सभामुख घिमिरे सरकारको निर्देशनमा चलेको रास्वपा सांसदहरूको आरोप
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सरकारको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका सांसदहरूले सभामुख घिमिरेले सरकारको निर्देशनमा आफूहरूको आवाज दबाउन लागेको आरोप लगाएका हुन् ।
बैठकको आकस्मिक समयमा रास्वपा सांसद हरि ढकालले विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकमका बारेमा बोल्दैगर्दा सभामुख घिमिरेले विषय केन्द्रित नभएको भन्दै बोल्न रोक लगाएका थिए । त्यसपछि रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतका सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुखले सांसद ढकाललाई बाँकी कुरा राख्न दिएका थिए । यसै प्रकरणलाई लिएर रास्वपा सांसदहरूले सभामुखको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा आधा रातमा पनि आकस्मिक विषय भएको बताए । उनले आफूले विद्युतको बक्यौता महसुल उठाउनुपर्छ भन्न लाग्दालाग्दै सभामुखले माइकको लाइन काट्नुभएको भन्दै संसदमा महसुल उठाउनुपर्छ भन्न नपाइने हो भनी प्रश्न गरे । उनले भ्रष्टाचारको विषय संसदमा उठाउन खोज्दा सभामुखबाट माइक काटिनु आपत्तिजनक भएको बताए ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले दिएको निर्देशन लागू गर्न लागेको आरोप लगाए । उनले आफूहरूलाई दुई तिहाइको सरकारले दम्भ देखाउने कोसिस गरेको भान भएको बताए । उनले सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा र सांसदहरूको अधिकारको समेत ख्याल नगरी सांसदलाई बोल्न नदिइएको बताए ।
उनले जनप्रतिनिधिबाट संसदमा मुखरित हुने जनताको आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै रास्वपाको संसदमा उपस्थित हुन्जेलसम्म आवाज नदब्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रम्पले केनेडी जूनियरलाई बनाए स्वास्थ्यमन्त्री
-
दुई खेलअघि नै इङ्ल्यान्डले शृङ्खला जित्ने पक्का, इन्डिजलाई तीन विकेटले हरायो
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् राष्ट्रपति पौडेलको स्वदेश फिर्ती
-
स्रोत नखुलेको रकम अर्काकै बोके पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय, सर्वोच्चको यस्तो छ फैसला
-
आज चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
माथिल्लो कर्णाली आयोजना : १६ वर्षदेखि लगानीको प्रतीक्षा, दुई महिना म्याद बाँकी