काठमाडौँ । ‘कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउनु’ भन्ने आख्यानलाई चरितार्थ गर्दै न्याय परिषद्ले मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नगरी ठुलो सङ्ख्यामा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

परिषद्ले गत शुक्रवार ३५ जिल्ला न्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा परिषद्ले उल्टो काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको भए सुल्टो बाटो हुने ठान्छन् ।

घिमिरेले अहिले किस्तामा न्यायाधीश तौलेर वा जोखेर नियुक्ति गर्ने चलन थालिएको आरोप लगाए  । रिक्त स्थानमा तत्कालै नियुक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ ।

‘रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै पनि सिफारिस गर्न पाइन्छ, तर किन ढिलाइ गरिएको हो ?’ उनले भने ।

न्यायाधीश रिक्त हुँदा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मुद्दाको पनि पालो आउन मुस्किल हुने गरेको छ । 

‘अरू निवेदनहरूको अवस्था उस्तै छ । तसर्थ नियुक्ति सर्वोच्चबाटै गर्नु पर्ने थियो’ उनले रातोपाटीसित भने ।

उसो त न्याय परिषद्कै एक सदस्य पनि ‘माथिदेखि तलतिर जानुपर्नेमा तलबाट माथि आउनु उल्टो बाटो हो’ भन्छन् ।

‘सर्वोच्चबाट नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने थियो । यसरी गर्दा  लामो समयसम्म अदालतमा न्यायाधीश खाली हुने अवस्था बन्ने थिएन’ उनले भने ।

सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले पनि न्यायाधीश नियुक्तिको उल्टो बाटो लिइएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

‘किन जिल्लाबाट सुरु गरियो ? एकै पटक नियुक्ति गर्न पनि सकिन्थ्यो । किस्ता किस्तामा गर्ने भए सर्वोच्चबाटै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने ।

सर्वोच्चबाट न्यायाधीश नियुक्ति थालेको भए उच्च अदालतबाट न्यायाधीश तानिने थिए । त्यहाँ कति पद रिक्त हुन्छ भन्ने थाहा हुने थियो । सर्वोच्चमा रिक्त ४ जना न्यायाधीश नै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट नियुक्त भए उच्चमा १४ जना न्यायाधीश रिक्त हुनेछन् । 

त्यस्तै उच्चमा अधिकांश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आउँछन् । यसले जिल्लामा रिक्त हुने पद पनि थाहा हुने थियो । ती स्थानमा पनि एकै साथ नियुक्ति हुने थियो । अब त्यो सम्भावना टरेको छ । किस्ता किस्तामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लाग्ने तर न्यायाधीश जिल्लामा नियुक्ति गर्ने अनौठो अभ्यास भएको उनको भनाई छ ।

सर्वोच्चमा यति बेला १७ जना न्यायाधीश रहेका छन् । संविधानमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनिए पनि ४ पद रिक्त छन् ।

केही दिन अर्थात् भदौ १५ गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले पनि मुद्दा हेर्ने छैनन् । अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नर्हेने परम्परा अनुसार उनी इजलासबाट अलग हुनेछन् ।

सर्वोच्चमा थुप्रिए मुद्दा  

सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ६ सय २ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । ८ वर्ष पुराना नै करिब ३ सय थान मुद्दा बाँकी छन् । अदालतमा हरेक दिन सुनुवाइ भन्दा हेर्न नभ्याइने मुद्दाको सङ्ख्या बढी हुन थालेका छन् ।

अहिले अदालतमा रहेकामा सबैभन्दा धेरै रिटका मुद्दाहरू छन् । धेरै राजनीतिक मुद्दाहरू सर्वोच्च पुग्दा सङ्ख्या झनै थपिएको छ । संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा धेरै समय खर्च हुँदा सर्वसाधारण जनताको मुद्दा हेर्न नभ्याइएको घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए ।

‘तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने राजनीतिक र संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘यही कारण सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दाहरू सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हो ।’ 

सर्वोच्चमा साधारण रिट अन्तर्गत ४२  थान दर्ता भएका छन् भने असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका रिट ४ हजार ९ सय ५१  रिट दर्ता भएका छन् ।  संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिट २४३ थान छन् । त्यस्तै पुनरावेदन पत्र १७ हजार ५ सय ५६ , साधक २ सय ५६ ,पुनरावलोकनका निवेदन २ सय ६ , पुनरावलोकनका मुद्दा १ सय २९ , दोहोराई पाउँ निवेदन २४ सय ५० थान विचाराधीन छन् । त्यस्तै अन्य निवेदन ४ सय २७, विविध ३ सय ४८ थान निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै थुनुवाका मुद्दा  १६ सय ६१ थान  रहेका छन् भने यो वर्ष दर्ता भएको ११ सय २३ थान मुद्दा छन् ।  

सर्वोच्चमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्र ३५ सय ७२ थान विचाराधीन छन् ।  यी मुद्दाहरूलाई छिटो फर्स्योट गर्ने भन्दै सर्वोच्चले अभियान फाँट नै खडा गरेको छ । अभियान अन्तर्गत धेरै पुराना मुद्दाहरूले पालो त पाउन थालेका छन् तर सुनुवाइ भई फैसला हुन भने समस्या भइरहेको छ ।  यसरी मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो–न्यायाधीशको अभाव । 

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद थप्न माग 

सर्वोच्चमा मुद्दाको चापलाई ध्यान दिएर बारले काठमाडौँ घोषणापत्रमै न्यायाधीश थप्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । बार अध्यक्ष घिमिरेले सर्वोच्चमा कम्तीमा २५ जना स्थायी र केही अस्थायी न्यायाधीश राख्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।

संविधानको धारा १२९ मा ‘सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा  २० जना न्यायाधीश रहने छन्’ भन्ने व्यवस्था छ । जुन परिवर्तन गर्न बारले जोड गरेको छ ।

‘न्यायाधीश नहुँदा इजलासहरू कम भएको छ । त्यस्तै बुधवार र शुक्रवार संवैधानिक इजलास र वृहत् पूर्ण इजलास बस्दा झन् समस्या हुने गरेको छ’ सह प्रवक्ता घिमिरेले भने ‘यसको प्रत्यक्ष असर जनताका मुद्दामा परेका छन् ।’ 

के भन्छ न्याय परिषद् ? 

परिषद्का प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्री सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद् सचिवालय सधैँ तयार रहेको बताए । उनका अनुसार, अनौपचारिक छलफल पनि  भइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ परिषद्का अध्यक्ष हुन् । परिषद्मा कानुन मन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र बारको सिफारिसमा एक–एक सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद् अहिले पूर्ण नै रहेको छ । परिषद्ले चाहेमा कुनै पनि बेला बैठक राख्न सक्छ । 

यस्तो छ अनौपचारिक भागबन्डा 

सर्वोच्च अदालत : ४ रिक्त (सबै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश)

सम्भावित नाम : नृप ध्वज निरौला, रमेशराज भण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, राजन भट्टराई, लोहित चन्द्र शाह,शान्तिसिंह थापा र टेकनारायण कुँवर 

उच्च अदालत : १० रिक्त ( जिल्ला न्यायाधीश ५,कानुन व्यवसायी २ , न्याय सेवा,सरकारी वकिल र कानुन समूह ३)