काठमाडौँ । संक्रणकालिन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी कार्य पुरा गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । 

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेकी हुन् । 

विधेयक पेस गर्दै सभापति सुवेदीले तत्कालीन समयको सत्य बाहिर ल्याउन र अपराधमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न यो विधेयक निर्माण भएको दाबी गरिन् । 

उनले  २०७१ सालमा जारी भएका केही व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको र समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक ठानेर सरकारले विधेयक पेस गरेको भन्दै विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था भएकाले यसलाई सम्बोधन पनि सोही रूपमा हुनुपर्ने बताइन् ।  

विधेयकमा चार वटा पक्ष रहेको भन्दै यसबाट नै न्याय अनुभूत गराउनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले विधेयक दर्ता भएपछि धेरै छलफल भएको र पीडितमैत्री बनाउन धेरै काम समितिले गरेको दाबी गरिन् । उनले यही कारण विधेयक टुङ्गोमा पुग्न समय लागेको दाबी गरिन् । उनले ढिलो भएकोमा क्षमा समेत मागिन् । 

अव द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने र पीडितले न्याय पाउनुका साथै पीडकमाथि सजाय हुने पनि उनले दाबी गरिन् । उनले विधेयक पीडितमैत्री र पीडित केन्द्रित भएको दाबी गरिन् । उनले यो विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा रहेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको प्रश्न नै नभएको बताइन् । उनले नेपाली मौलिकतामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाएर सबैलाई सन्देश दिएको पनि बताइन् । उनले विधेयक दुवै सदनले सर्वसहमतीले पारित गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको पनि बताइन् । 

यसअघि समितिले उक्त विधेयकमा दफावार छलफल गरेको थियो । २०८० जेठ मा समितिमा आएको विधेयकमा सहमति जुटाउने लामो कसरतपछि हालैमात्र टुङ्गिएको हो । उक्त विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिले सुरुमा उपसमिति गठन गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण  हिस्सा रहेको द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दालाई किनारा गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी दुई आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो ।  विगतमा दुई पटक आयोग गठन भई पदाधिकारी समेत नियुक्त भएका थिए । तर ती आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा मुद्दाहरू बाँकी नै रहेका थिए । त्यस्तै विद्यमान ऐनमा समस्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश गरेको थियो भने पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । यही कारण सरकारले २०७९ मा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । 

यो विधेयकमा तीन ठुला दलहरूले कार्यदल बनाएर सहमति गरेपछि विधेयक समिति हुँदै संसदमा पारितका लागि पेस भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता रहेको कार्यदल बनाएका थिए । वर्तमान सरकारले पनि यसलाई मान्यता दिएको थियो । उक्त कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले विवादित चार बुँदामा सहमति गर्दै शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । शीर्ष नेताले सहमति दिएपछि उक्त सहमति मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । सहमतिले सामान्य छलफलपछि विधेयकलाई पारित गरेर छलफल गरी पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको हो । 

विधेयकमा अव बुधबार सैद्धान्तिक छलफल हुने छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित हुँदै संसदमा सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्ने छन् । संसदमा सरकारले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछ । यसपछि विधेयक संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट पारित हुने छ। तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रक्रियागत रूपमा छलफल गर्दै पारित गर्ने छ । दलहरूका बिचमा सहमति भएर विधेयक अघि बढेकाले यसलाई समितिमा पठाइने छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पेस गरिने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुने छ ।