवाद नं. ४

प्रहरी अधिकृतको सरूवा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिकलाई पक्राउ गर्ने डीआइजी डा.मनोज केसीलाई ओली सरकारले सरूवा ग¥यो । अघिल्लो सरकारले विशेष ब्युरोमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै काबिल प्रहरी अधिकृतको सरूवा भएकोमा सर्वत्र विरोध भयो । झा कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेतासँग पहुँच भएको व्यक्ति मानिन्छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अघिल्लो सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण झाको पक्राउ नै रहेको दाबी गरेका छन् । झा पक्राउ परेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी श्रीमती तथा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाको धौडधुप निकै बढेको थियो ।

भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गर्नकै लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

• विवाद नं. ५

सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय

मोरङ–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा अब मुद्दा नचल्ने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको टिप्पणीलाई सदर गरेसँगै उनीविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने बाटो बन्द भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा साउन ७ गते पुगेको फाइलमा साउन १४ गते निर्णय भएको थियो । सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान भएको थियो ।

• राजदूत फिर्ता र नियुक्ति

सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकी देश चीनसहित १८ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले ११ देशमा कांग्रेस र एमालेबिचको भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेको छ । दलीय भागबण्डामा सिफारिस भएका उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा छ ।

• राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल

सरकार परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङलाई हटाउन चलखेल भएको चर्चा चलेको छ । २०७८ असार २९ गते ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो । घिसिङ ०७८ मंसिरमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । अहिले खेलकुदमन्त्री कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरी छन् । तथापि घिसिङलाई विद्यमान ऐनमा टेकेर हटाउने वा बर्खास्ती गर्ने सम्बन्धमा कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । मन्त्री चौधरीले घिसिङलाई पदमा राख्ने कि नराख्ने सम्बन्धमा उनको गतिविधिमा भरपर्ने बताएका छन् ।