काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र व्यवसायीबिच विवादमा फसेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादबारे संसद‍्मा पनि बहस भएको छ । 

मंगबारको संसद् बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका अधिकांश  सांसदले महसुल विवाद उठाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल बोल्दै गर्दा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा तय भएकोभन्दा फरक विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै माइक नै काटिदिए । सडक यातायातको समस्याबारे कुरा राख्ने समय पाएका उनले उक्त विषयसँगै विद्युत महसुलको कुरासमेत उठाउन खोजेका थिए ।

आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद बिना लामा, रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतम र जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्र महतोले बोलेपछि रास्वपाका सांसद ढकालले बोल्ने समय पाएका थिए ।

सडकको अवस्थामा कुरा राखिसकेपछि ढकालले विद्युत् महसुलको बक्यौताको विषय उठाउन खोजे । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा म जान चाहेँ । मिटर जडान गरेर महसुल असुल गर्ने ठाउँमा’ भन्नासाथ ढकाललाई सभामुख घिमिरेले रोके, अनि उनको माइक काटियो ।

त्यसपछि सांसद ढकालले आफूले आकस्मिक समयमा तीन मिनेट समय पाएको र त्यति समय नसकिँदै माइक काटिदिएको गुनासो गरेर उभिइरहे । उनलाई साथ दिन रास्वपाका अन्य सांसद पनि उठे । सभामुखले सभापति रवि लामिछानेलाई समय दिए तर रास्वपा सांसदहरू बस्न तयार भएनन् । पछि सभामुखले ढकाललाई समय उपलब्ध गराएपछि उक्त विवाद साम्य भयो ।

उनले महसुलको कुरा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, महसुल उठाउनका लागि उसैगरी निर्देशन दिन पर्‍यो, कहाँ कहाँ दिने हो ?’ ढकालले माग गरे ।

उनले २२ अर्बको बक्यौता १६ अर्ब हुँदै ६ अर्बमा झर्दा पनि असुल नभएको विषय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न किन नसकेको भनी प्रश्न उठाए ।

लेखा समितिका सभापतिको आरोप– अघिल्लो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो

उद्योगी–व्यापारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलका विषयमा विवाद चलिरहँदा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए ।

उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाए । उनले प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै लाल आयोग सेटिङमा बनेको दाबी गरे ।

समितिले व्यापारीहरूलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको बताउँदै उनले यो कुरा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भएको दाबी गरे । उनले डेडिकेटेड फिडर लाइनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि लेखा समितिले छलफल गरेको जानकारी दिए ।

‘महालेखाले यो विवादमा २१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल हुनुपर्ने भनेको छ । तर पछि ६ अर्बमात्र किन भनियो ? यो बिचको रकम कहाँ गयो ?,’ उनले प्रश्न गरे गरे, ‘एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कसरी दुईवटा पत्र जारी भयो ? लाल आयोग र व्यवसायीले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन कसरी एउटै भयो ?’

उनले लेखा समितिले बेरुजुबारे छलफल गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत नै छलफल गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केही नभएको दाबी गरे । ‘२२ अर्ब नै उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्ट, अनि १६ अर्ब छुट दिने चोखो कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सभापति पोखरेलले यसअघि मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गरे । उनले उक्त प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्न समेत भनेको कुरा संसदमा सुनाए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ गते गरेको निर्णयमा आफूलाई अपराधीकरण गरिएको उनको गुनासो थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा बनेको आयोग र व्यवसायीका बिचमा मिलेमतोमा भएकाले छानबिन थालेको पनि जानकारी दिए । उनले व्यापारीहरूसँग कसरी १६ अर्ब छुट पाउनुभयो भनेर आफूले सोधेको तर कतै पनि व्यापारी भेट्दै नहिँडेको दाबी गरे ।

लेखा समितिले केही टिपोट गरेर त्यो प्रतिवेदन चार जनालाई दिएको तर उक्त कुरा अन्त लिक भएको सभापति पोखरेलको दाबी छ ।

माओवादीद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेको छ ।

विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ । उनले भने, ‘कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरू तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एक रुपैयाँ पनि असुल हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बोलेका दुई सांसदले डेडिकेटेड महसुलको कुरा उठाएका थिए । महामन्त्री गगनकुमार थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयबाट भाग्ने होइन, सरकार र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने कुरा भएको दाबी गरे ।

उनले महसुल बापत एक रुपैयाँ पनि कसैलाई छुट दिन नहुने भन्दै असुल हुनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै राजन केसीले सार्वजनिक लेखा समितिले अहिले रकम उठाउन खोजेपछि प्रतिपक्षबाट सरकारमाथि गलत आरोप लगाउन थालिएको दाबी गरे । उनले लेखा समितिले छानबिन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिन लागेको पाइएको भन्दै यसबारे समितिले छानबिन गर्ने दाबी पनि गरे ।