आज २०८१ साउन २९ गते मंगलबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘रात्रिकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौँ–

• संसद् बैठक

नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र व्यवसायीबिच विवादमा फसेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादबारे संसद‍्मा पनि बहस भएको छ ।  मंगबारको संसद् बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका अधिकांश  सांसदले महसुल विवाद उठाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल बोल्दै गर्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा तय भएकोभन्दा फरक विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै माइक नै काटिदिए । सडक यातायातको समस्याबारे कुरा राख्ने समय पाएका उनले उक्त विषयसँगै विद्युत महसुलको कुरासमेत उठाउन खोजेका थिए ।

यो पनि

डेडिकेटेड फिडर बक्यौता विवादले संसद‍्मा माइक काटिने देखि १६ अर्बसम्मको मिलेमतोबारे प्रश्न

बिजुलीको बक्यौता एक रुपैयाँ पनि छोड्नुहुन्न : गगन थापा

बिजुलीको बक्यौता उठाउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनूस् : सांसद ढकाल

• कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन ९ गते प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भने अझै हुन सकेको छैन ।

यो पनि

कोशी प्रदेश : मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नै भएन

• सचिव मिस्रीको परिचयात्मक भ्रमण

 भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुई दिने नेपाल भ्रमण सकेर सोमबार स्वदेश फर्केका छन् । जुलाईमा विदेश सचिव नियुक्त भएका उनी भुटानको भ्रमण सकेर नेपाल आएका थिए । भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को उपप्रमुखबाट सचिवमा नियुक्त भएका मिश्रीले छिमेकी देशहरूमा परिचयात्मक भ्रमण गरिरहेका छन् । यद्यपि उनको नेपाल भ्रमण परिचयात्मकमा मात्र सीमित रहेन ।

यो पनि

भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको परिचयात्मक भ्रमणमा राजनीतिक तामझाम

• कर्णाली प्रदेश

कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयसीमा असारमा सकिएको छ । साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चपर्षीय योजना लागु गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म तयार नै हुन सकेको छैन । यतिमात्र होइन, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम समीक्षा पनि हुन सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी ढिलो नियुक्त हुँदा अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा हुन नसकेको हो ।

यो पनि

‘कर्णाली योजना आयोग नाम मात्रैको भयो, अब जिम्मेवार बनाइनुपर्छ’

• स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा उपचारको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भने यसबारे बेखबर छ । बोर्डका एक उच्च अधिकृतले सञ्चार माध्यमबाट बीमामार्फत दिइने उपचार रकमको दायरा बढाउने कुरा सुनिएको तर यो विषयमा बोर्डमा छलफल नभएको र आधिकारिक रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल पनि नगरेको जानकारी दिए ।

यो पनि

स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन कति सम्भव ?

• माओवादी स्थायी कमिटी बैठक

नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय एउटै कित्तामा उभिएका छन् । शुक्रबारदेखि केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको ‘अहिलेको परिस्थिति र भावी योजना’सम्बन्धी बहसमा पुन र शर्मा अघोषित रूपमा एक ठाउँमा देखिएका हुन् ।

यो पनि

सत्ताच्यूत भएसँगै पार्टी निर्माणको बहसमा प्रचण्ड : नेतृत्वको विकल्पमा नजिकिए वर्षमान र जनार्दन

• प्रचण्डको प्रस्ताव

पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन् । गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सात बुँदे समझदारी भएपछि सत्ताबाहिर पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको दबाब र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई थप शक्तिशाली बनाउन पार्टी एकताको प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।

यो पनि

माधवलाई प्रचण्डको प्रस्ताव : पार्टी एकता गरौँ, प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो

• न्यायाधीश नियुक्ति

 ‘कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउनु’ भन्ने आख्यानलाई चरितार्थ गर्दै न्याय परिषद्ले मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगरी ठुलो सङ्ख्यामा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यो पनि

न्यायाधीश नियुक्तिको हलचल: ‘कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा’झैँ भयो

• जसपा बैठक

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’बारे चर्चा भएको छ । साउन २७ गतेदेखि सुरु भएको बैठकमा सोमबारदेखि प्रशिक्षण सुरु भएको थियो । प्रशिक्षणको पहिलो दिन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीले देशको भूराजनीति तथा परराष्ट्र नीतिको विषयमा जानकारी दिइएको थियो ।

यो पनि

जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा बीआरआईको तेजोवध

• एनआरएनए विवाद

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो ।

यो पनि

सर्वोच्चले दियो बद्री केसीलाई एनआरएनए अध्यक्षको मान्यता, अघिल्लो फैसला के हुन्छ ? (पूर्णपाठसहित)