सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकलाई असुविधा हुने गरी राखिएका चेक प्वाइन्ट हटाउनका लागि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे प्रदेशस्थित सुरक्षा निकाय र यातायातसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा कँडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दे नागरिक र व्यवसायीले दुःख नपाउने गरी चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन कँडेलले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले चेकजाँच आवश्यक हो । तर कति ठाउँमा चेक जाँच गर्ने ? त्यसको पनि मापदण्ड जरुरी देखियो ।’ 

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न प्रहरी चेक प्वाइन्टमा प्रहरीले यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई दुःख दिने गुनासो बढेपछि कँडेलले उक्त विषयबारे चासो दिएका हुन् ।

चेकजाँचको नाममा सुर्खेतदेखि दैलेख हुँदै जुम्लासम्म जाँदा १७ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट खडा गरिएको आफूले जानकारी पाएको बताउँदै कँडेलले उक्त रुटमा त्यति धेरै ठाउँमा प्रहरी चेक पोइन्ट राखेर चेकजाँच गर्नु आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रचलित कानुन उलङ्घन गर्ने जो सुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने उनको भनाइ थियो । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउन नहुने कँडेलले बताए ।

एउटा युनिटको कमजोरीलाई सिङ्गो सरकारको कमजोरीको रूपमा लिएर आलोचना हुने अवस्थालाई बदल्ने दायित्व कमजोरी भएकै स्थानबाट सुरु गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

संवेदनशील र मुख्य नाकाहरूमा डिजिटल रेकर्ड तथा सीसी क्यामेरालगायतका सामाग्री राख्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्ने पनि कँडेलले वचन दिएका छन् । साथै राजमार्गमा राखिएका सुरक्षा युनिटले सुरक्षित यात्राका लागि सुधारका कामहरू थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुनबहादुर चन्दले चेक प्वाइन्ट धेरै बनाउने भन्दा मुख्य नाकामा डिजिटल रेकर्डसहितको चेकजाँच गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भएकोले आफूले त्यसतर्फ तयारी थालेको बताए ।

मुख्य नाकामा व्यवस्थित चेकजाँच गरी भित्री पोस्टहरूमा इन्ट्री मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको डीआईजी चन्दले बताएका थिए ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर आचार्यले यातायात क्षेत्रमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दे सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दे चेकजाँचलाई सहज बनाइने बताए ।