सुर्खेत । कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समयसीमा असारमा सकिएको छ । साउन महिनादेखि दोस्रो पञ्चपर्षीय योजना लागु गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म तयार नै हुन सकेको छैन ।

यतिमात्र होइन, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम समीक्षा पनि हुन सकेको छैन । प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी ढिलो नियुक्त हुँदा अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा हुन नसकेको हो ।

साउन २४ गतेमात्रै योजना आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । ०८० चैत महिनादेखि रिक्त रहेको आयोगको उपाध्यक्षमा कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी नियुक्त भएका छन् । सदस्यमा डम्बरबहादुर रावल र अशोकनाथ योगीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

नयाँ पदाधिकारीलाई योजना आयोगको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने, लगानी सम्मेलन र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

०७६ सालदेखि नै तयारी थालेको लगानी सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । वैशाख तेस्रो सातातिर गर्ने तयारी भइरहँदा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि स्थगित भयो । चैत महिनामै पदाधिकारीहरू बाहिरिए ।

चैत २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दा यी काम रोकिए । नवनियुक्त पदाधिकारीहरू यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र अध्ययनको क्रममा छन् ।

यसअघिको पदाधिकारी टिमले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा (अवधारणा पत्र) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । उक्त मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुझेका थिए ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ड्राफ्ट बुझ्दै छु । त्यसमा भएका राम्रा कुरालाई अँगाल्ने र केही थपघट गर्नुपर्ने भए गरिने छ,’ उनले भने, ‘मैले उक्त प्रतिवेदन टेबुलमा राखेर दुई जना सदस्यलाई पनि अध्ययन गर्न भनेको छु र मैले पनि अध्ययन गरिरहेको छु । केही दिनमै क्लियर गर्छौँ ।’

अबको एक महिनाभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना लागु गरिने उनको दाबी छ ।

आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार सरकारलाई दिइएको मस्यौदामा थपघट गर्ने, प्राविधिक कुराहरू के गर्ने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ । मस्यौदामा प्रथम पञ्चवर्षीयको पूर्वाधारका कुरालाई निरन्तरता दिने र उत्पादन र गरिबी निवारणलाई जोड गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पहिलो योजना अनुसार पाँच वर्षमा कतिदेखि कहाँसम्म पु¥याउने भन्ने लक्ष्य पूरा भयो कि भएन, त्यो विषयमा अन्तिम समीक्षा हुन बाँकी नै छ । तर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिन्न । किनकि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगलाई पूर्णता नै दिएका थिएनन् ।

अहिलेसम्म पाँच वर्षअघि कर्णालीको अवस्था यो थियो र अहिले यतिसम्म रुपान्तरण भयो भन्ने तथ्य अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोग कर्णालीको विकास मोडेल र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संरचना हो । तथापि सरकारका पदाधिकारीहरूले आयोगले दिएका सुझाव मनन नगर्ने, योजना तर्जुमा मन्त्रीले नै गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले नै आयोगको औचित्य समाप्त पार्ने काम गरिरहेको पूर्वसदस्यहरूको टिप्पणी छ । नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगी भने अब त्यसो हुन नदिने गरी गृहकार्य थालनी गरिने बताउँछन् ।

प्रदेशको विकास योजना, नीति तर्जुमा र कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्ने उद्देश्यसहित गठित आयोग दिएका सुझाव सरकारले बेवास्ता गर्ने र सत्ताका लागि दलहरूले खिचातानीमै व्यस्त भएपछि आयोग नाम मात्रैको बन्यो ।

आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी आयोगले दिएका सुझाव सरकार नटेर्ने, सांसदहरूले आफैँले योजना हाल्ने लगायतका कामबाट असन्तुष्ट हुँदै जिम्मेवारी छाडेर चितवन फर्किएका थिए ।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष योगी आयोगलाई सरकारले अझै जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब आयोगलाई आयोगजस्तो बनाइ नयाँ तरिकाले काम गरिने छ,’ उनले भने, ‘पहिला म अध्ययन गर्छु, कहाँ के समस्या छ, त्यो विषयमा गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने छ । आवधिक योजनाले के भनेको छ, दीर्घकालीन योजना के–के छन् यो सबै अध्ययन गरिने छ ।’

आफूले कर्णालीको भूगोल, सामाजिक अवस्था, यहाँको जलवायु अवस्थादेखि सबै कुरालाई नजिकबाट बुझेको बताउँदै योगी कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा कर्णालीको विकास र समृद्धि हुनसक्छ, त्यो अध्ययनको विषय बनाइने बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा अहिले कतिपय कार्यालयमा जनशक्ति छैन । त्यहाँ कार्यक्रम धेरै छ । त्यो राम्रो भएन । कर्णाली सरकारभित्र विभिन्न फ्याक्टर छन्, जो निकै मेहनत गरेर सुधार गर्नुपर्ने छ ।

लगानीमैत्री कर्णालीलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि आफूले ध्यान दिने उनले बताए । उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर त्यहाँभित्र समस्या रहेछ । लगानी सम्मेलन भनेर राख्ने तर बजेट थोरै (७ लाख) राख्ने । यति सानो रकमले लगानी सम्मेलन गर्न सकिन्छ त ? सकिँदैन ।’

यो विषयमा सरकारसँग बसेर छलफल गरिने योगीको भनाइ छ । उनी योजना आयोगलाई यसअघि छायामा राख्ने, अलिकति इग्नोर गरेर राख्ने काम भएको बताउँछन् ।

‘कर्णालीको राम्रो वस्तुस्थिति तयार पार्न (मोडेल) तर डेटा सङ्कलनदेखि समीक्षादेखि छपाइ गर्न रकम आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट निकै कम छ । यो विषय सुधार गर्नुपर्छ । म प्लानिङ अफिसमा बसेर आएको मान्छे हो, कर्णालीको लागि नयाँ प्लानिङ बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।’

लगानी सम्मेलन आफ्नै कार्यकालभित्र गराइछाड्ने उनको भनाइ छ ।

योगी स–साना १०, १५ लाखका योजना बनाइ बजेट कनिका छराइ गरेर कर्णाली बदल्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैले अब योजना छनोटको प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसका लागि सांसदहरूसँग पनि बसेर बृहत् रूपमा छलफल गरिने छ,’ उनले भने ।