टीआरसी टुङ्गो लगाउने विषयमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन : प्रचण्ड
काठमाडौँ । बेपत्ता परिवार समाज नेपाल र केही पीडित वर्गहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई टीआरसी विधेयकमा गर्नुपर्ने सुधारका काम बारे जानकारी गराएका छन् ।
मंगलबार सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयकमा केही असन्तुष्टिहरू रहेको भन्दै १४ वटा बुँदासहितको सुधार गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाइएको हो । सोही क्रममा उनले पीडितहरूको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै कोसिस गर्ने भन्दै पत्रमा रहेका सबै विषयलाई गम्भीर भएको हेर्ने बताए ।
प्रचण्डले भने, ‘टीआरसीको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरूले यो पत्र बुझाउनु भएको छ । यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसँग बसेर कुरा गर्छु । तपाईँहरूको पीडा, चासोलाई सम्बोधन गर्ने सबै उपाय हुन्छ । त्यो कोसिस हुन्छ । तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ- यो विधेयक सबै ठिक त होइन, केही कमी त छ । भोली सदनमा बोल्ने क्रममा पनि यी विषयहरू सम्बोधन हुने काम हुन्छ ।’
प्रचण्डले धेरै लामो समयपछि यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै पारित हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले बल्ल बल्ल यो विधेयकलाई यो ठाउँमा ल्याएका छौँ, यसमा कतिपय कुरा परिमार्जन गर्न त पर्छ नै तर पनि यसले धेरै हदसम्म पीडितलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसलाई सकेसम्म सुधार गरेर लाने छौ तर अब यसलाई धेरै ढिला गर्नुहुँदैन ।’
सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
विवादित विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमालेको जागरण सभामा जे देखियो...
-
नयाँ बसपार्कबाट सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने महानगरको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भएन
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’