गत साता विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने ओली सरकारको सुषुप्त अभिप्राय यसरी प्रकट भयो, घिसिङको राम्रो कामका पक्षधर दुई सञ्चालकलाई सरकारले बोर्डबाट हटायो । यसको सर्वत्र विरोध मात्रै भएन, सम्मानित अदालतले पनि त्यसरी नहटाउन आदेश दियो । 

कुलमानलाई हटाउने हल्ला र पूर्वाभास पाएपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक वृत्तमै त्यसको अग्रिम विरोध गर्नेहरू बढिरहेका छन् । यसैबिच कुलमान घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेको आठ वर्षयताको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । 

कुलमानको प्रगति विवरणले जो–कसैलाई सोच्न र तारिफ गर्न बाध्य तुल्याएको छ । कुनै बेला १७ घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको मुलुकले अहिले बिजुली बेच्न थालेको छ । आफ्नो आवश्यकता पूरा गरेर बिजुलीबाटै समृद्धिको सपना देखेको छ । त्यो श्रेय कुलमानलाई नै दिनुपर्छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता उनले आफ्नो कामबाटै त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । उनीमाथि विभिन्न आरोप पनि छन् । छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, जुन  हुनैपर्छ । 

आफ्नो पछिल्लो कार्यकाल तीन वर्ष पुगेका अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमानले विगत आठ वर्षको दौरानमा विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्बको सञ्चित घाटा पूर्ति गरेर ४७ अर्ब नाफामा पुर्‍याएको प्रमाण पेस गरेका छन् । अर्थात् कुलमानले नेतृत्व गरेको आठ वर्षका बिचमा ८२ अर्ब नाफा प्राधिकरणले गरेको देखिन्छ । जुन महालेखा परीक्षकको तीनवटा चार्टर्ड एकाउन्टेट संस्थाले गरेको अडिटको विवरण हो । 

यसरी अँध्यारो युगलाई उज्यालोमा फर्काएका र चरम घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा पुर्‍याएका होनहार राष्ट्र सेवकलाई हटाउने अनेक दुष्प्रयास रचिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । बिजुलीको महसुल नतिर्ने बरु उल्टै राष्ट्रसेवकविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने र चलखेल गर्ने अनेक स्वरूपका कतिपय व्यापारीको पछि सरकार किन लाग्यो ? कुलमानलाई किन काम गर्न बाधा छ ? के यसरी बन्छ बिजुलीबाट समृद्ध नेपाल ? बन्दैन । त्यसकारण कुलमान हटाउने होइन, बरु उनलाई प्रोत्साहन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । 

• जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास 

नेपालमा सन् १९११ मा पहिलोपटक फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरुवात गरेको हो । नेपालकै पहिलो र एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा १९६८ सालमा स्थापना भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सात लाख १३ हजार रुपैयाँ लागतको सो आयोजनाको उद्घाटन राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहले १९६८ जेठ ९ गते गरेका थिए । जुन इङ्ग्ल्यान्ड सरकारको आर्थिक सहायतामा बनेको थियो । 

पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुलमानले विगत आठ वर्षको दौरानमा विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्बको सञ्चित घाटा पूर्ति गरेर ४७ अर्ब नाफामा पुर्‍याएको प्रमाण पेस गरेका छन् । अर्थात् कुलमानले नेतृत्व गरेको आठ वर्षका बिचमा ८२ अर्ब नाफा प्राधिकरणले गरेको देखिन्छ ।

फर्पिङ जलविद्युत्को निर्माणसँगै नेपालमा अन्य आयोजना बन्न थालेका हुन् । खासगरी काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् माग बढ्न थालेपछि दोस्रो आयोजनाका रूपमा १९९१ सालमा सुन्दरीजलमा अर्को जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र निर्माण गरियो । जसबाट ६४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो । यसरी नेपालमा राणाशासन कायम रहँदा (२००७ साल) सम्म फर्पिङ र सुन्दरीजल गरी ११४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । 

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा कुल एक लाख २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मा आबद्ध व्यवसायीले त नेपालमा करिब एक लाख ५० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । तर पनि नेपालले ऊर्जा उत्पादनबाट हालसम्म लाभ लिन सकेको छैन । 

• जलविद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्था 

११२ वर्षभन्दा लामो विद्युत् उत्पादन इतिहासमा नेपालले हालसम्म करिब ३००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ३४१६ मेगावाट क्षमताका १३३ वटा जलविद्युत् आयोजना भने निर्माणाधीन छन् । अरु बन्ने भनेर हल्ला गरिएका आयोजना थुप्रै छन् ।

भारत र बंगलादेश समेतले नेपालको बिजुलीमा आशा राखेको र नेपाललाई ‘पावर बैंक’का रूपमा हेरिरहेको अवस्था छ । भारतको कुरा गर्दा उसको कुल ५२ हजार मेगाावाट जलविद्युत् क्षमता रहेकामा सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि भारतले ठुलो मात्रामा ऊर्जा अभाव झेलिरहेको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका युपी, विहारलगायत भारतका प्रान्तहरू ऊर्जा अभावले अँध्यारोमा छन् । त्यसकारण नेपालको बिजुलीको बजार भारत, बंगलादेश नै हुन् । 

नेपालमा अपर तामाकोशी (४५५ मेगावाट) सहितका केही आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेयता उज्यालो नेपालको आशा सुरु भएको छ । त्यसमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता अनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भनिएको छ । सो सम्झौताले पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्बद्ध व्यवसायी, सेयर सदस्य र आम जनमानसमा एक खालको आशा सञ्चार गरेको छ । 

बिजुली बेचेर नेपालले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने ढोका खोलिएको छ । बंगलादेशसँग पनि त्यस्तै प्रकृतिका सम्झौता भएका छन् । ४० मेगावाट विद्युत् नेपालसँग खरिद गर्ने सम्झौता बंगलादेशले अघि बढाइसकेको छ । 

बिजुली निर्यातका लागि बजारको अभाव नभए पनि विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तारमा भएका ढिलाइ, विद्युत् आयोजनाहरूको सम्पन्नतामा भएका ढिलाइ, लगानी अभाव, मौजुदा ऐन–कानुनमा समस्या आदिले चुनौती सिर्जना गरेका छन् । भारत, बंगलादेशजस्ता बिजुली अभाव खेपिरहेका देशसँग दूरगामी महत्त्वका सम्झौता भइसक्दा पनि नेपालले बिजुलीको उत्पादन द्रूत  गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । 

अघिल्लोपटक शक्ति बस्नेत मन्त्री रहेका बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनसहितको मार्गचित्र तयार गरेको थियो । आगामी सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने; १३ हजार ५०० मेगाावाट आन्तरिक खपत गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको उक्त मार्गचित्र मन्त्री परिषदको पूर्वाधार समितिमा छलफल भइरहेको छ । करिब ६१ खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो मार्गचित्रलाई रफ्तारमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसलाई चाँडै मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेर अघि बढाउँदा नेपालको ऊर्जा विकासका लागि एउटा खालको कोसेढुंगा साबित हुने थियो । तर यसबिच सरकार फेरिएको छ, पुरानो सरकारले अघि बढाएको जतिसुकै राम्रा कामलाई पनि नयाँले अपनत्व नलिने र त्यसलाई गुमराहमा पार्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको परिपार्टी नै हो । त्यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा पनि विकास निर्माणका काम सधैँ ओझेलमा छन् । 

प्रदेशगत विद्युत् उत्पादनको सम्भावना

निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले सातवटै प्रदेशले सम्भावना बोकेका छन् । कोशीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी (२२ हजार मेगावाट) विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ । इप्पानका अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा १५ हजार मेगावाट, कर्णालीमा १३ हजार मेगावाट, बागमतीमा १० हजार मेगावाट, सुदूरपञ्चिममा सात हजार पाँच सय मेगाावाट, लुम्बिनीमा दुई हजार मेगावाट र मधेस प्रदेशमा २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको छ । 

प्रदेश सरकारहरूले बिजुली उत्पादनमा जोड दिने हो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ । मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनमा न्यून सम्भावना भए पनि ती ठाउँ कृषिका लागि उर्वर छन् । जहाँ जे चिजको सम्भावना छन्, त्यसैमा केन्द्रित रहेर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ । जस्तो कि बारा, पर्सामा स्याउ रोप्ने होइन, बासमती धान उत्पादन गर्ने सोचसहित अघि बढ्ने हो । 

नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ५८ खर्ब छ । हामीले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार थप बिजुली उत्पादन गर्न सक्यौँ भने बिजुलीको व्यापारकै भरमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन सक्छ । पर्यटनको पनि आकर्षण बढाउँदै लैजाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा उत्तिकै टेवा दिन सक्छ । यसरी पर्यटन र बिजुलीको व्यापार अनि कृषिमा आत्मनिर्भरताबाटै नेपाल समृद्ध राष्ट्र हुन सक्छ । त्यसबाहेक आईटी, जडीबुटी क्षेत्रमा पनि हामीकहाँ सम्भावना छन् । सबैतिरको टेको अर्थतन्त्रमा रहँदा मुलुक क्रमशः समृद्ध राष्ट्र बन्नेछ । 

नेपालमा केही छैन, केही हुदैन भन्ने होइन । धेरै कुरा छन्, धेरै कुरा हुँदै छन् । केवल त्यसको रफ्तार बढाउन जरुरी छ । त्यसका लागि जनस्तरबाटै दबाब बढाउन समेत जरुरी छ । 

(गौतम आर्थिक लेखक विश्लेषक हुन् ।)